बिग मर्जर नीति घरानियाँ व्यापारीको पक्षमा ! ओली सरकारको शिखण्डी बन्दै गभर्नर !!

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पछिल्लो पटक दुईतिहाई समर्थनका साथ सत्तामा आएपछि देश विस्तारै अधिनायकवादतर्फ अग्रसर हुन थालेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार नजानिंदो पाराले निरंकुशता (अटोक्रेसी) लाद्ने अभियानमा देखिएको छ ।

अहिले उनी बैक र वित्तिय संस्थाको संख्या घटाएर सीमित व्यक्ति र संस्थाको अभिष्ट पूरा गर्न खुलेर लागिपरेका छन् । ओली सरकार पनि केही घरानियाँको इच्छा आकांक्षा पूूरा गर्ने संयन्त्रका रुपमा रहेको छ । सरकार बनेदेखि नै ओलीको ध्याउन्न अधिनायकवादतर्फ केन्द्रित भएको हो । ओलीको आकांक्षा पूरा गर्ने हतियारका रुपमा गर्भनर नेपाल बिग मर्जर नीति ल्याउन हतारिएका छन् ।

यसको पुष्टि सरकारले एकपछि अर्काे नियन्त्रणमुखी कानून निर्माणको प्रयासले गरिरहेको छ । ओली सरकारका पछिल्ला गतिविधि अघोषित रुपमा अधिनायकवाद उन्मुख बन्दै छ । पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रणका लागि विभिन्न कानून तर्जुमा गर्न हौसिएका ओलीले गुठी विधेयकमार्फत धर्म संस्कृति र परम्परा नै ध्वस्त बनाउन उद्यत् छन् । अधिनायकवाद लाद्ने प्रयत्नको नयाँ श्रृँखलाका रुपमा उनी वित्तिय क्षेत्रतिर सोझिएका छन् । मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तिय क्षेत्रसमेत तहसनहस बनाउन सके आफ्नो उद्येश्य पूरा हुने उनको ठहर छ । त्यसैले साना र स्वतन्त्र व्यावसाय गर्नेहरुलाई निमिट्यान्न पार्न उनी बिग मर्जर गर्न जुर्मुराएका छन् । उनको उक्त मनसुवा पूरा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल शिखण्डीका रुपमा उदाएका छन् ।

केही घरानियाँ व्यापारीको हित संरक्षणमा खुलेर लागेका गभर्नर नेपाल सुरुदेखि नै मर्जरको पक्षपाती हुन् । बैंक र वित्तिय क्षेत्रको कोर ज्ञान नभएपनि राष्ट्र बैंकको नेतृत्व हत्याउन सफल भएका उनी सधैं घरानियाँ व्यापारीको एजेण्टका रुपमा परिचित छन् । अहिले उनी बैक र वित्तिय संस्थाको संख्या घटाएर सीमित व्यक्ति र संस्थाको अभिष्ट पूरा गर्न खुलेर लागिपरेका छन् । ओली सरकार पनि केही घरानियाँको इच्छा आकांक्षा पूूरा गर्ने संयन्त्रका रुपमा रहेको छ । सरकार बनेदेखि नै ओलीको ध्याउन्न अधिनायकवादतर्फ केन्द्रित भएको हो । ओलीको आकांक्षा पूरा गर्ने हतियारका रुपमा गर्भनर नेपाल बिग मर्जर नीति ल्याउन हतारिएका छन् ।

र याे पनि पढ्नुहाेस्.…...बिग मर्जरको नाममा गर्भनरको ईमोशनल ब्ल्याकमेलिङ !

संघीय सरकारले गएको जेठ १५ मा संसद्मा पेश गरेको आगामी वर्षको वजेटमा बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई एकआपसमा गाभेर संख्या घटाउने कार्यक्रम प्रस्तुत ग¥यो । यसले गभर्नर नेपाललाई के खोज्छस् कानो , आँखा जस्तो भयो । आगामी वर्षको लागि तयार गर्न लागिएको मौद्रिक नीतिमा उनले मर्जर नीतिलाई मुख्य नीतिका रुपमा प्रस्तुत गर्न लाग्दैछन् । जबकी देश काल परिस्थिति भने विल्कुलै विपरित छ । बैंक तथा वित्तिय पहुँच विस्तार गर्न नसक्दा साना उद्यमी तथा किसानले लाभ उठाउन पाइरहेका छैनन् । यस्तो बेला सकेसम्म संख्या बढाउनुपर्नेमा खुम्च्याउने काम हुन लागेको छ ।

