राजनीतिले अपराधीको संरक्षण र पत्रकारउपर खतरा निम्त्याएपछि

समाचार विश्लेषण

अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताउपरको हमलाका अनेकाैं गतिविधिले गर्दा सरकार जनताको नैसर्गिक अधिकारको रक्षाका सन्दर्भमा निरंकुश बाटोतिर जाकिइसकेको छ । उत्तरदायित्व र विधिको शासनलाई बद्नियतपूर्वक खुम्च्याइरहेको छ भने दण्डहिनतालाई सबल बनाइरहेको छ ।

वर्तमान सरकारको पालामा पत्रकारिता पेशामात्र जोखिममा परेको होइन, पत्रकारहरू नै खतरा वा असुरक्षामा परेका छन् । सत्ताधारीहरू कानुन हातमा लिएर अपराधीलाई काखी च्यापी पत्रकारलाई असुरक्षित र पत्रकारितालाई पञ्चायती शैलीको नियन्त्रित रुपमा तह लगाउन उद्यत छन् । संसदमा मिडिया काउन्सिल विधेयक होस् वा आमसञ्चार ऐन वा सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ता कानुनी हत्कण्डा अपनाएर नपुगी ओहोदाधारीहरू पत्रकारका बिरुद्ध ज्यान असुरक्षित बनाइदिने धम्की दिइरहेका छन् ।

तर मेयर चौधरी को हुन् जसले इमानदारीको दुहाई दिँदैमा कानुन हातमा लिँदै संविधान, अदालत, प्रहरीका बिरुद्ध सार्वजनिक रुपमा खुलेआम अराजकतापूर्वक अनास्था फैलाउँदै, कथित ‘अभियुक्त’लाई आफैँले दण्ड–सँजाय दिने अधिकार पाएको होस् ?

इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकालाल चौधरीले पत्रकार र कर्मचारीहरू उपर गरेको गुण्डागर्दी र दुब्र्यवहार सरकारको नियतका पछिल्ला दृश्यावली हुन् । ठीक छ, मेयर चौधरी आफ्नो काममा इमानदार होलान् । कम्तिमा उनलाई निर्धारित कार्यसम्पादनमा औंला ठड्याउने ठाउँ नहोला । उनले प्रहार वा प्रताडनाको निशाना बनाएका कर्मचारीहरू दोषी वा भ्रष्ट होलान पनि । वा, उनले सिध्याउने धम्की दिएका पत्रकारहरूले कुरा नबुझी वा विषयवस्तुलाई अतिरञ्जित बनाएर लेखेका नहोलान भन्न मिल्दैन । तर मेयर चौधरी को हुन् जसले इमानदारीको दुहाई दिँदैमा कानुन हातमा लिँदै संविधान, अदालत, प्रहरीका बिरुद्ध सार्वजनिक रुपमा खुलेआम अराजकतापूर्वक अनास्था फैलाउँदै, कथित ‘अभियुक्त’लाई आफैँले दण्ड–सँजाय दिने अधिकार पाएको होस् ?

कानुनी राज तथा विधिको शासनमा राज्यका संस्थाहरूलाई बाहेक, मध्ययुगीन शासनमा जस्तो व्यक्तिविशेषलाई अर्को व्यक्तिविरूद्ध दण्ड–सँजाय, यातना वा आतंकित बनाउने छुट हुँदैन । ‘नगरपिता’ भनिने मेयरको ओहोदामा बसेर उनले आफूसँग असहमत भएका वा विषयवस्तुलाई अतिरञ्जित बनाएको दोष लगाएका व्यक्तिउपर ‘दशौं करोड खर्च गरेर भएपनि सिध्याउने’ खुलेआम घोषणा गरेर आफ्नो आपराधिक बदनियत प्रष्ट पारिसकेका छन् । यसलाई भूलवश वा नजानी गरिएको गल्ती किमार्थ भन्न मिल्दैन ।

नेपाल संवैधानिक शासन, कानुनी राज भएको मुलुक हो । कानुनको अधिनमा बाहेक कुनै नागरिक बिरुद्ध कुनै ओहोदाधारीलाई संविधान, कानुन वा न्यायको बर्खिलाप हुनेसम्मको ब्यवहार गर्ने हक हुँदैन । कानुनबाहेक व्यक्तिको एकलौटी मनपरि चल्न सक्दैन । कानुनी राज तथा विधिको शासनमा राज्यका संस्थाहरूलाई बाहेक, मध्ययुगीन शासनमा जस्तो व्यक्तिविशेषलाई अर्को व्यक्तिविरूद्ध दण्ड–सँजाय, यातना वा आतंकित बनाउने छुट हुँदैन । ‘नगरपिता’ भनिने मेयरको ओहोदामा बसेर उनले आफूसँग असहमत भएका वा विषयवस्तुलाई अतिरञ्जित बनाएको दोष लगाएका व्यक्तिउपर ‘दशौं करोड खर्च गरेर भएपनि सिध्याउने’ खुलेआम घोषणा गरेर आफ्नो आपराधिक बदनियत प्रष्ट पारिसकेका छन् । यसलाई भूलवश वा नजानी गरिएको गल्ती किमार्थ भन्न मिल्दैन ।

