सरकार ! चार विधेयक फिर्ता लिनु

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकको शून्य समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका भरतकुमार शाहले गुठी विधेयक फिर्ता लिएसँगै संविधानको भावना विपरित बनेका मिडिया काउन्सिल, सुरक्षा परिषद, सूचना प्रविधि र मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयक पनि फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

सांसद विमला नेपालीले दलित समुदायलाई थरका आधारमा नागरिकता नदिएकाेमा आपत्ति जनाइन् । सांसद भैरवबहादुर सिंहले बझाङ जिल्लामा सडक यातायातका ठूला दुर्घटना हुन थालेको उल्लेख गर्दै हालै मष्टाे गाउँपालिकामा भएको जीप दुर्घटनाका घाइतेको उपचारको व्यवस्था गरी मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद महेन्द्रकुमारी लिम्बूले गुठीलगायत मौलिक संस्कृति धरापमा राख्न खोजिएको संसद्मा दर्ता भएका विधेयकले प्रस्ट पारेकाले सचेत हुन सरकारलाई सुझाव दिइन् । सांसद मीना सुब्बाले आकाशमा जहाज रोकिने, सडकमा यातायात रोकिने गरी विशिष्ट व्यक्तिहरुको आवागमन हुनु लोकतान्त्रिक शासक तानाशाही बन्न लागेको देखिएकाले सडक एवं आकाशमा पनि जनताले दुःख पाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न माग गरिन् ।

त्यस्तै सांसद मैनाकुमारी भण्डारीले विभिन्न जिल्लामा बाँदरको समस्या रहेकाले समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराए । सांसद मोहन बानियाँले कर्णाली राजमार्ग दुई लेनमा विस्तार गर्न माग गरे ।
सांसद यज्ञराज सुनुवारले ओखलढुंगाको मान्द्रेखोलामा ८० मिटरको पुल वर्षौंदेखि अलपत्र रहेकाले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरे । सांसद रंगमती शाहीले हुम्ला जिल्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकामा जिप दुर्घटनामा बेपत्ताहरु अझै फेला पर्न नसकेको बताउँदै हिमालबाट हिउँ पग्ली चिसोका कारण उद्धारमा अप्ठ्यारो भएकाले स्रोत साधन एवं क्षतिपूर्ति दिन माग गरिन् ।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले गुठी विधेयकका सन्दर्भमा मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको शब्दप्रति आपत्ति जनाए । राजेन्द्रप्रसाद गौतमले मकालु गाउँपालिकामा भीषण वर्षाका कारण बाढी पहिरो पीडितलाई क्षतिपूर्तिको माग गरे । सांसद राधा ज्ञवालीले एउटा अनलाइनले आफूले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा बोलेको कुरालाई लिएर गलत समाचार बनाएको प्रति आपत्ति जनाइन् ।

 त्यस्तै सांसद रामबहादुर विष्टले लोक सेवा आयोगले समावेशी सिद्धान्त विपरीत गरेको विज्ञापन फिर्ता गर्न माग गरे । सांसद रेखाकुमारीले शिक्षा ऐन नबनी शिक्षकको सरुवा, बढुवा कसरी भइरहेको छ भनी प्रश्न गरिन् । सांसद रेखा शर्माले जनयुद्धकालमा बेपत्ता पारिएकालाई अझै सार्वजनिक नगरिएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै समृद्धिका लागि दिगो शान्ति आवश्यक रहेकाले बेपत्ता भएकाको स्थिति सार्वजनिक हुनुपर्ने बताइन् ।

सांसद रेणुका गुरुङले सांसदलाई विकास बजेटमा विभेद गरिएकाले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरिन् । सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी मिल छिटो सञ्चालनमा ल्याउन ध्यानाकर्षण गराए ।  त्यस्तै सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएका बिरामीको खल्तीमा पैसा नभए उपचार नहुनु संविधानमा उल्लेख गरिएको मौलिक हकको विरुद्ध रहेको बताइन् ।

यसैगरी सांसदहरु यशोदा गुरुङ सुवेदी, महेश्वरजङ्ग गहतराज, राजेन्द्रकुमार राई, मनकुमारी जिसीलगायतले पनि समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।