धेरैजसो बैंकरलाई गभर्नरको शैली र नियत चित्त बुझेको छैन । तर कतिपय वाध्यताका कारण मुख खोल्न सकिरहेका छैनन् । मर्जर नीतिको विरोधमा बोल्ने बैंक तथा बैंकरलाई कुनै न कुनै वहानामा कारबाही गर्ने त्रास बढाइएको छ । मर्जरमा जानुपर्नाको औचित्य पुष्टि गर्न पनि गभर्नर सक्षम छैनन् । किन र के का लागि अहिले फेरि बिग मर्जर ? यो प्रश्नको उत्तर दिने उनको गतिलो आधार छैन ।

आज मुलुकको आर्थिक प्रगतिमा सबैभन्दा ठूलो योगदान साना तथा लघु वित्त कम्पनीहरुले दिएका छन् । तर गभर्नरलाई यो सैह्य भएको छैन । गएको हप्ता उनले सार्वजनिक रुपमै लघु वित्त कम्पनीहरुलाई तत्काल मर्जरमा जान धम्क्याए । नत्र मौद्रिक नीति ल्याएर भएपनि लघुवित्त कम्पनीको संख्या झार्ने धम्की दिए । तर उनकै कार्यकालमा लघुवित्त संस्था खोल्न अनुमति दिएको यथार्थ उनले चटक्कै विर्सिए । साथै हिजो के कारणले अनुमति दिएको र आज किन घटाउनु पर्ने भनेर तर्क दिन सकेका छैनन् ।

अब उनी ठूला वाणिज्य बैंकहरुलाई धम्क्याउन मैदानमा उत्रिएका छन् । धेरैजसो बैंकरलाई गभर्नरको शैली र नियत चित्त बुझेको छैन । तर कतिपय वाध्यताका कारण मुख खोल्न सकिरहेका छैनन् ।  अर्थात बिग मर्जर बिरुद्ध बोल्न बैंकरलाई अघोषित प्रतिबन्ध जस्तै लगाइएकाे छ ।  मर्जर नीतिको विरोधमा बोल्ने बैंक तथा बैंकरलाई कुनै न कुनै वहानामा कारबाही गर्ने त्रास बढाइएको छ । मर्जरमा जानुपर्नाको औचित्य पुष्टि गर्न पनि गभर्नर सक्षम छैनन् । किन र के का लागि अहिले फेरि बिग मर्जर ? यो प्रश्नको उत्तर दिने उनको गतिलो आधार छैन । कतिपय ठाउँमा उनले तरलता समस्या हल गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाको मर्जर जरुरी रहेको तर्क गरेका छन् । तर यो तर्कको कुनै तुक छैन । किनभने विगतमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको चुक्ता पुँजी बढाउँदासमेत तरलता समस्या जस्ताको तस्तै छ ।

अहिले केही कर्पाेरेट हाउस भने मर्जरको पक्षमा खुलेका छन् । ठूला ठूला कर्पाेरेट हाउसको मात्र मनोमानी हुनेगरी मर्जर नीति आउने भएपछि उनीहरु खुशी देखिनु स्वभाविकै हो । उनीहरुकै बोलबाला हुनेगरी ओली सरकार अघि बढिरहँदा गभर्नर नेपालको चाहना पूरा हुन लागेको हो । सरकारले बजेटमा मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई एक वर्षसम्म करमा छुट दिने घोषणा गरको छ । यसलाई बढाएर पाँच वर्ष पु¥याउन बिजनेस टाइकुनहरु भने सक्रिय भएका छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रको आयातन जत्राको तत्रै छ । विद्यमान अर्थतन्त्र भित्रै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले चलखेल गर्ने हुन् । त्यसैले संख्या घटाएर कुनैपनि उपलव्धि प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिंदैन । संस्थागत डिपोजिटरलाई पनि बैंक तथा वित्तिय संस्था घटबढले छुने स्थिति छैन । बरु संख्या घटेको अवस्थामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको संभावना अरु बढेर जाने छ ।

