प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न सुझाव
इन्द्र रिजाल
जेठ ११, २०७६ शनिबार १६:२२:५२
कास्की । गण्डकी प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिले आगामी वर्षको बजेट सरकारको प्राथमिकता, आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा विनियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन तथा आगामी वर्षको बजेट निर्माणका सन्दर्भमा शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँगको छलफलमा समितिले सरकारको प्राथमिकता र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थिति पत्रको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
समितिका सभापति दीपक कोइरालाले आगामी बजेट तथा कार्यक्रम नतिजामुखी र औचित्यताका आधारमा तय गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । उनले सरकारको आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउँदै भने, “सरकारको प्राथमिकता पर्यटन हो भने पर्यटन पूर्वाधारमा पर्याप्त बजेट विनियोजन होस्, जे लाई प्राथमिकतामा राखिएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट आउनुपर्दछ ।”
सङ्घ र प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन गर्ने थलो स्थानीय तह भएकाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उनीहरुको प्राथमिकतालाई पनि बजेट निर्माणमा ध्यान दिइनुपर्ने सुझाव सभापति कोइरालाको थियो । समितिका सदस्यले प्रदेश सरकारका योजनाको अनुगमन गर्ने संयन्त्र नहुँदा योजना बेवारिसे बन्नेतर्फ सजग गराउँदै योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनको जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समिति तथा पालिकालाई दिन माग गरे ।
प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले योजना कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनको खाँचो औँल्याए । उनले भने, “योजना बेवारिसे बन्दा स्थानीय तहले गिज्याउन थालिसकेले भरपर्दो संयन्त्र विकास गरौँ”, उनले बजेटमा सर्भे र डिपिआर बिनाका कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन नगर्न आग्रह गर्दे कति बजेटका आयोजना कुन तहले कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
अर्का सदस्य पुष्पा केसी भण्डारीले मन्त्री र कर्मचारीसँग सम्बन्ध भएको आधारमा भन्दा पनि आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा योजना छनोट र बजेट बिनियोजन गर्न माग गरे । प्रदेशसभा सदस्य दोबाटे विश्वकर्माले चालू वर्षमा कतिपय योजनामा रकमान्तर गरिएको भन्दै यसबाट कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्र हुने भएकाले राजनीतिक आस्थाका आधारमा योजना छनोट गर्न नहुने भनाई राखे ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव निरण भट्टराईले चालू आवमा करीब १८ देखि २० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र पूँजीगत खर्च भएको बताए । उनले धेरै योजनाको ठेक्का सम्झौता भइरहेको तथा अनुदान वितरण प्रक्रिया शुरु भएकाले असारमसान्तसम्ममा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म पूँजीगत खर्च हुने अनुमान रहेको बताए । रकमान्तरको लागि मन्त्रालयमा चर्को दबाब आउने गरेको बताउँदै उनले प्रणाली र पद्धतिबाट गरिएको विकास मात्र जनताले अनुभूति गर्ने भनाइ राखे ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपविपिन जोशीको रिहाईको पहल गरिदिन कतारी अमिरलाई राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच भेटवार्ता, राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा छलफल
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
राष्ट्रपति पौडेल र कतारी राजाबीच भेटवार्ता, साझा मुद्दामा सहकार्य गर्न कतारलाई आग्रह
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
राज्यकोषबाट १-२ अर्ब निकालेर सहकारी पीडितलाई दिने गृहमन्त्रीको मुड !
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
राज्यकोषबाट १-२ अर्ब निकालेर सहकारी पीडितलाई दिने गृहमन्त्रीको मुड !
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
इलाम उपनिर्वाचन, डरैडरमा उम्मेदवार
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
डढेलोले म्याग्दीमा सात सय हेक्टर वन सखाप
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
गोरखा भूकम्पको ९ वर्ष : विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिँदै
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
एशियन च्याम्पियन्स लिगबाट बाहिरियो अल हिलाल
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
स्वरोजगार प्रवर्द्धन गर्न युवालाई तालिम
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
आइपिएलमा आज दिल्ली र गुजरातबीच खेल हुँदै
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
चेन्नईमाथि लखनउको शानदार जित
बैशाख १२, २०८१ बुधबार