गुठी विधेयकका विवादास्पद र आपत्तीजनक धारा

काठमाडौं । हालै सरकारले फिर्ता लिएको विवादास्पद ‘गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको बिधेयक २०७५’ मा १०४ दफा र अन्य धेरै उपदफा भएको मध्ये एकदर्जन भन्दाबढी विषय वा मामिलाहरूमा विवाद र प्रस्तुतकर्ता पक्षको खराब नियत देखापरेको छ । विधेयकले हिन्दू,बौद्ध तथा ओमकार परिवारभित्रका धर्मावलम्बीका गुठीमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको छ भने इसाई वा अन्य धर्मका गुठीबारे एक शब्द उल्लेख छैन । विधेयकमा उल्लेखित प्रावधान र विवादास्पद वा आपत्तीजनक सन्दर्भ यहाँ प्रस्तुत छ :-

प्रस्तावना :- “……सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न…..।”

विवाद :- जो मोही हो उसको मोहियानी हक सुरक्षित छ भने भोगाधिकारको प्रश्न किन आयो ? सुकुम्बासी आयोगले जग्गा बाँडेजस्तो गुठीसम्बन्धी विधेयकले जग्गा दिन मिल्दैन, हुँदैन । प्रस्तावनामा उल्लेखित ‘किसान’बारे विधेयकमा स्पटीकरण वा परिभाषा छैन । त्यसैले सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्ता र प्रियजनलाई किसानको भेषमा गुठीका राम्रा जग्गा दिलाउने नियत प्रस्तावना मै देखिन्छ ।

दफा ३ :-“गुठीको एकीकृत विकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रशासन…..” का लागि राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण गठन गर्ने प्रावधान ।

विवाद :-विभिन्न उद्देश्य, विचार, मान्यता र संकल्पका साथ स्थापित गुठीहरूका बीच आधारभूत विशेषतामा नै गम्भीर अनेकता छन् भने तिनको एकीकृत विकास भन्नु नै असंगत मान्यता हो । काठमाडौं उपत्यकाका गुठीहरूसँग तराई वा पहाडका अन्य गुठीहरूको विशेषता मिल्दैन ।

दफा २२ :- “गुठी वा धार्मिकस्थलको स्थापना तथा निर्माण गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने” । उपदफा ३ :-“…..सम्बन्धित जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा र जग्गाधनीको स्वीकृति पत्र, सो कार्यमा लाग्ने खर्च, खर्च ब्यहोरिने स्रोतको प्रत्याभूति, स्थापना वा निर्माणपश्चात अविच्छिन्न रुपमा सञ्चालन गर्न लाग्ने खर्चको स्रोत समेत खुलाउनुपर्ने….।”

विवाद :- केवल हिन्दु, बौद्ध एवं ओमकार परिवारका धर्मावलम्बीलाई गुठी स्थापना गर्न अनेकौं शर्त राखेर हतोत्साहित गर्ने सम्भवतःइसाई धर्मद्वारा नियोजित प्रपञ्च ।

दफा २३ :- “गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने” । यो दफाको उपदफा २ :- “……राजगुठीमा परिणत हुने छुट गुठी र सार्वजनिक गुठीको चलअचल सम्पत्ति, जायजेथा, देवदेवीको प्रतीमा आदिमा भइरहेको गुठीयारको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्नेछ ।”

विवादः १.प्राधिकरण सर्वेसर्वा हुने, गुठी संस्थापक र सरोकारवालाहरू आफ्नो गुठी र प्राधिकरणबाट पन्छाइने । २. हिन्दूबाहेक अन्य धर्मावलम्बीका यस्तै गुठी (हरू) भएमा यो विधेयकले समेट्ने भावना देखाएन ।

दफा २४ :-“गुठीयारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने” ।

विवाद :- तराई क्षेत्रका गुठी र दाङ्को स्वर्गद्वारी आश्रमका गुठीलाई लक्षित गरेर निहित स्वार्थका लागि बनाइएको ऐन ।
संविधानको धारा २६ (२) :-“प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।”

