गणतन्त्रकाे आवरणभित्र गलत बाटाेमा सरकार

गणतन्त्र, संघीयता  र धर्मनिरपेक्षता नेपालको संविधान २०७२ को सबैभन्दा प्रमुख बिशेषता हो । २४० बर्षकाे लामाे इतिहास बाेकेकाे राजतन्त्र समाप्त पारी एक्काइसौं शताब्दीको बिश्वको राजनीतिक रंगमन्चमा सबैभन्दा बढि प्रयोग भएको राजनीतिक विज्ञानको प्रमुख सिद्धान्त “गणतन्त्र ” आयाे । जसलाई सर्वप्रथम राजनीतिक चिन्तनको जन्मदाता Greek को नगरराज्य एथेन्सबाट प्रारम्भ भै विज्ञानको रूपमा प्रशिक्षण पश्चात सफल सिद्धान्तलाई नेपालको भूमिमा पहिलो पटक लागु गरेको शासन प्रणाली नै गणतन्त्र हो।

जसको प्रयोग आज भारत, अमेरिका, चीन, फ्रान्स, रूस आदि बिश्वको शक्तिशाली राष्ट्रहरूले सफलतापूर्वक गर्दै आएका छन्। यसरी सफलताको साथ जनताको शासन प्रणालीलाई विश्वका राष्ट्रहरूले प्रयोग गरेर राजनीतिक विज्ञान (political science) को रूपमा “गणतन्त्र ” लाई स्विकार गरेका छन् । जसको कारण गणतन्त्रलाई संसारकै सबैभन्दा जनपक्षिय शासन प्रणाली भनेर बुझ्ने गरिएको छ।

यसरी नेपालको संविधान २०७२ ले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई अंगिकार गरि लोकतान्त्रिक राज्यको परिचय संविधानमार्फत दिएको छ। अब कुरा के आउँछ भने यसरी नेपाल र नेपालीले बल्ल–बल्ल पाएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत रुपमा अगाडि बढाउने जिम्मा कसको हो ? यदि जिम्मेवारी राजनीतिक दल र उसका नेता हो भने हाम्रो जिम्मेवारी के त ?

आज नेपाल र नेपालीले पनि यो शासन प्रणाली अपनाउन पाउनु भनेको गौरबको कुरा हो। गणतन्त्र तब मात्र सफल सिद्ध हुन्छ जब जनताले आफ्नो हितका कामहरू सजिलैसंग गर्न सक्छन्। जनताको हितको काम सजिलैसंग सफल तब मात्र हुन्छ जब संघीयतालाई राज्यले अपनाएको हुन्छ। संघीयताको सिद्धान्तलाई पनि प्रयोगका साथ सफल बनाउन बिश्वका राष्ट्रहरू भारत, अमेरिका, चीन आदिले  राजनीतिक शास्त्रको सिद्धान्त “संघीयता” लाई सफल प्रयोग गरेर “political science” को रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सफल भएका छन्।

देशको शासन व्यवस्थाको संचालन यदि केन्द्रले मात्र गर्छ भने त्यस्तो व्यवस्थालाई केन्द्रीय शासन प्रणाली भनिन्छ। तर यदि शासन व्यवस्था स्थानीय  तह र प्रादेशिक तहबाट संचालन हुदै जनताको घरदैलोबाटै सजिलोसंग  संचालन हुन्छ भने त्यस्तो अवस्था सिर्फ गणतन्त्रको सिद्धान्त बमोजिम जनताको हितको लागि संधियता लागु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लोककल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तमा उल्लेख छ । जस अनुसार लोक अर्थात् जनताको कल्याण तबसम्म हुन सक्दैन जबसम्म  जनता आफ्नो कामको लागि केन्द्र नै  धाउनुपर्ने हुन्छ।

जनताको लागि समय र खर्च बचाउने जिम्मेवारी गणतन्त्रमा राज्यको नै हुने हुँदा संघीयताको ब्यबस्था गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रणालीमा हुनै पर्छ । संघीयतामा जनताले धाउनु पर्दैन उसको सुबिधाको लागि आफ्नो क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय Airport, सुबिधा सम्पन्न क्षेत्रीय अस्पतालहरू, स्कुल, कलेजहरूको व्यवस्था हुनुपर्छ। संघीयताको सिद्धान्त बमोजिम जनताको हितको लागि कम समयमा  काम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ ।

यसैगरि जनताको शासन गणतन्त्रमा राज्यले कुनै धर्मको पक्षमा नरही तटस्थ रहने र धर्मलाई राज्य संचालनको माध्यम नबनाई पूर्ण रुपमा तटस्थ बस्नुपर्छ । याे नै धर्म निरपेक्षताकाे उत्तम पक्ष हो । सबै धर्मका जनता समान हो । सबै धर्मले आ–आफ्नो इच्छा अनुसार स्वतन्त्ररूपमा जीवन यापन गर्न पाउनु नै लोककल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त हो जसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन सिर्फ धर्मनिरपेक्ष राज्यले मात्र गर्न सक्दछ।

यसरी नेपालको संविधान २०७२ ले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई अंगिकार गरि लोकतान्त्रिक राज्यको परिचय संविधानमार्फत दिएको छ। अब कुरा के आउँछ भने यसरी नेपाल र नेपालीले बल्ल–बल्ल पाएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत रुपमा अगाडि बढाउने जिम्मा कसको हो ? यदि जिम्मेवारी राजनीतिक दल र उसका नेता हो भने हाम्रो जिम्मेवारी के त ? अर्थात् जनताको जिम्मेवारी के भन्ने प्रश्न प्रमुख हो।

माथि उल्लिखित सिद्धान्तको कुरा हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा नै किटानिकासाथ उल्लेख भएको अबस्थामा  संविधानको मूल्य र मान्यतालाई कायम राख्नु पर्ने जिम्मेवारी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूको हो जसमा नेता दाजुभाइ र नेतृ दिदी बहिनीहरू पनि  पर्छन्। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने दुई तिहाइको सरकार छ। सरकारकाे काम यस्तो हुनु पर्छ कि जसबाट जनताको बढि भन्दा बढि हित होस् र यहि समय नै हो आफुले जनताको लागि स्वर्णयुगको स्थापना गर्ने समय । के थाहा फेरि भोलि अहिलेको सरकारलाई  दिएको पाँच बर्ष  फेरि भविष्यमा यो दलले पाउछ कि पाउदैन ?

