महाकाली सिँचाइमा ठेक्का भएको डेढ वर्षपछि मुआब्जा वितरण शुरु

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणअन्तर्गत मूल नहरमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण थालिएको छ ।

निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको करीब आधा समय ‘डेढ वर्ष’ पछि यहाँको शुक्लाफाँटा र वेदकोट नगरपालिकाअन्तर्गत मूल नहरमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण थालिएको हो ।

दुई वर्षमा भीमदत्तनगरपालिकाको ब्रह्मदेव क्षेत्रमा करीब १३ किलोमिटर मूल नहर बनिसकेपछि डेढ वर्षअघि थप १५ किलोमिटर नहर निर्माणका लागि तीन प्याकेजमा सम्झौता भएको थियो । महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाका निर्देशक लोकबहादुर थापाले हाल पुर्जावाला जग्गाधनीको मुआब्जा वितरण भइरहेको जानकारी दिए ।

उहाँले हालसम्म रु चार करोड रकम मुआब्जामा वितरण भइसकेको जानकारी दिँदै जग्गाको वर्गीकरणअनुसार रु पाँच लाख प्रतिकठ्ठादेखि रु नौ लाखसम्मको दरले वितरण भइरहेको बताए । “चालू आवमा मुआब्जाका लागि रु १० करोड रकम आएको थियो”, निर्देशक थापाले भने, “चालू आवको असारभित्र रकम नलगे ‘फ्रिज’ हुने सम्भावना रहन्छ ।”

उनले मुआब्जा लैजान ढिलो नगर्न जग्गाधनीलाई आग्रहसमेत गरे । “कतिपय जग्गाधनीले मुआब्जा लैजान ढिलो गरिरहेका छन्”, उनले भने, “अहिलेको बजेट फ्रिज भए अर्को बजेटमा त्यसको व्यवस्था हुनसकेको छैन ।”

त्यसैगरी नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा महाकाली सिँचाइका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नभएको थापाको भनाइ छ । “राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि रकम पर्याप्त भएन”, थापाले भने, “चाहिएजति बजेट विनियोजन नहुँदा काम सुस्तगतिमा छ ।” उनले सङ्घीय सरकारले सिँचाइका लागि रु ५० करोड रकम विनियोजन गरेको जानकारी प्राप्त भएको बताए ।

तीन मूल नहर निर्माणको प्याजेकको समयावधि तीन वर्ष तोकिए पनि सिँचाइ कार्यालयले समयमा मुआब्जा टुङ्ग्याउन नसक्दा कार्यावधि बढ्ने निर्माण पक्षको भनाइ छ । “मुआब्जाको विषय टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी सिँचाइ कार्यालयको हो”, निर्माण कम्पनीका एक कर्मचारीले भने, “मुआब्जा नटुङ्गिँदा नहर खन्न पाउने अवस्था थिएन ।”

निर्माण पक्षले मूल नहर निर्माणअन्तर्गत पर्ने ‘साइफन’ पुल निर्माणलगायतका संरचना भने तयार गरिसकेका छन् । “मुआब्जा विषयले काम नै नभएको होइन”, निर्देशक थापाले भने, “ठेकेदारलाई गरेको कामको भुक्तानी गर्न पनि बजेट अभाव थियो ।” यहाँको वेदकोट नगरपालिकाको मुसेपानीदेखि शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको फुलेलीसम्म मूल नहर निर्माण हुनेछ ।

त्यसैगरी यहाँको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि मूल नहर निर्माणका लागि जङ्गल कटानीका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ । निर्देशक थापाले निर्णय भएपश्चात अब रुख कटानको काम पनि तत्काल थालिने बताए ।

शुक्लाफाँटा निकुञ्जभित्र करीब चार किलोमिटर नहर निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्माण कम्पनीले खोला तथा नदीमा ‘साइफन’ निर्माणदेखि पुल हँुदै सरकारी जमीनमा नहर निर्माण गरिरहेको छ । तीन वर्षमा सक्नेगरी रु तीन अर्बको काम दिए पनि आवश्यक बजेट नहुँदा पनि आयोजनाको अवधि पनि लम्बिने देखिएको छ ।

कैलालीको मालाखेतीसम्म १५१ किलोमिटरको नहर निर्माणका लागि रु २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको तेस्रो चरण जहिल्यै पनि बजेट अभावकै शिकार बन्दै आएको छ ।

झण्डै एक दशकको अवधिमा करीब १३ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सकिएको छ । तेस्रो चरणको नहर सन् २०२२ सम्म पूरा गरिसक्ने स्वीकृत लक्ष्य रहे पनि त्यो पूरा हुने सम्भावना कम छ ।

निर्माण भएको १३ किलोमिटर नहर क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने शाखा नहर निर्माणको सुरसार अझै छैन । नहर निर्माण भए कैलालीको मालाखेती र कञ्चनपुरको पूरै क्षेत्रफल गरी ३३ हजार ५२० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने छ ।