फाष्टट्र्याकमा करोडौंको भ्रष्टाचार ,रक्षामन्त्रीको संरक्षणमा जर्नेल खाँणकाे चलखेल

काठमाडौं । काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने द्रुतमार्ग– फाष्टट्र्याकको निर्माण कछुवा गतिमा छ । सरकारले फाष्टट्र्याक नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको २ वर्ष पुगिसकेको छ । तर अहिलेसम्म डीपीआरसमेत तयार भएको छैन ।

सेनाको विकास निमार्ण विभागका जनरल एवं आयोजनाका प्रमुख योगेन्द्रबहादुर खाँड फाष्टट्र्याक बनाउने भन्दा पनि कसरी हुन्छ लम्ब्याउने र आफ्नो समयावधि सकिएपछि थप गर्ने योजनामा सक्रिय छन् । उनी आगामी असार १० गते अवकाश हुँदैछन् । अवकाशपछि पनि करारमा आर्थिक अधिकारसहित फाष्टट्र्याक आयोजनाको प्रमुख हुन उनले न्वारानदेखिको बल लगाएका छन् । फाष्टट्र्याक आयोजनाका प्रमुख जर्नेल खाँडले अरबौं रूपैयाँको ठेक्कामा ठूलो अनियमितता गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ ।

खाँडले फाष्टट्रयाकमा आयोजना प्रमुख भएपछि प्राप्त कमिशनबाट मात्रै श्रीमती सरिता शाह खाँड र ससुराली खलकका नाममा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै २ सय रोपनी भन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । ललितपुरको टीकाथलीमा मात्र ५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा श्रीमती शाहका नाममा खरिद गरिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।

उनले फाष्टट्र्याकको निर्माणदेखि परामर्शदाता छनोट गर्दा ४० प्रतिशतसम्म कमिशन लिने गरेको कुराहरू सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहेका छन् । हरेक ठेक्कामा उनले यसरी कमिसन लिने गरेको आरोप लागेको छ । फाष्टट्र्याक आयोजनामा करोडौं करोडको भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य बारम्बार बाहिर आइरहँदा पनि त्यसको छानविनमा कसैले ध्यान दिएको पाइँदैन । फाष्टट्र्याकको बजेट र त्यसबाट प्राप्त हुने कमिशनको कारण नै खाँड अवकाशपछि पनि करारमा नियुक्ति हुनका लागि दौडधूपमा सक्रिय भएका हुन् ।

यसका लागि उनले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रयोग गरिरहेका छन् । अवकाशपछि पनि करारमा नियुक्ति हुनका लागि करोडौंको चलखेल भइरहेको तथ्य उजागर हुन पुगेको छ । फाष्टट्र्याकमा असफल भइसकेका उनी पुनः मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर करारमा नियुक्त हुन यस्तो चलखेलमा लागेका हुन् । खाँडलाई अवकाशपछि पनि नियुक्ति दिनका लागि रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल सक्रियरूपमा नै लागिपरेका छन् । स्रोतका अनुसार मन्त्री पोखरेलले खाँडलाई पुनः नियुक्ति दिने आश्वासन दिइसकेका छन् ।

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सेनाभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता पटक–पटक जनाएका छन् । तर फाष्टट्र्याक आयोजनामा करोडौंकरोड भ्रष्टाचार हुँदा पनि सेनापति थापा यसमा निरीह देखिएका छन् । रक्षामन्त्री पोखरेलले नै घुसको भागबण्डा बुझेर खाँडलाई संरक्षण गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । फाष्टट्र्याक आयोजनामा भ्रष्टाचार गर्ने जर्नेल खाँडलाई प्रधानसेनापति थापाले आउनासाथ हटाउन खोजे पनि मन्त्री पोखरेलकै कारण हटाउन नसकेको सेनाका उच्च अधिकृतहरू बताउँछन् ।

अवकाशपछि पनि त्यस्ता विवादित र बदनाम भएका खाँडलाई करारमा आयोजना प्रमुख बनाएर ब्रम्हलुट गर्न छुट दिने खेलमा मन्त्री पोखरेल लागेबाट नै प्रष्ट हुन्छ कि ठूलो आर्थिक लेनदेन हुँदैन । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नरेश बस्नेतले गरेजस्तै जर्नेल खाँडले रक्षामन्त्रीलाई करोडौं रूपैयाँ हिस्सा बुझाएर करारमा आयोजना प्रमुख हुन लागेको आरोप सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहेको छ । फाष्टट्र्याक आयोजनाका प्रमुख जर्नेल खाँडले कन्सल्टेन्सी छनोट गर्दा पनि भ्रष्टाचार गर्न लागेको तथ्य बाहिर आएको छ ।

उनले इआरएमसीसँग अग्रिम ४० प्रतिशत कमिशन लिएर फाष्टट्रयाकको १ अर्ब ९० करोडको ठेक्का दिन लागेको कुरा बाहिर आएको छ । इआरएमसीले आफ्नो इशारामा चल्ने कोरियन, चाइनीज र इटालियन कम्पनीलाई टेण्डर हाल्न लगाएको छ । र, सम्झौता गर्दा एशोसिएन भनेर आफ्नो नाममा गरी ठेक्का लिन खोजेको छ । सिक्टा सिँचाई आयोजनाको सुपरभिजन नगरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा इआरएमसीविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा २०७५ मंसिर २१ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको इआरएमसीसँग ४० प्रतिशत कमिसन लिने गरी खाँडले परामर्शको ठेक्का दिन लागेको स्रोत बताउँछ ।

परामर्शको १ अर्ब ९० करोडको प्याकेजमा ४० प्रतिशत कमिशन माग्दा निर्माणको ठेक्कामा कति भ्रष्टाचार होला अहिले यो प्रश्न गम्भीररूपमा उठेको छ । खाँडले फाष्टट्रयाकमा आयोजना प्रमुख भएपछि प्राप्त कमिशनबाट मात्रै श्रीमती सरिता शाह खाँड र ससुराली खलकका नाममा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै २ सय रोपनी भन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । ललितपुरको टीकाथलीमा मात्र ५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा श्रीमती शाहका नाममा खरिद गरिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।

यस्ता विवादास्पद आयोजना प्रमुख खाँडलाई स्वच्छ छवि भएका प्रधानसेनापति थापाले विभागीय मन्त्री ईश्वर पोखरेलकै दबाबमा म्याद थप गर्न सिफारिश गर्लान् त भन्ने प्रश्न एकातर्फ उठेको छ भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारविरुद्धको भाषण गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्ता विवादास्पद आयोजना प्रमुख खाँडको म्याद थप गर्लान् त ? प्रश्न अनुत्तरित छ । नव जनप्रहारबाट