यी सबै कुराहरूले सरकारको काममा कति उपलब्धी हाँसिल भए भन्ने कुरा जनताको हित र अहितमा कति काम भए भन्ने कुराले निर्धारण गर्न पुग्छ । वर्तमानमा सरकारले गरेको काममध्ये अधिकांश कामको बिरोध भईरहेकाे छ।

नेपालको राष्ट्रपतिलाई “मेरो सरकार” भन्ने संवैधानिक अधिकार नै छैन

लाेक सेवाकाे विज्ञापन विवाद, मिडिया काउन्सिल विधेयक, गुठी विधेयक जस्ता विवादास्पद कुराहरूले सरकार अलाेकप्रिय बन्दै गएकाे छ ।  सरकारकाे याे कृयाकलापलाई हेर्नेहाे भने गणातन्त्रकाे आवरणमा गलत काम भइरहेकाे छ ।  सार्वजनिक खरिद (छैटौं संशोधन) नियमावली २०७५ का केहि प्रावधानका कारण निर्माण क्षेत्र नै धराशायी भएको भन्दै महासंघले बोलपत्र बहिष्कार, इजाजत फिर्ता गर्ने, विकास निर्माणकाे काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका थिए ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकाे विराेधमा पत्रकारहरूले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । संविधानको मर्म र भावना विपरीत सरकारले आफु अनुकुल व्याख्या र संचालन गर्न खाेज्दा अवस्था झन जटिल बन्दै गएकाे छ । काम गरीरहँदा समावेशीय सिद्धान्तलाई लत्याई काम गरेको भन्ने बिरोध  भएकाे छ । जसलाई सरकारले सम्बोधन नगरेर विराेधीहरूलाई सडकमा उत्रन हाैस्याइ रहेकाे देखिन्छ ।

लाेकसेवाकाे विज्ञापनका उपर उल्टो राज्य व्यवस्था समितिमार्फत लोकसेवाको परिक्षालाई रद्द गरि समावेशी आधारमा करार भर्ना गर्ने निर्णय गर्न लागेको बुझ्न आउंदा अब जनताको योग्यता अनुसारको जागिर खाने स्वच्छ छबिको संवैधानिक निकायमा समेत दलको हालीमुहाली भएको देख्दा यो देशबाट राजनीति शास्त्रको सिद्धान्तमध्ये गणतन्त्रको घोर अपमान हुनलागेको हो कि भन्ने भान भै रहेको छ। नेपाली जनताको हित विपरित  र जनताको चाहना बिपरितका नीति निर्माण गर्नुको मतलब गणतन्त्रको अपहेलना होइन र ?

मैले सरकारले गरेको सबै काम नराम्रो छ भन्दिन कतिपय कामहरु राम्रै गरेको पनि छ। केही विकास निर्माणका कामहरू पुरा गरेको छ सरकारले तर  जब सिद्धान्त र संविधानको कुरा आउछ  त्यहाँ सरकार चुकेकै देखिन्छ। सरकारले जनताको रोजीरोटीको व्यवस्था गर्ने एउटा संवैधानिक निकायमा आफ्नो मनाेमानी गरेर  गणतन्त्रको किन अपमान गरिरहेको छ बुझ्नु  जरुरी रहेको छ।  त्यस्तै गरि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतीमा कार्यकारिणी अधिकार नभएको राष्ट्रपतिबाट “मेरो सरकार “भनाऊने कहिले संवैधानिक अंगमाथि ठाडै हस्तक्षेप गर्ने आदि इत्यादि काम देख्दा नेपाली राजनीतिज्ञ कि एकदमै जान्ने राजनीति विज्ञानलाई कि राजनीति विज्ञानको क्षेत्रमा कालो अक्षर भैंसी बराबर हुन् । कतै हाम्रा राजनीतिक बैज्ञानिकहरूले गणतन्त्र नेपाल भन्ने शब्दलाई अर्कै तरिकाले दलको हस्तक्षेपबाट संचालन हुने व्यवस्था भन्ने परिक्षण गरेर  बिश्वलाई गणतन्त्रको नयाँ सिद्धान्त पस्किन खोजेको त होइन ?

सायद यिनीहरू नै प्राचीनकालका एरिस्टोटल , प्लेटो,  रूसो, मनटेस्क्यु र कार्ल मार्क्स त थिएनन जसले यो जन्ममा आफ्नो पुरानो सिद्धान्तलाई आधुनिककालमा  नयाँ सिद्धान्त बनाई विश्वको राजनीति विज्ञानमा  प्रवेश गराउनलाई नेपालमा  प्रयोग  गर्न लागि परेका  त छैनन् ? यो कुरा अब दैवले नै जानुन् ।

 (लेखिका पाटन संयुक्त क्याम्पसमा राजनीति शास्त्र अध्यापन गराउँछिन् । उनी विश्वका संविधानको तुलनात्मक अध्ययन बारे चासो राख्छिन् ।)