प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
Advertisement

काठमाडौं । दुईतिहाई समर्थन प्राप्त कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार निर्माण भएको लगभग डेढ वर्ष व्यतित भइसक्यो । सर्वसाधारणले धेरै ठूलो अपेक्षा नगरेपनि सामान्य दैनिकी सहज हुने आशा गरेका हुन् । राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणको लामो सिलसिलाले थिल्थिलो बनाएको मुलुकमा नयाँ सरकार बनेपछि केही त पक्कै हुने अनुमान गरिएको हो ।

राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न सरकार विभिन्न कार्यक्रममार्फत पैसा बाँढ्ने होडबाजीमा छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सत्ताधारीको लुुट्ने वैधानिक कोष बन्न पुगेको छ । कार्यकर्ता पोस्न लाखौं रकम निकाशा भएको छ । तर काम भने शून्य । पछिल्ला दिन यो कार्यक्रममार्फत करोडौं निकासा भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।

तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको डेढ वर्षे कार्यशैली र प्रवृत्तिले कुनैपनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सकेको छैन । आम मानिसमा चरम निराशा र आक्रोश थपिएको छ । सरकार भने सीमित कार्यकर्ता र नेताको स्वार्थसिद्ध गर्ने वैधानिक भ¥याङ बनेको छ ।

मुलुक अन्योल र अनिश्चयको अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेलिएको छ । सत्ता पक्षमा देखिएको दम्भ र भ्रष्ट प्रवृत्तिले आर्थिक सूचाङ्क क्रमश ओरालो लाग्दो छ । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने बेकम्मा सरकार असारे विकासका नाममा कार्यकर्ता पोस्ने अभियानमा छ । राज्यको ढुकुटी दोहन गर्न सरकार विभिन्न कार्यक्रममार्फत पैसा बाँढ्ने होडबाजीमा छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सत्ताधारीको लुुट्ने वैधानिक कोष बन्न पुगेको छ । कार्यकर्ता पोस्न लाखौं रकम निकाशा भएको छ । तर काम भने शून्य । पछिल्ला दिन यो कार्यक्रममार्फत करोडौं निकासा भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।

Advertisement

असारमा पुँजीगत खर्च बढाउन जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । तर ओली नेतृत्वको सरकार भने पछिल्ला तथ्याङ्क नाघेर नयाँ कीर्तिमान बनाउने दिशामा अग्रसर छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुने बेलासम्मको अवस्था हेर्ने हो भने केवल २३ प्रतिशत मात्रको पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । ओली सरकार बनेपछि शेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेको छ । गत वर्षको बजेटमा शेयर बजारलाई रातो वत्ती बाल्ने गरी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले खरो व्यवस्था गरिदिएका थिए । त्यसयता शेयर बजार निरन्तर तल झर्ने क्रममा नै रहेको छ । आगामी वर्षको लागि प्रस्तावित बजेटले भने शेयर बजारलाई हरियो बत्ती बाल्ने भनिएपनि बजारले पत्याएको छैन । बजेट भाषणयताको तथ्याङक हेर्ने हो भने झण्डै ५० अंकले नेप्सेमा गिरावट आइसकेको छ । यद्यपि अर्थमन्त्री भने अब शेयर बजारप्रति सरकार सकारात्मक रहेको अभिव्यक्ति दिनथालेका छन् । तर बजार भने मन्त्रीको भनाईप्रति आश्वस्त हुन सकिरहेको देखिंदैन ।

व्यापार घाटाको अवस्था हेर्ने हो भने कहालीलाग्दो छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १३ खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा हुने राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्कले देखाएको छ । हरेक वर्ष यो क्रम बढ्दो छ । केही वर्षअघिसम्म निर्यात गरिने सामानसमेत अहिले विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा युवा जनशक्ति विदेशिएका छन् । गाउँघरका खेतबारी बाँझै राख्नुपर्ने वाध्यता छ । त्यसैले अहिले प्राय सबैखाले खाद्यान्न आयात गर्नु परिरहेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना लगभग सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगिसक्दा पानी माफियाको दवावमा ठेकेदार भगाएर लम्ब्याउने प्रपञ्च रचिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र अर्का नेता पुष्पकमल दाहालको मिलेमतोमा यो आयोजनाको भविष्य अनिश्चित बनाइएको छ । बुढी गण्डकी जस्ता महत्वाकांक्षी आयोजनालाई क्षतविक्षत बनाइएको छ । बरु स–साना आयोजना चलाएर कार्यकर्तालाई गरिखान मिल्ने वातावरण तयार गरिएको देखिन्छ ।

