रविन्द्रको ट्वीट : अब हेर्नु छ ६ करोडको बजेट !

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक सांसदलाई ६ करोड बजेट दिने भएको छ ।

बुधबार संघीय संसद्‌मा बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सांसदलाई दिइने निर्वाचन क्षेत्रको बजेट ६ करोड पुराएको हो। गत वर्ष उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय संसद्का सदस्यहरुले ४ करोड पाएका थिए ।

सांसदलाई ६ करोड बाडेको देखेर सामाजिक सञ्जालमा ट्वीटमा साझा विवेकशिल पार्टीका रविन्द्र मिश्रले अब हेर्नु छ को सांसदले सांसदलाई बाँडिन लागेको रू छ करोडको बजेट अश्विकार र कसले स्विकार गर्छन्। भनेर ट्वीट गरेका छन् ।

त्यसैका आधारमा सांसदहरुको इमानदारी मापन गरे हुन्छ।नीतिगत भ्रष्टाचारको यो विशिष्ट नमूना हो। साझा पार्टीले त्यसको विरोध गर्दै आफ्नो प्रदेशसभाका सांसदले सो रकम अश्विकार गर्ने बताइसकेको छ।

 बृद्धभत्ता बढाएर रू ३ हजार पुर्याउनु स्वागतयोग्य तर सो भत्ता एउटा मापदण्ड तोकेर आवश्यक नपर्ने परिवारलाई नदिने गरिदिएको भए बेसाहारा र न्यून आय भएकाहरूले अझ बढी पाउन सक्थे।

 सार्वजनिक शिक्षाको हाल बेहाल भएको देशमा शिक्षाका लागि छुट्याइको रकम ९कूल बजेटको १०५० अत्यन्त निराशाजनक र आफ्नै चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएभन्दा आधा कम। सार्वजनिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराखि दिगो विकास संभव नै छैन। गुणस्तरिय सार्वजनिक शिक्षा दिगो विकासको विउ हो।

 सडक निर्माणको गुणस्तरलाई प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने सडक मर्मतका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइने थप रू १ को कर बालुवामा पानी हाले सरह हुनसक्छ। हाल जति मर्मत गरे पनि केही हप्तामैँ मर्मत भत्किने अवस्था छ। तैपनि रू १ को करलाई स्वागतयोग्य भन्नु पर्छ। प्रभावकारीरूपमा उपयोग होस्।

सरकारले बजारभाउ नियन्त्रण गर्न तुरून्तै कदम चालोस्। विगतमा कर्मचारीको तलबबृद्धि सँगसँगै बजारभाउ बढ्ने गरेको अनुभव छ। वास्तवमा बजारभाउ नियन्त्रणको सुनिश्तता कर्मचारीको तलब बढ्नु अगाबै गर्नु पर्थ्यो। बजारभाउ नियन्त्रण नभएमा तलबबृद्धिले कर्मचारीको जीवनमा तात्विक अन्तर पार्ने छैन।

विशिष्ट अनुभव संगालेका विज्ञ अर्थमन्त्री भए पनि बजेट फेरी पुरानै वितरणमुखी र कनिका छराई प्रवृतिको निरन्तरताका रूपमा आएको छ। बजेटले स्थिर र शक्तिशाली सरकारले लिनसक्ने महत्वाकांक्षी नीतिगत मोड लिएको देखिँदैन।