नेपालमा २० वटा भाषा मात्रै सुरक्षित रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक, अझै ९४ भाषा असुरक्षित !
इन्द्र रिजाल
जेठ २४, २०७६ शुक्रबार १७:३६:२४
काभ्रेपलाञ्चोक । नेपालमा २० वटा भाषा मात्रै सुरक्षित रहेको तथ्याङ्क विज्ञद्वारा प्रस्तुत गरिएको छ । धुलिखेलमा भाषा आयोगद्वारा आज आयोजित प्रादेशिक सङ्गोष्ठीमा भाषा विज्ञ एवम् आयोगका विज्ञ समूह संयोजक प्रा डा तेजरत्न कंसाकारले अझै ९४ भाषा असुरक्षित रहेको बताए ।
कंसाकारले नेपालमा १२३ नभएर ११४ भाषा मात्रै रहेको दाबी गरे । उनले भने, “एउटै जातका विभिन्न समूहले फरक फरक भाषा प्रयोगमा ल्याएका छन्, कुनै त स्थान विशेषमा बोलिने भाषालाई पनि गणना गरिएकाले नेपालमा भाषाको ठूलो सङ्ख्या देखाइएको हो ।” उनले नेपालमा लिपिबद्ध भाषा मात्रै सुरक्षित भाषा मानिने बताए ।
कंसाकारले नौ वटा भाषा विदेशी भएको पनि दाबी गरे । “जुन भाषाको आफ्नै लिपि छैन, त्यो असुरक्षित भाषा हो, विदेशी भाषाबाहेकका भाषालाई पनि लिपिबद्ध गर्न सकिन्छ”, उनले भने । नेपालको भाषालाई दश समूहमा विभाजन गरी छानबिन भइरहेको उल्लेख गर्दै कंसाकारले नेपालमा सुरक्षित भाषा हालसम्म सरकारी, साहित्य तथा विभिन्न विधामा प्रयोग हुँदै आएको बताए ।
३ नम्बर प्रदेशको पाँच जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधि, भाषिक संस्थासम्बद्ध विज्ञ तथा प्राध्यापकसँग अन्तक्र्रिया गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजका भाषा निर्धारणका लागि सिफारिस गर्न सङ्गोष्ठीको आयोजना गरिएको हो । केही भाषा कम, बढी वक्ता र भाषा बढी वक्ता कम भएकाले त्यसलाई छानबिन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा भाषा निर्धारण गर्ने योजना बनाइएको छ ।
सो अवसरमा नेकपाका प्रदेश कमिटी सदस्य इन्द्रबहादुर थिङले लोपोन्मुख भाषाको संरक्षण गर्ने दायित्व आयोगको रहेको बताउँदै भाषाकै लागि ठूला ठूला आन्दोलन भएको स्मरण गराए ।
गाउँपालिका सङ्घका अध्यक्ष वैशलाल तामाङले जुन भाषाको बाहुल्यता छ त्यसैका आधारमा भाषा निर्धारण गर्न सुझाव दिए । नगरपालिका सङ्घका केन्द्रीय सदस्य भरत केसीले भाषासँग पहिचान जोडिने भएकाले सबैलाई सहज हुने भाषा प्रयोग गराउन सुझाए ।
आयोगका सदस्य उषा हमालले चार वटा प्रदेशमा प्रादेशिक भाषा सङ्गोष्ठी सकिएको जानकारी दिँदै यसअघि गरिएका सङ्गोष्ठीबाट आएका सुझावको दुई वटा प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइसकिएको र चालू वर्षमा पनि यस्तैखाले प्रतिवेदन बुझाइने जानकारी दिए ।
आयोगका सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले मातृभाषाले मान्यता पाउन के के आधारमा निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रादेशिक छलफल सञ्चालन गरिएको बताए ।
उनले भाषा उत्थान र विकास तथा सरकारी कामकाज तथा पठनपाठनमा प्रयोग गर्न सरोकारवालाको सुझाव महत्वपूर्ण हुने बताए । प्रदेश नम्बर ३ मा १३ जिल्ला र १४९ स्थानीय तह छन् ।
आयोगले मातृ भाषाको स्तर पहिचानसहित भाषाको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गरेर सबल भाषिक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य बनाएको छ ।
यसका लागि आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गोष्ठी, अन्तक्र्रिया गरी सरोकारवालाको राय सङ्कलन गरिरहेको हो ।
दुई वर्षअघि सरकारद्वारा गठित आयोगले आफ्नो अवधिको पाँच वर्षभित्र नेपालका सम्पूर्ण भाषिक प्रतिवेदन प्रदेश तथा सङ्घका मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपआइतबारदेखि मौसममा क्रमिक सुधार हुने
चैत १६, २०८० शुक्रबार
कस्तो छ आजको मौसम ?
चैत १५, २०८० बिहिबार
महिला ‘गाइड’लाई ‘रेस्क्यू’ सम्बन्धी तालिम
चैत १४, २०८० बुधबार
८ सय ७७ प्रहरी काजबाट फिर्ता
चैत १५, २०८० बिहिबार
आईजीपी परिर्वतनको तयारीमा गृहमन्त्री लामिछाने, पुग्ला त चलाउनेको भविष्यवाणी ?
चैत १५, २०८० बिहिबार
देशमा अर्को उथलपुथल हुनेवाला छः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
चैत १५, २०८० बिहिबार
कांग्रेसद्वारा आदिवासी जनजाति र सहकारी विभागमा सदस्य मनोनीत
चैत १६, २०८० शुक्रबार
दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व राष्ट्रपति जुमालाई चुनाव लड्न प्रतिबन्ध
चैत १६, २०८० शुक्रबार
बोआओ फोरममा चीनको प्रतिबद्धता, खुलापन र साझेदारी
चैत १६, २०८० शुक्रबार
स्थानीय नृत्य प्रस्तुत गर्दै नेपाली सेना
चैत १६, २०८० शुक्रबार
एआईमा जागिर गर्नेहरूले कति तलब पाउँछन् ?
चैत १६, २०८० शुक्रबार
कांग्रेसको सहकारी विभागमा १० जना मनोनयन
चैत १६, २०८० शुक्रबार