अदुवाको नाममा पौने दुई करोड हिनामिना

स्याङ्जा । वालिङ अदुवा तथा कृषिउपज प्रशोधन उद्योगको नियमनकारी संस्था वालिङ उद्योग वाणिज्य संघ र कम्पनी बीचको विवाद चुलिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदुवा कम्पनीमा अनुगमन गरेपछि उवासंघ र कम्पनीका संचालक बीच विवाद बढेको हो ।

कृषि उद्यम केन्द्रको अनुदान सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले वालिङ उद्योग वाणिज्य संघमार्फत जिल्लालाई अदुवामा आत्मनिर्भर बनाउने उदेश्यले अनुदानमा साझेदारी गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियोे । यस उद्योगको सबै नियमन र निर्देशन वालिङ उद्योग वाणिज्यले गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर अनुदान रकम हिनामिना गरेको उजुरी अख्तियारमा परेपछि संघको ध्यानाकर्षण भएकोे छ ।

“अनुदानको रकम हिनामिना गरेको सबै कागजात हामीसगँ सुरक्षित छ ।” “हामीलाई नै नसोधी कम्पनी रजिष्ट्रर कार्यालयबाट शेयर सदस्यबाट हटाइएको भनिएको छ, कसरी हटाउन मिल्छ” उनले प्रति प्रश्न गरे । सबै कागजात किर्ते गरी विल भरर्पाई बनाएको आरोप उनले लगाउदै भने, “कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पनि किर्ते कागतजात पेश गरेको आंशङ्का हाम्रो छ ।” यस विषयमा अख्तियारले पनि खोज्नु जरुरी छ, हामीले पनि खोजी गरिरहेका छौं उनले भने ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गण्डकी प्रदेश पोखराले एकहप्ता अगाडी मात्रै अदुवा प्रशोधन केन्द्र र संचालकका बारेमा अनुगमन तथा निरिक्षण गरेको थियो । एक गाँउ, एक उत्पादन (ओभीओपी) कफी खेतीमा सफलता हासिल गरेको वालिङ उद्योग वाणिज्य संघ एक जिल्ला, एक उत्पादन (ओडीओभी) अदुवा खेतीमा भने असफलता देखिने अवस्था आएको छ । अहिले अदुवा कम्पनीमा अदुवा प्रशोधन केन्द्र नभएर जाली बुन्ने उद्योगको रुपमा रहेको छ । कम्पनी र वालिङ उद्योग वाणिज्यसगँको समन्वयमा अनुदान रकम र शेयर रकम परिचालन गर्ने विधानत व्यवस्था भएपनि संघसगँ कुनै चासो नदिएर अनुदानको रकम परिचालन गरेको संघले आरोप लगाएको छ ।

यता कम्पनीले भने संघले मनिटर्निङ गर्नुपर्ने व्यवस्था हुदाहुदै नगरेको आरोप लगाएको छ । मिडियामा खबरहरु आएपछि संघले चासो देखाएका छौं – संघका महासचिव केशरबहादुर खाँण (ध्रुव) ले भने,“अदुवा कम्पनीका संचालक बीचनै विवाद देख्यौ । संघसगँ सम्झौता गर्दा कम्पनीमा ९ जना शेयर सदस्य रहेको देखिन्छ” । जिल्लाकै मात्रै नभएर प्रदेशकै गरिमा बढाउने उद्योगलाई लथालिङग भएको देख्दा संघ चिन्तित भएको जनाएको छ ।

वालिङमा अदुवा प्रशोधन केन्द्र स्थापनादेखि हालसम्म वालिङ उद्योग वाणिज्य संघले ३ नेतृत्व पाईसकेको छ । २ कार्यकालको नेतृत्वमा अदुवा कम्पनी संचालक नै संघ र कम्पनीमा आवद्धता थिए । संघमै आवद्धता हुने कम्पनी संचालक भएका कारण पनि अदुवा कम्पनीमा आएको अनुदानको रकम र अदुवा प्रशोधन केन्द्र अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । कृषि उद्यम केन्द्रबाट ३ किस्ता गरी १ करोड ७७ लाख ५० हजार रकम आईसकेको छ । कम्पनीले भने साझेदारी अनुरुप सोही बराबरको रकम जम्मा गर्नुपर्नेमा नगरेको बताइएको छ । यसको हिसाव किताव न संघसगँ रहेको छ न कम्पनीसगँ रहेको छ । अनुदानको रकम हिनामिना गर्न थालेपछि कम्पनीका ९ जना शेयर सदस्यहरु पनि ४ र ५ जनामा विभाजित भएका छन् ।

कम्पनीलाई हिनामिना हुनबाट जोगाउने प्रयास हामीले ग¥यौ नाम नलेख्ने शर्तमा ती शेयर सदस्यले भने,“अनुदानको रकम हिनामिना गरेको सबै कागजात हामीसगँ सुरक्षित छ ।” “हामीलाई नै नसोधी कम्पनी रजिष्ट्रर कार्यालयबाट शेयर सदस्यबाट हटाइएको भनिएको छ, कसरी हटाउन मिल्छ” उनले प्रति प्रश्न गरे । सबै कागजात किर्ते गरी विल भरर्पाई बनाएको आरोप उनले लगाउदै भने, “कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पनि किर्ते कागतजात पेश गरेको आंशङ्का हाम्रो छ ।” यस विषयमा अख्तियारले पनि खोज्नु जरुरी छ, हामीले पनि खोजी गरिरहेका छौं उनले भने ।
यता अदुवा प्रशोधन केन्द्रले भने त्यस्तो नभएको जनाएको छ । हामीलाई बदनाम गराउने खेल भयो, वालिङ अदुवा तथा कृषिउपज प्रशोधन उद्योग प्रालिका अध्यक्ष शिवलाल डुम्रेले भने,“ बाहिर आएजस्तो अनुदानको रकममा हिनामिना भएको छैन ।” कृषि मन्त्रालयले नै अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएको छ, छानविनको प्रक्रिया अगाडी बढेकाले अनुदानको रकम हिनामिना भए वा नभएको सत्यतथ्य बाहिर आउने छ ।

वालिङ उद्योग वाणिज्य संघको रोहवरमा पुण्यप्रसाद अर्याल, अर्जुन खनाल, ले.यामबहादुर गुरुङ्, खगेन्द्रप्रसाद अर्याल, सुदन श्रेष्ठ, टिकाराम तिवारी, परविन गुरुङ, शिवलाल डुम्रे र बावुराम रेग्मीको नाममा २०७१ साल मंसिर ४ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा कम्पनी दर्ता भएको अभिलेख देखिन्छ । पछि अनुदानको रकम छलफल नै नगरी अपचलन र जग्गा खरिद गरियो भन्दै विवाद भएपछि ले.यामबहादुर गुरुङ्, खगेन्द्रप्रसाद अर्याल, टिकाराम तिवारी, परविन गुरुङ र बावुराम रेग्मीको नाम कम्पनीबाट हटाइएको बताइएको छ ।

शेयर सदस्यलाई पक्रिया नै पुरा नगरी कम्पनीबाट नाम हटाउदा केही बदनियत भएको हुन सक्ने आंशङ्का बाहिर आएको छ । हटाइएका शेयर सदस्य र वालिङ उद्योग वाणिज्य संघसगँ पनि अख्तियारले सोधपुछ गर्ने हो भने सत्यतथ्य बाहिर आउने विश्वास गरिएको छ ।