काठमाडौंका गरिबको कथा : ट्वाइलेट कसले प्रयोग गर्ने ? बत्तीको बिल कसले तिर्ने ?

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा २७ का अध्यक्ष चिनियाँमान बज्राचार्य कार्यालयमा काममा व्यस्त थिए । आफ्नै वडाका एक बासिन्दा घरायसी झगडाको गुनासो लिएर आए । विवाद थियो संयुक्त परिवारको शौचालय सफाइ कसले गर्ने ? अर्को दिन अर्को एक परिवार आयो संयुक्त घरको बिजुलीको प्रयोग र त्यसको पैसा तिर्ने विवाद लिएर । राजधानीकै पुराना ब्यापारिक बस्ती इन्द्रचोक, असनदेखि ठमेलसम्म वडा नम्बर २७ मा पर्छ । बाहिरबाट हेर्दा व्यापारिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र ओगटेको यो वडाका सबै मानिस सम्पन्न र सुखी र खुसी हुनुपर्ने हो तर अवस्था त्यस्तो छैन ।

बज्राचार्य र उनको वडाका जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने धेरै काम छन्, विकास निर्माणदेखि सार्वजनिक सेवासम्म तर उनीहरूको धेरै समय वडाबासीका घरेलु झगडाले बिथोल्ने गरेको छ । वडाध्यक्ष बज्राचार्यलाई अचम्म लाग्छ, जब आफ्ना वडाका कुनै परिवार घरको ट्वाइलेट कसले प्रयोग गर्ने ? र बत्तीको बिल कसले तिर्ने ? जस्ता विवाद लिएर भेट्न आउँछन् । यस्ता घरझगडाको मुख्य कारण गरिबी हो ।

पलङ नअट्ने कोठामा गुजारा
उनको वडाका केही बस्तीमा मुस्किलले एउटा पलङ मात्र अट्ने एककोठे घरमा तलामाथि तला थपी संयुक्त परिवार बसेका छन् । खुकुलोसँग तीन चारजना बस्न पनि मुस्किल पर्ने, हावाको प्रवाह नहुने, घामको उज्यालोले नभेटिने, शौचालय नभएका घर र कोठामा मानिस बसिरहेका छन् ।

उनीहरू यहाँका रैथाने हुन् । बज्राचार्यका अनुसार दुई तीन पुस्तासम्म एउटै घरको सानासाना कोठा र एउटै शौचालय, कौसी, भान्छा प्रयोग गरी बस्छन् । अनि तिनै संरचना प्रयोग कसले गर्ने त्यसको मर्मत सम्भार कसले गर्ने भन्ने विषयमा पारिवारिक कलह हुने गरेको छ । यस्ता परिवार साधारण जागिर र सानातिना ब्यापार गरी खाने लगाउने गर्छन् ।

बज्राचार्य भन्छन्, “केटाकेटीलाई सरकारी विद्यालयमा समेत पठाउन नसक्ने स्थितिका परिवार पनि हाम्रो वडामा छन् ।” उनका अनुसार, कालान्तरमा यस्ता परिवार आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुन्छन् र गरिबीको चक्रमा फस्छन् ।उनीहरूसँग घर त छ, तर निकै साँघुरा, निकै असजिलो । बज्राचार्य भन्छन्, ‘‘जीवनस्तर पनि सहरका औसत मानिसको भन्दा तल छ, तर आफू गरिब छु भनी स्वीकार गर्न चाहँदैनन् ।’’

सरकारी नीति
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार, नेपालको सात प्रतिशत सहरी जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरिबीमा छ । अध्ययनहरूलाई हेर्दा सहरी गरिबीको दर बढ्दो छ । सहरी गरिबीका प्रकृति पनि थरीथरीका छन् ।

नेपालको संविधानले आवास, रोजगारी, श्रम, स्वास्थ्य, खाद्य, लगायतका अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा संहिताबद्ध गरेको छ । त्यस्तै दिगो विकास लक्ष्य १ ले सन् २०३० सम्ममा सबै प्रकारका गरिबी अन्त्य गर्नुपर्ने नीति लिएको छ ।
त्यस्तै, लक्ष्य ‘११’ अनुरुप सन् २०३० सम्म दिगो सहरीकरण सुनिश्चित गरी झोपड बस्ती र सुकुम्बासीका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । लक्ष्य १ लगायत धेरै वटा लक्ष्य अबको सहरी विकासका चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । यी हक र प्रतिबद्धता पूरा गर्नु राज्यको कार्यभार हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव तथा गरिबी निवारण कार्यक्रम समन्वय शाखा प्रमुख अनन्तकुमार बस्नेत भन्छन्, ‘‘सरकारले हाल गरिबी निवारण नीति २०७६ बनाएको छ तर त्यो मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छैन, त्यस नीतिले पनि सहरी गरिबीको छुट्टै परिभाषाको व्यवस्था नगरेको हो ।’’

