‘संविधान र कानूनअनुसार प्रत्यायोजित विधायन बनाउनुपर्ने’

काठमाडौं । ‘संविधान र कानूनअनुसार प्रत्यायोजित विधायन बनाउनुपर्ने’ सभामुख कृष्णबहादुर महराले संविधान र कानूनको भावनाअनुसार विनियम र निर्देशिका बनाउनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रियसभाले आज आयोजना गरेको ‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति’ विषयक अन्तक्र्रियामा उनले प्रत्यायोजित विधायन तयार गर्दा गहन अध्ययन गरी संविधान र कानून अनुकूल भए नभएकोमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सभामुख महराले भने, “प्रत्यायोजित विधायन बनाउँदा संविधान र कानूनसँग बाँझिएका छन् कि छैनन् हेर्न जरुरी छ, नियमावली र निर्देशिका बनाउँदा ती कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।”

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संविधान र कानूनअनुरुप नियम, नियमावली र निर्देशिका बनाउनुपर्ने बताए । “आफूखुशी व्याख्या गरेर नियमावली, निर्देशिका बनाउनु हुँदैन, संविधान र कानूनअनुकूल बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ”, उनले भने । समयसापेक्ष नभएका पुराना कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउने कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले कानून बनाउनुपर्ने विषयमा समय तालिकानै बनाएर बृहत् छलफल गरेर बनाउँदा उपयुक्त हुने बताए । “कुन–कुन कानून बनाउनुपर्ने जरुरी छ, जब आवश्यक पर्छ, त्यति बेला हतारहतार एक हप्ताभित्र कानून बनाउनुभन्दा समयतालिका बनाएर कानून बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ”, मन्त्री ढकालले भने ।

मन्त्री ढकालले सङ्घीयता अनुकूल कानून बनाउने क्रममा कानून मन्त्रालयले नौ पटकसम्म मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिँदै अप्ठ्यारो पर्दा मात्र नभई आवश्यक कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले नागरिकको सुविधाका लागि नियमावली र निर्देशन पनि प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यववस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले २०४८ सम्म प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको अभ्यास गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गरे ।

सो अवसरमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाले ‘प्रत्यायोजित विधायनः सरोकारवालाको भूमिका र संसदीय समितिको निगरानीको प्रश्न’ र नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले ‘प्रत्यायोजित विधायनः अवधारणा, प्रकृति, अभ्यास र सीमा’ विषयका कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।