सरकारी समाचार बहिष्कार गरे कसो होला ?

दुईतिहाईको समर्थन प्राप्त केपी ओली नेतृत्वको सरकार इतिहासमै निकम्मा सावित हुँदैछ । पार्टीभित्र र बाहिर कसैलाई नपुछी आफूखुशी काम गर्ने लहडले सरकार हरेक पक्षमा कमजोर साबित भएको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले संसद्मा दर्ता गराएका सबैजसो विधेयक विवादास्पद बनेका छन् । सरोकारवालासँग सल्लाह वा छलफल नगरी एकलौटी अघि बढ्ने भूत सवार भएको छ ओली सरकारलाई । त्यसैले पार्टी भित्रका वरिष्ठ नेतासमेत उनको कार्यशैलीप्रति आक्रोशित बन्न थालेका छन् । प्रतिपक्षीलाई त उनले गन्दै गनेका छैनन् । अलिकति त्रास मान्ने भनेको प्रेस जगत हो , त्यसलाई नियन्त्रित गर्न उनी उद्यत छन् ।

पत्रकार महासंघले दुईवटा काम तत्काल गर्न आवश्यक छ । पहिलो काम भनेको ओली सरकारको असली अनुहार देखाउन तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउनु पर्छ । सरकारको प्रेस विरोधी सोच र शैलीको भण्डाफोर गर्दै यो मुद्धालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न ढिला गर्न हुँदैन । अर्काे भनेको सरकारलाई महासंघले वहिष्कार गर्नुपर्छ । जब सरकार स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व स्वीकार्न तयार छैन भने उसका गतिविधि पनि प्रेसले पूर्णत वहिष्कार गर्न सक्नुपर्छ । यदि आन्दोलन निर्णायक बनाउने हो भने महासंघले यी दुईवटा काम तत्काल थाल्नु पर्छ ।

सत्ता उन्मादले चढेको ओली सरकारलाई तह लगाउने काम केवल स्वतन्त्र मिडियाले मात्र गरिरहेको छ । तर त्यही मिडियालाई कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा ओलीका आसेपासे अग्रसर छन् । पत्रकारिताकै खोल ओढेका कतिपय चाटुकारले उनको अधिनायकवादी सोचलाई आगोमा घीउ हाल्ने काम गरिरहेका छन् । अहिले सर्वाधिक विवादमा परेको मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउन उक्साउनेमा केही स्वनामधान्य पत्रकार नै रहेको सार्वजनिक भइसकेको छ । फुटाउ र शासन गर भन्ने वेलायती शैली अपनाउनसमेत पछि नपर्ने वर्तमान सरकारले कतिपय पार्टी पत्रकारिता गर्नेहरुलाई ललिपप ख्वाइसकेको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि मूलधारको पत्रकारिता गर्ने इमान्दार तथा पेशाकर्मी पत्रकार भने विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधान आततायी भएको ठहरमा छन् । पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ सरकारको निरङ्कुश शैली र सोचको विपक्षमा रहेको छ । त्यसैले चरणवद्ध आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेको छ । जसअनुसार आगामी असार ३ गतेबाट तेस्रो चरणको आन्दोलन अघि बढाउने कार्यक्रम तय गरिसकेको छ ।

०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली पत्रकारिताले ठूलो छलाङ मारेको छ । मानिसको चेतनाको स्तर चुलिएको छ । बरु एक छाक नखाने तर मिडियाको प्रयोग नछाड्ने अवस्था निर्माण भएको छ । नेपाली प्रेसले खेलेको भूमिकाप्रति आम जनताको चासो र आकर्षण बढेको छ । अझ इन्टरनेटको विकास र विस्तारले त मिडिया प्रयोगमा क्रेज नै जागेको छ । तर ओली नेतृत्वको सरकार भने अहिले पनि १६ औं शताव्दीको जस्तो अधिनायकवादी प्रेस सञ्चालनको सपना देखिरहेको छ । खासमा भन्ने हो भने ओलीले आफू भन्दा पनि आपूmलाई असाध्यै मनपर्ने व्यक्तिप्रति प्रेसले औंला उठाएको मन परेको छैन । त्यसैले जिम्मेवार प्रेस बनाउने नाममा यस्तो विधेयक ल्याउने प्रपञ्च रचिएको हो ।