जेठ २१ गते मेयर चौधरीले एक टीभी च्यानलको कुराकानीका क्रममा गुण्डागर्दीको भाषा ओकलेर सोअनुरुपको चरित्र प्रदर्शित गरेको खेदजनक घटना देख्ने–सुन्ने लाखौं नागरिक छन् । यो अहिले सबैको चर्चाको विषय भएको छ । यसअघि एक बहालवाला मन्त्रीले कर्मचारीलाई बाथरुममा थुनेको वा झगडा गर्न आफैँ पाखुरा सुर्किँदै गएको घटनालाई पनि माथ गर्दै इटहरीका मेयर चौधरी नामूद गुण्डाको चरित्रमा ओर्लेका छन्, जुन चरित्रलाई उनको इमानदारीले माफी दिन सक्दैन । उनले पदबाट राजिनामा दिनैपर्छ ।

मेयर चौधरी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को १ नम्बर प्रदेश कमिटीका सदस्य पनि हुन् । झन् आश्चर्य त, यो लेख्दासम्म उनी सम्बद्ध सत्तारुढ ने.क.पा. र सरकारका कुनै आधिकारिक व्यक्ति यसबारेमा चाईंचुईं नगरी रमिता हेरिरहेका छन् । उल्टो भित्रभित्रै उनलाई आफ्नै कुराले भ्वाङ् परिसकेको परिस्थितिलाई रफ्फु भर्ने मूर्खतापूण धृष्टता लगाउन थालेका छन् ।

विद्युतीय कारोबार कानुन अनलाईन ठगीलाई रोक्नका लागि तर्जुमा गरिएको हो, प्रेस स्वतन्त्रतामा दमन गर्न वा भाँजो हाल्न बनाइएको होइन । गत पुस महिनासम्म कम्तिमा १९ जनालाई सामाजिक सञ्चार गतिविधि अन्तर्गत गिरफ्तार गरिएको थियो । धेरैजसो जो पत्रकार र नागरिकलाई पक्राउ गरियो, उनीहरू भ्रष्टाचारलाई उदाङ्ग पार्दै आएका र सरकारको कार्यशैलीप्रति असहमत रहँदै आएका व्यक्तिहरू हुन् ।

माओवादी मिसिएर बनेको ने.क.पा. सत्तामा आएपछि अहिलेसम्म ६ जनाभन्दा बढी पत्रकारहरू आफ्नो कार्यसम्पादनका कारण पक्राउमा परे । विद्युतीय कारोबार ऐन २०६२ को धारा ४७ लाई दुरुपयोग गरेर यी गिरफ्तारी भएका हुन्, जो कानुनको अक्षर र भावनाको ठीक विपरीतका सरकारी हर्कत हुन् । विद्युतीय कारोबार कानुन अनलाईन ठगीलाई रोक्नका लागि तर्जुमा गरिएको हो, प्रेस स्वतन्त्रतामा दमन गर्न वा भाँजो हाल्न बनाइएको होइन । गत पुस महिनासम्म कम्तिमा १९ जनालाई सामाजिक सञ्चार गतिविधि अन्तर्गत गिरफ्तार गरिएको थियो । धेरैजसो जो पत्रकार र नागरिकलाई पक्राउ गरियो, उनीहरू भ्रष्टाचारलाई उदाङ्ग पार्दै आएका र सरकारको कार्यशैलीप्रति असहमत रहँदै आएका व्यक्तिहरू हुन् ।

सत्तारुढ ने.क.पा. (तत्कालीन एमाले) को युवा भातृसंगठन युवा संघले विराटनगरका पत्रकार खिलानाथ ढकालमाथि गरेको आक्रमणको सन्दर्भ यहाँ स्मरणीय छ । “नेपालमा राजनीतिक शक्तिले अपराधीको संरक्षण गरिरहेको मैैले पाएँ, राजनीतिले अपराधीको संरक्षण गर्नुहुँदैन भनेर म दलका नेताहरूलाई भेटेर कडा रुपमा राख्छु ।” राष्ट्र संघ मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयकी प्रमुख ज्योती संघेराले नेपाल आएका बेला २०६८ भदौ ८ गते बिहिबार विराटनगरको पत्रकार सम्मेलनमा यसै भनेकी थिइन् ।

र याे पनि… ओली नयाँ राजतन्त्र स्थापनामा तल्लिन !