विकास खर्च बर्सेनी ओरालो लाग्दोे छ । पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा आर्थिक गतिविधि नै सुस्त बन्न पुगेको छ । अर्कातिर साधारण खर्च भने धान्नै नसक्नेगरी बढिरहेको छ । आगामी वर्ष १० खर्ब आन्तरिक राजश्वबाट पुँजी जुटाउने लक्ष्य बजेटमा गरिएको छ । जुन साधारण खर्च मै सकिने हो । कर्मचारीको तलव भत्ता लगायतमा यो खर्च हुने हो । विकास खर्च भने ५ खर्ब गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यो पनि आन्तरिक ऋण तथा वाह्य सहायताबाट जुटाउने प्रक्षेपण गरिएको छ । साधारण खर्च भटाभट हुने तर विकास खर्च भने मुश्किलले ३० प्रतिशत हाराहारी हुने स्थितिले कुल गार्हस्थ उत्पादन बढ्ने अवस्था रहन्न । विदेशी दाताहरुले वचन दिएको सहायता पनि आउन सकिरहेको छैन । उता, सरकारले पनि काम लगाएको ठेकेदारलाई समयमा भुक्तानी दिन हच्किने गरेको छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकेको छैन ।

मर्जरको पक्षमा रहेका अर्का थरि पनि छन् – जसको बैंकिङ क्षेत्रमा बद्नामी बढी छ । मर्जरमा गएको निश्चित समय आन्तरिक मिलानका लागि भनेर राष्ट्र बैंकले आँखा चिम्लिने गर्छ । त्यही अवधिमा आफ्ना कमी कमजोरी सच्याउने मौका पाउने लालचमा पनि कतिपय बैंक संचालकहरु मर्जरको पक्षपाती देखिएका छन् । तर सही काम गर्ने बैंक तथा बैंकरहरु भने बाहिर नबोलेपनि भित्रभित्रै यसको खिलाफ छन् ।

मर्जर हुने वित्तिकै अर्थतन्त्रले कायापलट गर्ने भन्ने होइन । केन्द्रिय बैंकको प्रमुखका रुपमा आएपछि गभर्नर नेपालले वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट बढाएर एकैपटक ८ अर्ब गरी दिए । तर यसले बैंकहरुको स्तर बृद्धि गर्न सकेन । बरु बढो कठिनताका साथ पुँजी जुटाउनु प¥यो ।

अहिले केही कर्पाेरेट हाउस भने मर्जरको पक्षमा खुलेका छन् । ठूला ठूला कर्पाेरेट हाउसको मात्र मनोमानी हुनेगरी मर्जर नीति आउने भएपछि उनीहरु खुशी देखिनु स्वभाविकै हो । उनीहरुकै बोलबाला हुनेगरी ओली सरकार अघि बढिरहँदा गभर्नर नेपालको चाहना पूरा हुन लागेको हो । सरकारले बजेटमा मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई एक वर्षसम्म करमा छुट दिने घोषणा गरको छ । यसलाई बढाएर पाँच वर्ष पु¥याउन बिजनेस टाइकुनहरु भने सक्रिय भएका छन् ।

मर्जरको पक्षमा रहेका अर्का थरि पनि छन् – जसको बैंकिङ क्षेत्रमा बद्नामी बढी छ । मर्जरमा गएको निश्चित समय आन्तरिक मिलानका लागि भनेर राष्ट्र बैंकले आँखा चिम्लिने गर्छ । त्यही अवधिमा आफ्ना कमी कमजोरी सच्याउने मौका पाउने लालचमा पनि कतिपय बैंक संचालकहरु मर्जरको पक्षपाती देखिएका छन् । तर सही काम गर्ने बैंक तथा बैंकरहरु भने बाहिर नबोलेपनि भित्रभित्रै यसको खिलाफ छन् ।

समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले नेपालमा सकेसम्म वढी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको उपस्थिति आवश्यक छ । गाउँ गाउँमा वित्तिय पहुँच बढाउनु जरुरी छ । यो वा त्यो वहानामा मर्जरमा जानु भनेको घरानियाँ व्यापारीको माग पूरा गर्नु मात्र हो । यस्तो अवस्थामा ऋण प्रवाहदेखि व्याजदर तोक्ने अवस्थासम्म उनीहरुकै मोनोपोली हुने छ । साथै ठूला ठूला बैंक तथा साहू महाजनले आफू आफू मिलेर ऋण प्रवाह गर्ने काम हुने छ । जसको मार साना व्यावसायीलाई पर्ने हो । अहिलेको सरकार र गभर्नर पनि प्रकारान्तरले त्यही उद्येश्य पूरा गर्ने गोटी मात्र हुन् ।

र याे पनि ..…..आवश्यक नै छैन बिग मर्ज नीति-‘टाइकुन’हरुको डिजाइन मात्र