सहरी गरिब घटाउन कार्यक्रम छैन
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबी पहिचान गर्ने काम गरिरहेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले पनि सहरको भौतिक निर्माण मात्र आफ्नो कार्यक्षेत्र भएको बताउने गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले सहरका गरिब जनसङ्ख्यालाई हेर्न कुनै कार्यक्रम नभएको बताए । यो स्थिति हेर्दा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को परिकल्पना साकार पार्न सहरी गरिबीलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिको कुरा मान्ने हो भने राजधानीका सहरहरू अब स्मार्ट हुँदैछन् । स्मार्ट र अत्याधुनिक सहरको परिकल्पना भइरहँदा सहरका मानिसको जीवन कस्तो हुन्छ भन्नेबारे भने कमै बोलिएको सुनिन्छ । सहरको गरिबीमा ठूलो चासो पुगेको देखिँदैन ।

ग्रामीण क्षेत्रमा गरिब वा धनी सबैले जाने विद्यालय वा स्वास्थ्य चौकी एउटै हो तर सहरी गरिबको समस्या बेग्लै छन् । उनीहरू स्वास्थ्य, शिक्षालगायतको राम्रो अवसर भएका स्थानमा छन् तर गरिबीका कारण यस्ता सेवामा कमजोर पहुँच छ । सुविधासम्पन्न अस्पताल, ठूलाठूला शैक्षिक संस्था, चौडा सडक अनि अनेक लोभलाग्दा अवसरहरूको सहरका गरिबको कहर भने सधैँ बल्झिँदो छ ।

लालपूर्जाविहीन स्वबासी
उनीहरू यो सहरका पुस्तैनी बासिन्दा हुन् । पुर्खादेखि नै यही थलोमा घरबार बनाएर बसेका छन् । तर उनीहरू जुन छानोमा ओत लाग्छन् त्यो उनीहरूको स्वामित्वमा छैन ।
पुर्खौली थलोमा घर बनाएर बसेका तर हातमा लालपुर्जा नभएकाहरूलाई सुकुम्बासी भनी परिभाषित गरिएको छ । सुरक्षित आवासका लागि सहयोग समूह, लुमन्तीका अनुसार अधिकांश यस्ता सुकुम्बासीको घरबास भएको जग्गा मन्दिर वा गुठीका नाममा छन् ।

पुस्तैनी भोग गरे पनि उनीहरूलाई स्वामित्वको कानुनी अधिकारबाट वञ्चित छन् । यसकारण सार्वजनिक सेवा उपभोगमा समेत उनीहरूलाई समस्या छ । लुमन्तीका अनुसार उपत्यकाका पुराना सहरका बस्तीमा यो समस्या छ ।

जग्गा नापीसँगै सुकुम्बासी समस्या
सहरमा सुकम्बासीको समस्या वि. सं. २०२१ सालपछि सुरु भएको जानकारहरू बताउँछन् । २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू भएपछि आफूले भोगचलन गरिआएको जग्गाको नापी गराई लालपूर्जा लिनुपथ्र्यो । सहरका रैथानेहरू ‘पुर्खादेखि बसिआएको घरघडेरीको पूर्जा किन लिनुप¥यो’ भन्ने सोचेर बेवास्ता गरे उनीहरूका घर पूर्जाविहीन भए ।

करिब दुई वर्षअघि कीर्तिपुरको लालपूर्जाविहीन नागरिकले आन्दोलन नै गरेका थिए, अझै धेरैले पुर्खौली घरको लालपूर्जा पाएका छैनन् । पुर्जा नहुँदा भूकम्पले भत्काएका घरको नक्सा पास गराउन पाएका छैनन् । लुमन्तीका अनुसार, यस्ता पूर्जाविहीन सुकुम्बासी विशेष गरी आदिवासी र कथित तल्लो जात भनिने समुदायका छन् । यस्ता बस्ती उपत्यकामा मुख्य गरी बाग्मती, विष्णुमती, हनुमन्ते, धोबीखोला र टुकुचा खोलाका किनारमा छन् । उनीहरू पुर्खाले जोडेको घर बेचबिखन गर्न पाउँदैनन् । व्यवसायका गर्नका लागि वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाइँदैन । कतिपय सहरी सुविधा पाउन उनीहरूलाई मुस्किल छ । यस्ता पूर्जाविहीनलाई के गर्ने भन्नेबारे अझै कुनै व्यवस्था भइसकेको छैन ।