मात्र हिजोअस्तीको घटना हो, प्रहरीले ‘ताण्डब’ अनलाईन पत्रिकाका अर्जुन गिरिलाई समाचार लेखेको विषयलाई लिएर गैरकानूनी रुपमा पक्राउ र आतंकित बनाउने काम ग¥यो । केही वर्षदेखि अन्य पत्रकारलाई समेत विद्युतीय कारोबार ऐन लगाएर मुद्दा चलाउने गरेको छ । यसमा पत्रकारमात्र होइन, कलाकारहरू पनि आतंकित बनाउने काम भइरहेको छ । गायक पशुपति शर्मालाई “लुटन् सके लुट कान्छा…..” बोलको व्यंग्य गीतमा सरकारी स्वेत आतंकद्वारा सांघातिक हमला गर्ने धम्की दिँदै उक्त गीत युट्युबबाट झिक्न बाध्य बनाइयो । यस कार्यमा ने.क.पा. को युवासंघ जसरी सक्रिय भयो, त्यसलाई प्रधानमन्त्री तथा पार्टी (ने.क.पा.) अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीबाट सार्वजनिक रुपमा आफूसँग असहमत हुनेहरूलाई ‘अरिँगाल झैँ जाईलाग्न’ दिएको निर्देशन अनुरुपको थियो ।

निरंकुशताको पहिलो प्रहार स्वतन्त्र प्रेसमाथि हुन्छ । सत्यको मुख खोलिदिने प्रेसलाई दमनमा राखेर मिथ्याको थुतुनो खुलाउने भाटगिरिलाई त्यस्तो सरकारले प्रश्रय दिन्छ जसलाई लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस जस्ता लोकतन्त्रका शाश्वत विशेषतामाथि आस्था नै छैन । वर्तमान सरकार र उसले माथिदेखि तलैसम्म चयन गरेको समूहको स्कूलिङ् लोकतन्त्रका सिद्धान्त, नीति तथा विचारसँग कुनै हालतमा मेल खाँदैन । त्यसैले लोकतन्त्रको आत्मा निरंकुश चरित्रमा मरणासन्न हुनथाल्छ ।

इटहरीका मेयर चौधरीको जेठ २१ गते र त्यसअघिका हर्कतहरू उनको अनायास ब्यवहार होइन, सत्तारुढ ने.क.पा.भित्र प्रश्रित बद्नियतपूर्ण कार्यान्वयनकै निरन्तरता हो । यसबाट उत्पन्न यश–अपयश र बदनामी सत्तारुढ ने.क.पा. को खातामा चढिसकेको छ ।

निरंकुशताको पहिलो प्रहार स्वतन्त्र प्रेसमाथि हुन्छ । सत्यको मुख खोलिदिने प्रेसलाई दमनमा राखेर मिथ्याको थुतुनो खुलाउने भाटगिरिलाई त्यस्तो सरकारले प्रश्रय दिन्छ जसलाई लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस जस्ता लोकतन्त्रका शाश्वत विशेषतामाथि आस्था नै छैन । वर्तमान सरकार र उसले माथिदेखि तलैसम्म चयन गरेको समूहको स्कूलिङ् लोकतन्त्रका सिद्धान्त, नीति तथा विचारसँग कुनै हालतमा मेल खाँदैन । त्यसैले लोकतन्त्रको आत्मा निरंकुश चरित्रमा मरणासन्न हुनथाल्छ ।

२०६२–६३ सालको जनआन्दोलन जुन परिस्थिति र अवस्थाको बिरुद्ध भएको थियो, आजको अवस्था र परिस्थिति त्योभन्दा झन् खराब भइसकेको छ । खराब हुने मूल कारण नै सत्ताधारीहरूका यस्तै हर्कत हुन । लोकतन्त्र गैरजिम्मेवारहरूको स्वाङ् पार्ने पाखण्डपूर्ण हर्कतमात्र हुनगयो, यसले जनताको जीवनशैली र संस्कृति हुने मौका अहिलेसम्म पाएन । आजको सबभन्दा खेदजनक र असह्य अवस्था यही हो ।

र थप समाचार हेर्नुहाेस् …….

सोभियत कम्युनिष्ट सिद्धान्तको प्रेस सञ्चालनको तयारीमा सरकार
पत्रकारलाई गोर्खे लौरी लाउने ओली सरकारको पतन निश्चित