बयलगाडा चढेर आएको गणतन्त्रमा केपी ओलीको धारिलो तरबार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले दुई महिनाअघि आरोप लगायो – वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको एउटा खुट्टो सधैं विदेशमा रहन्छ । हुन पनि वर्षको झण्डै पाँच महिना त उनले विदेशमै सयर गरेछन् । महत्वपूर्ण निर्णय लिने बेला सधैं कमरेड माधव विदेश यात्रामा रहेकोले समस्या पर्दा यस्तो कुरो आएको होला ।

अर्काे कुरा , ओली सरकार बनेपछि अनावश्यक विदेश यात्रा गर्न नदिने गरी सरकारी अधिकारीलाई कस्ने नीति लिइयो । दुई चार महिना रोकेको जस्तो पनि देखियो । तर अहिले हेर्ने हो भने इतिहासमै नभएको विदेश यात्रा गर्ने सूचीमा ओली र उनको संयन्त्र परेको छ । भोलि विहिबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुन ओलीको टोली दिल्लीको सयर गर्दैछ । दिल्लीबाट फर्के लगत्तै उनी फेरि साताव्यापी युरोप यात्रामा निस्कँदै छन् । भर्खरै मात्र स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चको वैठकमा सहभागी भएका ओली निरन्तर विदेश यात्रामा निस्केका छन् । राष्ट्रसंघको महासभामा पनि भाग लिएका ओलीको रुची माधव कमरेड भन्दा कम छैन ।

आन्दोलनकारीले गणतन्त्रको नारा उराल्न थालेपछि ओलीले भनेका थिए– बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिन्न । तर बयलगाडा रुपी आन्दोलनले मुलुकलाई राजतन्त्रबाट मुक्त तुल्याइदियो र त्यसैको जगमा स्थापना भएको गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा उनै आसिन छन् । आज तिनै पत्रकारलाई तह लगाउने गरी नियन्त्रणमुखी कानून निर्माण गर्न सरकार कस्सिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली मात्र होइन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि विदेश सयर गराउन ओली पछि परेका छैनन् । युरोप , अमेरिका होस् वा भारत चीनको यात्रा गराउने उनको अभियानले निरन्तरता पाइरहेको छ । अहिले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन युरोपको अष्ट्रिया भ्रमणमा छन् । निजामती कर्मचारीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कहाली लाग्दो छ । प्राय हरेक दिन मन्त्री, सचिव वा सहसचिवको टोली विदेश सयर गरिरहेका हुन्छन् । यसबाट नेपालले के कति लाभ उठायो , त्यसको तथ्य तथ्याङ्क भने सार्वजनिक भएको छैन ।

दुई तिहाई नजिकको मत पाएर बनेको सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले नेपाली जनताको तन र मन छुने कुनै काम गरेको देखिएन । बरु यस अवधिमा ओली सरकारले गरेका काम जनविरोधी र मन दुखाउने धेरै छन् । आजको पूर्ण लोकतन्त्रको ब्याज ओलीलगायत सत्तामा बसेकाले मजाले खान पाएका छन् । देशमा संकट र अफ्ठेरो पर्दा भने पेशागत संघ संगठन सडकमा ओर्लिएको र त्यसैको बलमा लोकतन्त्र पुर्नवहाल भएको यर्थाथ लुकाउन सकिन्न । त्यो अभियानको नेतृत्व नेपाल पत्रकार महासंघले गरेको थियो । लोकलाई थाहा भएकै हो – ०५९ माघ १९ पछिको अवस्था । राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हत्याएर दलका नेतालाई पन्छाउँदा नेपाली जनताले कस्तो प्रतिक्रिया दिए । ज्ञात भएकै कुरा हो ,सात राजनीतिक दलको आन्दोलन रत्नपार्क केन्द्रित थियो ।

जनताको साथ समर्थन नपाएको राजनीतिक दलको हालत टिठ लाग्दो थियो । जब राजा ज्ञानेन्द्रले पञ्चायती भूत जगाउने गरी मानिस छानेर मन्त्रिमण्डल बनाए , अनि मानिसमा अरुचि बढ्न थाल्यो । यो क्रम अझ कसिलो बनाउने गरी राजामा पलाएको सत्ता भोकले भड्कालोमा जाक्यो । राजा ज्ञानेन्द्रका विश्वासपात्रले सञ्चारमाध्यममा धावा बोलेपछि स्थितिले कोल्टो फे¥यो । पत्रकारको कलम नियन्त्रित गर्ने रहर र भोग जागेपछि ज्ञानेन्द्रको अधोगति सुरु भएको थियो । नेपाली जनताले स्वतन्त्र प्रेसको उपभोग गर्ने स्वाद पाइसकेको थियो । त्यसैलाई कुण्ठित गर्ने ज्ञानेन्द्रको कदम नै दुर्भाग्य बन्न पुग्यो ।

ओली सरकार बैधानिक रुपमा लोकतन्त्र उल्ट्याउन लाग्यो : वरिष्ठ नेता पौडेल

स्वतन्त्र प्रेसमाथि धावा बोलेपछि पत्रकारहरु सडक आन्दोलनमा ओर्लिए । अनि मात्र राजनीतिक दलको आन्दोलनले गति लिएको हो । पत्रकार जगत सडकमा नआएसम्म राजनीतिक आन्दोलन रत्नपार्कमा सीमित थियो । त्यसैका बलमा उत्कर्षमा पुगेको ०६२–०६३ को जनआन्दोलनले ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेकाएको थियो । र, नेताहरुले गुमेको सत्ता फेरि प्राप्त गरेका हुन् ।

त्यसताका अहिले प्रधानमन्त्री भएका ओलीले आन्दोलनबारे गरेको टिप्पणी अहिले पनि बेला बेला सामाजिक सञ्जालका भित्तामा शोभायमान हुने गरेका छन् । आन्दोलनकारीले गणतन्त्रको नारा उराल्न थालेपछि ओलीले भनेका थिए– बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिन्न । तर बयलगाडा रुपी आन्दोलनले मुलुकलाई राजतन्त्रबाट मुक्त तुल्याइदियो र त्यसैको जगमा स्थापना भएको गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा उनै आसिन छन् । आज तिनै पत्रकारलाई तह लगाउने गरी नियन्त्रणमुखी कानून निर्माण गर्न सरकार कस्सिएको छ ।

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विरोध भएपनि ओली सरकार प्रेस विरोधी कानून ल्याइछाड्ने मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ । आफ्नै पार्टी नेताहरुले विरोध गरेका छन, तर सुनुवाई भएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त यो विधेयकमाथि छलफल समेत नगर्ने सोच बनाएको छ । प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री भने जसरी भएपनि ल्याईछाड्ने अडानमा छन् । यसको प्रभाव कस्तो पर्ला, भोलि अवश्य पनि देखिएला । प्रेस स्वतन्त्रताको हरण गर्ने स्वर र शैली भने भयंकर हो ।