झोपडबस्तीको कथाव्यथा
काठमाडौं सहर बीचबीचै प्राकृतिक खोलानाला भएको अद्भूत सौन्दर्यको भूगोल हो । सबै नदीखोला बाह्रै महिना दुर्गन्ध बोकेर बग्न बाध्य छन, यो फरक कुरा । मानव मलमुत्रको दुर्गन्धसँगै यी नदीनालाले आफ्नो किनारै किनार बगिराखेका छन्, कयौँ झोपडबस्ती । जसलाई ‘अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्र’ भन्ने गरिएको छ ।

झोपडबस्तीको अभाव र अपमानको कथा भनिसाध्य छैन । खास गरी उपत्यका बाहिरबाट विभिन्न कारण र उद्देश्यले भित्रिएका मानव समूह खोला किनारका झोपड बस्तीमा बस्ने गरेका छन् । सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्रका महिलाहरूको संस्था नेपाल महिला एकता समाजका अध्यक्ष बिमला तामाङ द्वन्द्व, प्रकोप, बेरोजगारी, ऋण, अनिच्छित विस्थापनमा परी आएकाहरू यस्ता बस्तीमा बस्ने गरेको बताउछन् ।

समाजले पाँच वर्षअघि गरेको सर्वेक्षण अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा दुई हजार नौ सय परिवार झोपड बस्तीमा बसिरहेका छन् । उनीहरू ५० वर्षदेखि बसेको इतिहास छ । उनका अनुसार, काठमाडौं उपत्यकाको ४५ स्थानमा यस्ता बस्तीहरू छन् । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार काठमाडौंमा खोलाछेउमा २९ वटा अव्यवस्थित बस्ती छन् । वि। सं। २०४० को पहिलो दशकमा यस्ता बस्तीको सङ्ख्या जम्मा १७ वटा थियो । झोपडबस्तीबाट सहरले सस्तो जनशक्ति पूर्ति गर्न सक्ने भएकाले झोपडबस्तीलाई सहरको गहना पनि भनिन्छ तर यो गहनाको सधैँको दुर्दशाचाहिँ सहरलाई शोभा दिँदैन कि ?

के के गरे सुकुम्बासी आयोगले ?
२०४६ को बहुदलपछि मात्र अहिलेसम्म एक दर्जन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बने तर खास उपलब्धि केही भएन । कतिपय आयोगले सुकुम्बासीलाई जग्ग्गा दिएको भनिए पनि एकजना पनि वास्तविक सुकुम्बासीको हातमा लालपूर्जा नआएको नेपाल महिला एकता समाजका अध्यक्ष विमला तामाङ बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘‘यति वटा आयोग बनेको छ भनी औंलामा गन्न पाएका छौँ, त्यो बाहेक केही पाएको छैन ।’’

काठमाडौं उपत्यकाको समस्या त कुनै आयोगको प्राथमिकतामा कहिल्यै नपरेको नेपाल सुकुम्बासी पार्टी (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष हुकुमबहादुर लामा बताउँछन् । लामा आफैँ पनि २०५५ सालमा तारिणीदत्त चटौतको अध्यक्षतामा बनेको सुकुम्बासी आयोगको सदस्य भएका थिए ।

स्थानान्तरण असफल विकल्प
कलङ्की सडक विस्तारका विस्थापितलाई कीर्तिपुरमा पुनर्बासका लागि घरहरू बनाइएको छ । २०६२ सालमा लुमन्तीलगायत आवास अधिकारसम्बन्धी विभिन्न सङ्घसंस्थाको पहलमा काठमाडौं महानगरपालिका सहरी सामुदायिक कोषमार्फत यो बस्ती बनाइएको हो । कुल ४४ वटा चारकोठे घर छन् यहाँ तर यहाँका बासिन्दा कतिले कर तिरेका छैनन् । कतिले ऋण तिरे पनि लालपूर्जा पाएका छैनन् ।

