प्रदेश नं ५ को नीति तथा कार्यक्रम : समृद्धिको आधार कृषि क्षेत्र

बुटवल । प्रदेश नं ५ को सरकारले ‘कृषिको आधुनिकीकरण’लाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम ल्याइएको छ । प्रदेश सरकारको पञ्चवर्षीय योजना र आवधिक योजनाका आधार नीति कार्यक्रम ल्याएको हो ।
नीति कार्यक्रममा कृषि पेशालाई सम्मानजनक बनाउने उद्देश्यले ‘गरौँ व्यावसायिक कृषि, यसैबाट शुुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि’ भन्ने नारालाई अगाडि सारिएको छ । सरकारले सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा नयाँ उद्यम व्यवसाय र पूर्वाधार विकासका आधार तयार गर्ने गरी स्रोतको परिचालन गर्ने नीति लिएको छ ।

प्रदेशसभामा प्रदेश नं ५ का प्रमुख उमाकान्त झाले आज प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७६÷७७ को प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी कृषिजन्य उद्योगमार्फत् विकासको आधार तयार गर्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।

आधुनिक कृषि प्रणालीको अवलम्बन र कृषिजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न कृषि नीतिको तर्जुमा र कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने नीति सरकारको छ । उत्पादनमूलक कृषिभूमिको समुचित प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगार सिर्जना गर्ने र त्यसका लागि कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषिउपज सङ्कलन केन्द्र निर्माणमा किसानलाई सहयोग पु¥याइने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै कृषि क्षेत्रको औद्योगिकीकरणका लागि बाली, वस्तु तथा क्षेत्र विशेष मूल्य शृङ्खलामा आधारित प्रशोधन केन्द्र तथा उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक सहयोग पु¥याउने नीति सरकारले अगाडि सारेको छ ।

यस्तै तराईका जिल्लामा आँप, मेवा, अनार र केरा तथा पहाड र हिमाली जिल्लामा सुन्तला र स्याउको व्यावसायिक उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्न ‘फलफूल खाऔँ, स्वस्थ रहौँ’ भन्ने नारा अगाडि बढाइएको छ ।

आगामी आवदेखि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालित प्रदेश स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै प्रत्येक पालिकास्तरसम्म पु¥याउने नीति अवलम्बन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले कृषि तथा पशुपक्षीको व्यवसायीकरणका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वय र निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा स्रोत केन्द्र र एक पालिका एक फार्म स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन अगाडि बढाउने भएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायमा आकर्षणका लागि कृषि सहकारीलाई परिचालन गरी कृषि बीमा तथा सुलभ कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारको नीति छ ।

कृषिउपजको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य सुरक्षा, आत्म निर्भरता र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सिञ्चित क्षेत्र विस्तार, माटो, मल र बालीको संरक्षण, गुणस्तरीय बीउको उत्पादन तथा प्रयोग र सामूहिक वा सहकारीका माध्यमबाट जग्गा चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक खेती गर्नका लागि प्रोत्साहन गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

सरकारले प्रदेश सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिमार्फत् आर्थिक सामाजिक विकासको बाटोबाट समृद्धि हासिल गर्ने आवधिक योजनाले लिएको लक्ष्य अनुकूल हुने गरी नीति कार्यक्रम तयार गरिएको दाबी गरेको छ ।

सरकारले तीव्र आर्थिक विकासका लागि आवश्यक लगानी प्रवद्र्धन गर्न आगामी आवमा लगानीकर्तालाई केन्द्रित गरी लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिने र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न कानूनी, नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्ने नीति लिएको छ ।

प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रको राजश्वको स्रोत परिचालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि योजनाबद्ध प्रयास गरिने र विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारको नीतिमा उल्लेख छ ।

प्रदेश गौरवका आयोजना

प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रममार्फत् प्रदेशको विकासका लागि महत्वपूर्ण ठानिएका बढीमा १० वटा प्रादेशिक गौरवका आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्दै लैजाने योजना प्रस्तुत गरेको छ ।

यस्तै द्रुतगतिमा विशेष महत्वका पूर्वाधार विकास गर्न अधिकार सम्पन्न पूर्वाधार विकास प्राधिकरण स्थापना गरिने र पूर्वाधार विकास परियोजना सञ्चालन गर्ने आयोजना वा कार्यालय प्रमुखसँग कार्य सम्पादन करार गरिने भएको छ ।

यस्तै सङ्घीय सरकारसँग समन्वय एवं कानूनी व्यवस्था गरी प्रदेश सञ्चय तथा लगानी कोषको स्थापनासम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने तथा विकास९निर्माणका आयोजना एवं उद्योगी व्यवसायीको जनशक्तिको मागलाई सम्बोधन गर्ने एकद्वार सेवा केन्द्रका रूपमा उक्त केन्द्रलाई विकास गर्दै लगिने सरकारको नीति छ ।