भूमाफियाको चलखेल अहिले पहिला कहिल्यै नभए जसरी बढ्दो छ । ओली निकट मानिस सरकारी जमिन हत्याउने काण्डका मतियार बनेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारको केही हिस्सा नै व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको छ । ती लुटेराले कुनै कानूनी कारबाही भोग्नु परेको छैन । किनभने उनीहरु सत्तारुढ दल निकटस्थ हुन् । भर्खरै सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको गुठी सम्वन्धी विधेयक पनि भूमाफियाको पक्षमा रहेको भन्दै चर्काे आलोचना भइरहेको छ । यसले सडक र संसद् अवरुद्ध बनाएको छ । तर सरकार भने भूमाफियाकै पक्षपोषणमा रमाएको छ ।
उता, विदेश गएकाहरुले पठाउने रेमिट्यान्स पनि क्रमश घट्न थालेको छ । एकातिर स्वदेशको उर्वर जमिन बाँझो बसेको छ भने खाडीमा काम गर्नेहरु युवा चाहिं मरुभूमिमा खेती गरिरहेका छन् । उनीहरुले पठाउने रकम पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । विलासिताको सामान खरिद गर्ने र शहरबजारमा घरजग्गा किन्ने प्रवृत्तिले आयात बढेको छ । निर्यातजन्य सामग्रीको उत्पादन नै लगभग नहुने स्थिति निर्माण भइसकेको छ । जसको दवाव शोधनान्तर स्थितिमा पर्ने गरेको छ । अहिलेको शोधनान्तर स्थिति सात महिनाको आयात धान्नसमेत धौ धौ हुने अवस्थामा रहेको बुझिन्छ ।

र याे पनि पढ्नुहाेस्….….व्यापार घाटा रु १३ खर्बभन्दा माथि

सरकार मुलुकको दिगो विकास भन्दा पनि कार्यकर्ता पोस्ने खालका आयोजना निर्माणमा बढी केन्द्रित रहेको छ । ठूला र परिणाममुखी आयोजनामा सरकारको ध्यान थोरै मात्र पुगेको देखिन्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना लगभग सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगिसक्दा पानी माफियाको दवावमा ठेकेदार भगाएर लम्ब्याउने प्रपञ्च रचिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र अर्का नेता पुष्पकमल दाहालको मिलेमतोमा यो आयोजनाको भविष्य अनिश्चित बनाइएको छ । बुढी गण्डकी जस्ता महत्वाकांक्षी आयोजनालाई क्षतविक्षत बनाइएको छ । बरु स–साना आयोजना चलाएर कार्यकर्तालाई गरिखान मिल्ने वातावरण तयार गरिएको देखिन्छ ।

समग्रमा भन्दा ओली सरकार मुलुकको समृद्धि भन्दा आफ्ना आसेपासेको समृद्धिमा केन्द्रित भएको प्रतीत हुन्छ । जताततै बेथिति र भद्रगोल हुँदा समेत सरकार रमिते बनेको छ । यही अवस्थामा सरकारी कार्यशैली अघि बढ्ने हो भने मुुलुकको आर्थिक अवस्था आगामी दिन चौपट हुने देखिन्छ । साथै आउने वर्ष ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक बृद्धि हासिल हुने भनि गरिएको प्रक्षेपण हावादारी सावित हुने छ । बरु आर्थिक वृद्धिको दर ऋणात्मक हुन बेर छैन ।

र यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्.….विरोध प्रदर्शन गरेका विभिन्न गुठीका गुठीयार र आम नागरिकमाथि सरकारद्वारा दमन

Advertisement