अर्कोतिर करोडौँ रुपियाँ खर्चेर सरकारले काठमाडौंकै इचङ्कुमा बनाइदिएको आवासगृह दुई वर्षदेखि खाली छ । सहरी गरिब र सुकुम्बासीका लागि भनी सरकारले सो आवासगृह बनाएको हो । १२७ युनिटको सुविधा सम्पन्न आवाासगृह निर्माण सम्पन्न भए पनि त्यहाँ को बस्ने भन्ने निक्र्यौल गर्न नसकिएको सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कृष्णप्रसाद दवाडीले बताए ।

प्रवक्ता दवाडीले भने, ‘‘हामी यी युनिट हस्तान्तरण गर्न आतुर छौँ तर शहरी गरिबको सूची गरिबी निवारण मन्त्रालयले नदिएका कारण प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको हो, त्यहाँ को बस्ने भन्ने कुरा निक्र्यौल नहुँदा यो संरचनाको सुरक्षा गर्नसमेत हामीलाई अप्ठेरो परेको छ ।’’ उता सुकुम्बासी परिवार भने सरकारले बनाइदिएका युनिटहरू बस्नका लागि उपयुक्त नभएको बताउँछन् ।

‘सहरमा गरिबी बढ्दैछ’ डा. विजयकृष्ण श्रेष्ठ, सहरी योजना विज्ञ
काठमाडौं उपत्यकाको सहरी क्षेत्रमा सुकुमबासीको सङ्ख्या तीव्र वृद्धि भइरहेको छ । पछिल्लो तीन दशकको बीचमा वार्षिक १३ प्रतिशतले यस्तो जनसंख्या वृद्धि भइरहेको तथ्याङ्क छ । गरिबी पनि आम्दानी मात्र होइन क्रयशक्ति पनि हो । नखाई स्कुलका लागि रकम जम्मा गरिरहेको हुन्छ । बिरामी हुँदा निको भइहाल्छ भनेर घरमै बसिरहेका हुन्छन् । राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षण २०११ ले गरिबी २५ प्रतिशतमा झ¥यो भनेको छ । तर सहरमा चाहिँ गरिब र धनीको खाडल बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गरिबहरु झन् गरिब हुँदैछन् ।

सहरी विकास योजनाले सहरबासीको जीवन निर्धारण गर्छ । नेपालको कुरा गर्दा राष्ट्रियस्तरको सहरी विकासको नीति नै स्पष्ट छैन । आजभन्दा २०–३० वर्ष अगाडि नै काठमाडौं उपत्यकाले धान्ने क्षमताभन्दा बढी भइसक्यो, अब सहरको विकेन्द्रीकरण गर भनेका थुप्रै अध्ययन प्रतिवेदनहरू सरकारलाई दिइसकेको छ तर ती कसैले पढेका छैनन् ।

सङ्घीयता आइसकेपछि समेत सहरी विकासका मेगा प्रोजेक्टहरू उपत्यकामा नै केन्द्रित गरिरहेका छन् । मान्छे यतै केन्द्रित हुँदा सहरी सुविधाहरु बाँडिन्छन् र अभाव हुन जान्छ । यस्तो सहरी विकासले झन् गरिबी बढाउँछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले विकेन्द्रीकरणका गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । अब सहरहरु विकेन्द्रित गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौंलाई प्रशासनिक केन्द्र, पोखरामा पर्यटन केन्द्र, वीरगञ्जलाई व्यापारको केन्द्र, धनगढी नेपालगञ्जजस्ता अन्य सहरलाई शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गर्नुपर्छ । त्यस्ता सहरको विकासका लागि सरकारले ठूला विद्यालय, अस्पताल बनाउन लगानी गर्नुपर्छ र यस्ता संस्थाहरू स्थानान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

तत्कालका उपायका रूपमा स्थानीय तहबाट पनि ल्यानडपुलिङ जस्ता योजना कार्यान्वयन गर्दा गरिबलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । गरिबलाई कमर्सियल बैङ्कबाट कर्जाका विशेष व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहुलियतको व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ । विकास गर्दा मानिसको जीवनस्तर पनि उठ्ने योजनासाथ अघि बढ्नुपर्छ ।

(यो समाचार आजको गोरखापत्रमा शान्ति लामाले लेखेकी छिन् ।)