प्रदेश योजना आयोगअन्तर्गत प्रदेश परियोजना बैंक स्थापना गर्ने र प्रदेशका पाँच जिल्ला प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै गरेको बहुउद्देश्यीय नौमुरे परियोजनालाई सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा प्रादेशिक गौरवको आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइने सरकारले नीति लिएको छ ।

बुटवल–भैरहवा, घोराही–तुलसीपुर र कोहलपुर–नेपालगञ्ज क्षेत्रमा महानगर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अघि बढाएर त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन पूरा गरी कार्यान्वयन गुरुयोजना निर्माण गरिने नीति प्रदेश सरकारको छ ।

चीन र भारत जोड्ने उत्तर–दक्षिण ९कालीगण्डकी० कोरिडोर तथा पूर्व–पश्चिम जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माणले प्रदेशको विद्यमान यातायात सञ्जालमा ल्याउने र उल्लेख्य परिवर्तन र कृषि तथा पर्यटनमा नयाँ आयाम थप्ने प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । सरकारले पाल्पाको रामपुरलाई हरित शहरका रूपमा विकास गर्दै लगिने योजना अगाडि बढाउने भएको छ ।

सरकारले उद्यम विकास कोष स्थापना गरी उद्योगको विकास र विस्तारका लागि घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत् युवालाई स्वरोजगारका लागि प्रोत्साहित गरिने र स्वदेशी कच्चा पदार्थ र स्वदेशी श्रम प्रयोग गरी सञ्चालन गरिने उद्योगलाई यस्ता उद्योग स्थापनामा सरल कर्जा र निश्चित प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदानको नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ ।

आगामी तीन वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योगग्राम स्थापना गर्ने नीतिअनुरुप आवमा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक औद्योगिक ग्राम’ स्थापनाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि टेवा पुग्ने उद्योग स्थापनाका लागि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरी ठूला उद्योग स्थलसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने सरकारको नीति छ ।

पर्यटन क्षेत्रका प्राथमिकता

प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक एवं अन्य पर्यटकीयस्थलको पहिचान गरी सूची तयार गरिने साथै ती स्थलको विकासका लागि गुरुयोजना तयार गर्ने नीति सरकारको छ ।

सरकारको नीतिमा सङ्घीय सरकारले भ्रमण वर्षका माध्यमबाट आन्तरिक लुम्बिनी विकास कोषसँगको सहकार्यमा लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटकको प्रवद्र्धन गर्ने र यस वर्ष मात्र २० लाख आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित भ्रमण वर्षमा विभिन्न कार्यक्रम बनाइने उल्लेख गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बुद्ध सर्किटमा तीव्र्रताका साथ भौतिक तथा अन्य पूर्वाधार विकास गरिने भने १०० वर्षभन्दा पुराना ऐतिहासिक सम्पदास्थललाई पहिचान गरी पर्यटकीयस्थलको रुपमा विकास गर्दै लगिने भएको छ ।

स्वास्थ्य र शिक्षा सेवामा जनतालाई सुविधा

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा रुपान्तरण गरी जटिल रोगको उपचार प्रदेशभित्रै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने साथै ब्रोङकाइटिस र दमजन्य उपचारका लागि अस्पतालमा प्रति बिरामी रु ५० हजारसम्मको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने नीति सरकारले लिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसँग हिन्दू संस्कृति एवं सभ्यता र बौद्ध दर्शन, सभ्यता एवं संस्कृतिसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्न सहकार्य गर्ने नीति लिने भएको छ ।

प्रदेश विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरी उच्च शिक्षाको पठनपाठन अनुसन्धानमूलक तथा व्यावहारिक बनाउने र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयलाई पुरस्कृत गरिनेछ ।

प्रदेशको नामकरण र केन्द्र टुङ्गो लगाउने

प्रदेशको नामकरण र स्थायी केन्द्रको टुङ्गो लगाउने विषय लामो समयदेखिको अन्यौलतालाई यस वर्ष प्रदेशसभाबाट टुङ्गो लगाउने गरी काम अघि बनाउने नीतिमै उल्लेख गरिएको छ ।

आगामी आवमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणको टुङ्गो लगाई प्रदेशसभा भवनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन सम्पन्न गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै प्रदेश सभा, प्रदेशसभा सचिवालय, विषयगत समितिका सचिवालय र संसदीय दलका सचिवालय परिसरलाई विद्युतीय निगरानी प्रणालीमा आबद्ध गरिने तथा प्रदेशसभालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन सञ्चार माध्यमसँगको सहकार्यमा प्रदेशसभा बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणको प्रारम्भ गरिने भएको छ ।