लोकसेवा आयोगलाई सर्वोच्चको प्रश्न, कर्मचारी भर्ना किन रद्द नगर्ने ?

काठमाडौं: विवादित बनिरहेको लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमाथि सर्वोच्च अदालतले विज्ञापन किन रद्द नगर्ने भन्दै लोकसेवा आयोगलाई कारण सोधेको छ।

आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै अधिवक्ता विकास ठाकुरले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च फैसला गर्दै विज्ञापन किन रद्द नगर्ने भनेर लोक सेवा आयोगलाई सोधेको हो।न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको एकल इजलासले निवेदकको मागअनुसार आदेश विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश भने जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ। ।

रिट निवेदक अधिवक्ता विकास ठाकुरले अन्तरिम आदेश माग गरेकाले यसबारे छलफल सर्वोच्चले गर्न दुबै पक्षलाई ३ गते बोलाएको छ। विभिन्न स्थानीय तहका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले १५ जेठमा विज्ञापन खुलाएको थियो।

आयोगले गरेको उक्त विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै विरोध भएपछि आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ठाकुर सर्वोच्च गएका थिए। निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश जारी हुनु नपर्ने होरु भन्ने आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् दिन जवाफ दिन समेत सर्वोच्चले लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि विज्ञापन संविधान र स्थानीय तह संचालन ऐनको मर्म अनुसार नभएको भन्दै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।