ओली सरकार बहिरो छ । सानो स्वरमा बोलेको सुन्दैन । अन्धो छ । आफ्ना विरुद्ध सारा संसार उत्रिएको उ देख्दैन । यो सरकार लाटो चाहिं छैन । चाहिने भन्दा बढी बोलिरहेको छ । तित्राको मुखै बैरी भए जस्तो । प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री तित्रो जस्तै एकोहोरो बोल्दै छन् । अरुको कुरा सुन्ने पक्षमा छैनन् । त्यसैले पत्रकार महासंघले आफ्नो विरोधको शैली फेर्नु आवश्यक छ ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सरकार टसको मस छैन । मिडिया काउन्सिल विधेयक मात्र होइन, सुचना प्रविधि विधेयक, मुलुकी फौजदारी संहिता होस् की आमसञ्चार ऐन सम्वन्धी विधेयक नै किन नहोस् सबैमा सरकार नियन्त्रणात्मक छ । हरेक कोणबाट स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व नामेट गर्ने अभिष्ट ओली सरकारको रहेको प्रष्ट छ । सत्ता पक्षकै अधिकांश नेता विधेयक स्वतन्त्र प्रेस विरोधी छ भनिरहेका छन् । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत यी विधेयकको चर्काे आलोचना भएका छन् । तै पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । बरु पारित गर्न विभिन्न तिकडमबाजी गरिरहेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता पक्षधरको विरोधको स्वरुप धिमा रहने हो भने विधेयक पारित गरिछाड्ने देखिन्छ । यस्तो परिवेशमा पत्रकार नै थप सजग र जागरुक हुनु आवश्यक छ ।

इतिहास साक्षी छ – नेपाली पत्रकारिता जगत्ले देशमा ठूला ठूला परिर्वतनको जग बनायो । चाहे त्यो ०३६ सालको मिसन जर्नालिज्म होस् वा ०४६ सालको आन्दोलनको बेला निर्वाह गरेको भूमिका नै किन नहोस् । त्यसपछि पनि ०६२–०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतामा खेलेको भूमिका कति सशक्त थियो धेरैलाई ज्ञात भएकै हो । विगतका शासकहरुले व्यहोरेको नियति अब ओलीले भोग्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । ढिलो चाँडो होला , त्यो नियति ओलीले पनि भोग्नै पर्छ । इमान्दार प्रेसको परिभाषा उनले सिकाउने दुस्प्रयास गरिरहेका छन् । उनको अनुहार जनताले राम्रैसँग देखेका छन् । लोकतन्त्रमा प्रेस स्वनियन्त्रित र आत्मानुशासित हुने गर्छ । ओली सरकारले त्यसको मर्म बुझेको देखिएन । त्यसैले उसैले बुझ्ने भाषामा गरिने विरोध मात्र प्रभावकारी हुने अवस्था छ ।

ओली सरकार बहिरो छ । सानो स्वरमा बोलेको सुन्दैन । अन्धो छ । आफ्ना विरुद्ध सारा संसार उत्रिएको उ देख्दैन । यो सरकार लाटो चाहिं छैन । चाहिने भन्दा बढी बोलिरहेको छ । तित्राको मुखै बैरी भए जस्तो । प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री तित्रो जस्तै एकोहोरो बोल्दै छन् । अरुको कुरा सुन्ने पक्षमा छैनन् । त्यसैले पत्रकार महासंघले आफ्नो विरोधको शैली फेर्नु आवश्यक छ । ओली सरकार पत्रकारलाई धम्क्याएर आफू अनुकूल बनाउन नियन्त्रणमुखी कानून बनाउन हतारिएपछि पत्रकार पनि अब कडा रुपमा प्रस्तुत हुनु जरुरी छ ।

पत्रकार महासंघले दुईवटा काम तत्काल गर्न आवश्यक छ । पहिलो काम भनेको ओली सरकारको असली अनुहार देखाउन तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउनु पर्छ । सरकारको प्रेस विरोधी सोच र शैलीको भण्डाफोर गर्दै यो मुद्धालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न ढिला गर्न हुँदैन । अर्काे भनेको सरकारलाई महासंघले वहिष्कार गर्नुपर्छ । जब सरकार स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व स्वीकार्न तयार छैन भने उसका गतिविधि पनि प्रेसले पूर्णत वहिष्कार गर्न सक्नुपर्छ । यदि आन्दोलन निर्णायक बनाउने हो भने महासंघले यी दुईवटा काम तत्काल थाल्नु पर्छ । त्यसले मात्र ओली सरकारलाई सुन्न र देख्न वाध्य बनाउने छ ।