विवाद :- गुठी विधेयकले यो र संविधानको धारा २५ को सम्पत्तीको हकलाई कुण्ठित गरेको छ । विधेयक बनाउँदा उक्त धाराहरूमा अन्तरनिहित मर्मलाई पालन गरेको देखिन्न ।

संविधानको अनुसूची ६ :- प्रदेश अधिकारको सूचीको क्र.सं. २१ “गुठी व्यवस्थापन ।”

विवाद :- प्रदेश सरकारले गुठी व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक प्रावधान हुँदाहुँदै यो विधेयक तर्जुमा गर्दा प्रदेश सरकारहरूसँग अन्तरक्रिया, परामर्श बैठक,राय–सुझाब संकलन, सरोकारवालाहरूसँग गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया आदि कुनै काम नगरी लादिएको रुपमा तिलश्मी तरिकाले विधेयक ल्याइयो ।

संविधानको धारा २९० :- “गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउनेछ ।”

विवाद :- यो धाराको मर्मलाई उपेक्षा गरी गुठीको आर्थिक वा भौतिक पक्षलाई मात्र ध्यान दिई सामाजिक तथा सांस्कृतिक आत्मा एवं गुठीका विशेषता र राष्ट्रिय पहिचानजन्य विशिष्टतालाई पूरै उपेक्षा गरिएको छ ।

दफा ५२ :- उपदफा ३ को ‘ख’“सार्वजनिक, निजी, साझेदारीमा वा निजी लगानीमा पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण गर्ने गरी (गुठीका जग्गा) लिजमा दिन ।”र सोही उपदफाको ‘ग’“जग्गा नै बहालमा दिन” प्रस्तावित प्राधिकरणले सक्ने ।

विवाद :- नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधन गरी ट्रस्टका जग्गा व्यक्तिलाई आयआर्जनका लागि लिजमा दिने व्यवस्था गरी भूमाफिया र आफू निकटका प्रियपात्रको स्वार्थ पूर्ति गर्ने काम गरिएजस्तै यस विधेयकको उक्त दफा वा उपदफाद्वारा जग्गा बाँड्ने नियत लिएको ।

दफा ५३ :- उपदफा १“गुठी तैनाथी जग्गामा बनाएको घर” र जग्गा रैतानी नम्बरीमा परिणत गर्न सकिने । उपदफा २ :- “….पेश हुनआएको विवरणसहितको निवेदन उपर छानबिन गर्दा मनासिव देखिएमा प्राधिकरणले त्यस्तो घर र सो घरले चर्चेको जग्गा तोकिएको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी गुठी रैतानीमा परिणत गर्न सक्नेछ ।”

विवाद :- यस प्रावधानको चरम दुरुपयोग गर्दै पहिले नै बनाइएका घर र बसोबास भएको जग्गासँग गाँसेर गुठीको अझ फराकिलो जग्गा थपेर भूमाफिया, दलाल र आफ्ना आसेपासेको स्वार्थपूर्ति गर्ने (जग्गा कब्जा गर्ने) प्रबल सम्भावना । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको भनाईमा “यसै विषयलाई लिएर सत्तापक्ष ने.क.पा. का सांसदहरू भन्दैछन्, “४ लाख ४० हजार ९९० विगाह जग्गा किसानको नाममा आउँछ । यसबाट ६९ जिल्लाका किसान खुसी हुन्छन् । यो जमिन अहिले १० हजार भन्दा बढी गुठीको नाममा छ ।”

दफा५९  :-गुठी जग्गामा भएको “मोहियानी हक हस्तान्तरण गर्न सकिने” ।

विवाद :- मोहीका नाममा रहेका ब्यापारिक प्रयोजनमा रहेका मूल्यवान जग्गा मोहीबाट संदीग्ध नाफाखोरहरूले मालामाल हुन सस्तैमा हत्याउन सक्ने ।