सरकार अधिनायकवादी बन्दै :-साम्यवाद लाद्ने कम्युनिष्ट नीति

काठमाडौं । कुनै पनि देशको पत्रकारिताको अवस्था बुझ्न त्यहाँको राजनीतिक प्रणाली बुझे पुग्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । अर्थात , जस्तो राजनीतिक व्यवस्था छ , प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था त्यस्तै हुन्छ ।

यसलाई आधार मानेर नेपालबारे बुझ्नुपर्दा यहाँ स्वतन्त्र प्रेस छ भन्ने आम बुझाई हुने हो । किनभने नेपालमा विश्वमै उत्कृष्ट मानिएको वहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली शासकीय व्यवस्था हो । संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पगरी गुथाएको छ नेपाललाई । साथै नेपालको संविधानको धारा १९ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिदिएको छ । यसको अर्थ नेपालको प्रेस स्वतन्त्र छ । तर व्यवहारमा यसरी बुझियो भने गलत हुने अवस्था छ ।

जनमत लिएर सत्तामा पुगेपछि साम्यवाद लाद्ने कम्युनिष्ट नीतिलाई सरकार अबलम्बन गर्दैै छ । यसअघि पनि दुनियाँमा यस्तो अभ्यास नभएको होइन । चाहे रसियामा होस् वा क्यूवामा कम्युनिष्ट निर्वाचनबाट सत्तामा पुगेपछि लिसो जस्तो टाँस्सिने नीति ओलीले पनि अख्तियार गर्ने देखिएको छ । पार्टी भित्रका बिरोधीको साफाया गर्दै सम्पूर्ण मुलुकलाई आफ्नो निजी कम्पनी बनाउने ओली पक्षको रणनीति अन्तर्गत यी प्रकरण एकपछि अर्काे आउँदै छन् ।

अहिले नेपालमा इतिहासमै शक्तिशाली सरकार छ । तर प्रेसको अवस्था भने कमजोर र दयनीय । पत्रकार र पत्रकारिता पेशामाथि सरकारको डण्डा चल्न थालेको छ । सरकारको ध्यान स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्नेतिर केन्द्रित छ । यस्को पछिल्लो श्रृँखला इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले भर्खरै जोडेका छन् । उनी खुल्मखुला भन्छन् – पत्रकार भनेका पत्रुकार हुन् । केही पत्रकारले मेरो विरोध गर्न थालेका छन् । तिनलाई कालो मोसो लगाएर बजार घुमाउँछु । यतिले मात्रै उनको अहँकार टुंगिदैन , थप्छन् – मेरो विरोध गर्ने सबै पत्रकारको नाकको डाँडी भाँचिदिन्छु । त्यसका लागि एक करोड रुपियाँ छुट्याएको छु ।

यो भर्खरैको घटना हो । थोरै पछाडि फर्काैं त , सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा गर्वका साथ भन्दै थिए – पीत पत्रकारिता गर्ने जतिलाई छोडिने छैन । सरकारले राम्रो काम गरेको नदेख्ने पत्रकारलाई गोर्खे लौरी लगाइने छ । त्यस्ता पत्रकारलाई तह लगाइने छ । नभन्दै पत्रकारलाई नियन्त्रित गर्ने गरी उनी सम्बद्ध मन्त्रालयले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मा लगेको छ । साथै विज्ञापन सम्वन्धी अर्काे विधेयक र छापाखाना तथा प्रेस सम्वन्धी प्रस्तावित विधेयकले पत्रकार र पत्रकारिता पेशाको हुर्मत लिने प्रस्ताव तयार गरेको छ । यसको विरोधमा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमै चर्काे आवाज उठिरहेको छ । तर सरकार बहिरो छ । उल्टो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विधेयक पारित गरिछाड्ने अड्डी लिइरहेका छन् ।

अब के निश्कर्ष निकाल्ने त ? स्वभाविक छ केपी ओली सरकार अधिनायकवाद लाद्न उद्यत छ । जनमत लिएर सत्तामा पुगेपछि साम्यवाद लाद्ने कम्युनिष्ट नीतिलाई सरकार अबलम्बन गर्दैै छ । यसअघि पनि दुनियाँमा यस्तो अभ्यास नभएको होइन । चाहे रसियामा होस् वा क्यूवामा कम्युनिष्ट निर्वाचनबाट सत्तामा पुगेपछि लिसो जस्तो टाँस्सिने नीति ओलीले पनि अख्तियार गर्ने देखिएको छ । पार्टी भित्रका बिरोधीको साफाया गर्दै सम्पूर्ण मुलुकलाई आफ्नो निजी कम्पनी बनाउने ओली पक्षको रणनीति अन्तर्गत यी प्रकरण एकपछि अर्काे आउँदै छन् ।

