कर्णाली प्रदेशका बाढीपीडितलाई रकम नपाउने डर

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ५१४ घरधुरीका बाढीपीडितलाई पहिलो किस्तास्वरुप प्रतिघरधुरी रु एक लाख ५० हजारका दरले उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारलाई अख्तियारी दिइसकेको छ ।
यद्यपि प्रदेश सरकारले प्रदान गरेको रकम स्थानीय सरकारबाट बेलैमा नपाउने हो कि भन्ने डर बाढीपीडितलाई लागिरहेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका लेखा अधिकृत मोहन जैसवालले सुर्खेतका पञ्चपुरी, वीरेन्द्रनगर, भेरीगङ्गा, लेकबेँसी, गुर्भाकोट नगरपालिका र बराहताल गाउँपालिकाका बाढीपीडितका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो किस्तास्वरुप रु सात करोड ७१ लाख बजेट अख्तियारी दिए पनि उनीहरुलाई वितरण गर्ने काममा स्थानीय सरकारहरुबाट तीव्रता नआएको जानकारी दिए ।

हाललाई प्रदेश सरकारले बाढीपीडितका लागि नगरपालिका अन्तर्गत पञ्चपुरीमा रु २४ लाख १६ हजार वीरेन्द्रनगरमा रु तीन करोड छ लाख ५३ हजार, भेरीगङ्गामा रु २४ लाख १६ हजार, गुर्भाकोटमा रु ४८ लाख ३२ हजार, लेकबेँसीमा रु १८ लाख १२ हजार र बराहताल गाउँपालिकामा रु एक करोड ३७ लाख ४१ हजार रकम वैशाख ३० गते अख्तियारी दिइसकेको लेखा अधिकृत जैसवालले बताए ।

राहतस्वरुप पहिलो किस्तामा रु एक लाख ५० हजार पाउनेमा सबैभन्दा बढी वीरेन्द्रनगरमा २०३ बाढीपीडित छन् । उनीहरुको फारम सङ्कलन गरेर वितरण प्रक्रियामा लागेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले जानकारी दिए।

रकम आएका जतिको ढिलो नगरी आवश्यक कागज लिएर वितरण गर्ने प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ ।

यता बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले बजेट आएका जति सबैको आवश्यक कागज नपुगेकाले वितरण प्रक्रियामा समस्या आएको जानकारी दिए ।

आफ्ना समस्यालाई स्थानीय सरकारका मान्छेले राजनीतिकरण गर्न खोजेको बराहताल गाउँपालिका–५ सुर्खेतका बाढीपीडित प्रतिमा मर्साङ्गी मगरले दुखेसो पोखेका छन् । “प्रदेश सरकारले हाम्रा निम्ति न्याय गरेको छ”, दुखेसो गर्दै उनले भने, “तर स्थानीय सरकारले विभिन्न बाहानाबाजी गरेर हाम्रा पीडालाई बल्झाउन खोज्दैछ ।”

यता कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले बाढीपीडितका सवालमा मानवीय पक्षलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सबै सरोकारवालाले सहयोग गर्नुपर्ने बताए। “उनीहरुको आपतविपतमा सबै सरकार अभिभावक बन्नुपर्दछ”, उनले भने, “उनीहरुलाई सरकार हुनुको पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था ल्याउनु हुँदैन ।”