सरकार निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई पूर्णत नियन्त्रित गर्न चाहन्छ भन्ने सन्देश दिइरहेका बेला इटहरीका मेयरको चर्तिकला सार्वजनिक भएको छ । अस्ती एउटा निजी क्षेत्रको टेलिभिजनमा इटहरीका मेयरले बोलेको सुन्ने जो कोहीले अब देश साम्यवादतर्फ अघि बढेको निश्कर्ष निकाल्न बाध्य हुने छ । मेयर द्वारिकलाल चौधरी सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा सगर्व आफ्नो विरोध गर्ने पत्रकार सिद्ध्याइदिने धम्की दिन्छन् । यस्तो गम्भिर प्रकरण सार्वजनिक हुँदासमेत सत्तारुढ दल र तिनका नेता मौन छन् । यसको सिधा अर्थ हो – ने क पा नियन्त्रित पत्रकारिता मात्र चाहन्छ ।

आफ्ना विरोधीको पत्तासाफ गर्ने नीति बमोजिम सरकारले भर्खरै ज्ञानेन्द्र शाहीलाई मरणासन्न हुनेगरी भकुरेको छ । चिन्ताजनक अवस्थामा उपचार गराइरहेका ज्ञानेन्द्रले ओली सरकारको भ्रष्ट आचरणको निन्दा गरेका थिए । अब आफ्नो आलोचना गर्ने कसैलाई पनि नछाड्ने सन्देश दिने गरी यी घटना हुन थालेका छन् । विस्तारै यस्ता घटना थपिने छन् । विस्तारै सरकारको विरोध गर्ने पत्रकार , पेशाकर्मी वा नागरिकसमेत भकाभक कारबाहीमा पर्ने खतरा बढेको छ ।

मेयर जस्तो गरिमामय पदमा आसिन व्यक्तिले तल्लोस्तरको भाषाको प्रयोग गर्दै पत्रकार सिद्ध्याइदिन्छु , के गर्न सक्छौ गर , नेताहरुलाई पनि मैले चिनेको छु । सबैले मेरो कामको तारिफ गर्छन् भनेर कु्र्लिएका छन् । यसबारे न प्रशासनले चासो देखाएको छ , न सत्तासिन दलको कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छ । जसको स्पष्ट अर्थ हो – ओली सरकारले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई यस्तै गर्न उक्साएको छ । नत्र कानून हातमा लिने र यस्ता अभिव्यक्ति दिनेमाथि कानूनी कारवाही हुुनुपथ्र्याे ।

संसारमा जहाँपनि अधिनायकवाद लाद्नुपर्दा सबैभन्दा पहिला प्रेसलाई दबाउने काम गरिन्छ । अधिनायकवादी शासनको चरित्र भनेकै स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व मेटाउनु हो । ओली सरकारको कार्यशैली पनि सोही दिशातर्फ अग्रसर छ ।

इटहरीका मेयरको एउटा भनाईले ने क पा को भावी कार्यदिशाको संकेत गर्छ । उनले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका छन् – रुसमा लेनिन स्टालिनले कसरी देश चलाएका थिए , माओले चीनमा कस्तो शासन गरेका थिए , हो त्यस्तै गरी हामीले नेपाल चलाउने हो । उनको यति भनाईले सबै छर्लङ्ग हुन्छ । ओली सरकार अब विस्तारै मुलुकमा अधिनायवाद लाद्ने वातावरण तयार गर्दैछ ।

आफ्ना विरोधीको पत्तासाफ गर्ने नीति बमोजिम सरकारले भर्खरै ज्ञानेन्द्र शाहीलाई मरणासन्न हुनेगरी भकुरेको छ । चिन्ताजनक अवस्थामा उपचार गराइरहेका ज्ञानेन्द्रले ओली सरकारको भ्रष्ट आचरणको निन्दा गरेका थिए । अब आफ्नो आलोचना गर्ने कसैलाई पनि नछाड्ने सन्देश दिने गरी यी घटना हुन थालेका छन् । विस्तारै यस्ता घटना थपिने छन् । विस्तारै सरकारको विरोध गर्ने पत्रकार , पेशाकर्मी वा नागरिकसमेत भकाभक कारबाहीमा पर्ने खतरा बढेको छ ।