दुई तिहाईको सरकार तासको घर झैं गल्र्याम्गुर्लुम हुनेछ ?

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाई समर्थन प्राप्त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार नागरिक हक अधिकार कुण्ठित पार्न कस्सिएको छ । गएको डेढ बर्षको अवधिमा ओली नेतृत्वको सरकारले अख्तियार गरेको नीति र अपनाएको कार्यशैली हेर्ने हो भने त्यही निश्कर्ष निकाल्न बाध्य हुनुपर्छ ।

सूचना प्रविधि विधेयकमार्फत उनी सामाजिक सञ्जाललाई पनि आफ्नो भजनमण्डली बनाउन चाहन्छन् । त्यसैले विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने , धम्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने , हप्काउने गरी कुनै कुरा लेखे पाँच वर्ष कैद वा १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेका छन् । यो विधेयक पास भयो भने नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पूर्णतः नियन्त्रित हुने छ ।

चिकित्सा शास्त्र अध्ययनलाई सहज , सरल र सबैको पहँुचमा पु¥याउन डा. गोविन्द केसीले थालेको आन्दोलन तुहाउन ओली सरकार खुलेरै लाग्यो । कारण थियो– जसरी भएपनि पार्टीका नेता तथा चिकित्सा माफिया र दलालको लगानी रहेको मनमोहन अस्पताललाई सम्बन्धन दिनु । लगत्तै ओली सरकार नागरिक हक अधिकार कुण्ठित पार्न विभिन्न ऐन कानून तर्जुमा गर्न लाग्यो । यस प्रयोजनका लागि ल्याइएका हरेक विधेयक नागरिकलाई सास्ती दिने खालका ठहरिए । चाहे त्यो चिकित्सा विधेयक होस् वा मानव अधिकार विधेयक नै किन नहोस् प्रतिगामी चरित्रका छन् । प्रस्तावित आमसञ्चार विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयकले पत्रकारको हात र कलम नै बन्द गरिदिने प्रावधान लिएर आएको छ ।

यस्तै सूचना प्रविधि विधेयक र विज्ञापनसम्वन्धी विधेयकले त अझै कडा प्रावधानसहित आमनागरिकलाई बोल्न लेख्नै नदिने अवस्था निर्माण गरिरहेको छ । सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गत शुक्रबार विकास समिति वैठकमा सूचना प्रविधि विधेयक तुरन्तै पास गर्न मरिहत्ते गरे । आफ्नो भनाई पुष्टी गर्न उनले सामाजिक सञ्जालमा आएको एउटा सामग्रीलाई हतियार बनाउन खोजे । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर पोष्ट गरिएको एउटा सन्दर्भलाई उनले सार्वजनिक गरे । त्यसपछि त थाहा नपाएका सबै नागरिकलाई त्यो विषय जानकारीमा आयो । प्रसंग मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता नलाग्नुसँग जोडिएको थियो । पटक पटक सत्तामा पुगेको एमालेले मदनको हत्यारा पत्ता नलगाउनु वा चासो नदिनु धेरैको जिज्ञासाको विषय हो । यसबारे सडकमा थरि थरिका चर्चा परिचर्चा हुने गरेका हुन् । यही प्रसंगलाई कसैले सामाजिक सञ्जालमा राख्यो । त्यो ओलीलाई सैह्य भएन ।

आखिर सडकमा उठिसकेको विषय कसैले सामाजिक सञ्जालमा राख्यो भन्दैमा पाँच वर्ष कैद र १५ लाख जरिवाना गर्ने भन्ने कुरा लोकतन्त्रमा कत्तिको जायज हो ? प्रश्न गम्भिर छ । हिजो रानी ऐश्वर्यलाई पम्फादेवी भन्ने र श्रीपेच फुकाएर राजनीति गर्न आउ भनेर वीरेन्द्रलाई चुनौती दिने त ओलीहरु नै हैनन् र ? आफूले गर्दा ठीक अरुले गर्दा गलत भन्ने मापदण्ड आफैंमा दोषी छ । यही लेख्न र पढ्नका लागि नेपाली जनताले पटक पटक आन्दोलन गरेका हुन् । ओलीले त्यो यथार्थ यत्ति चाँडै विर्सन मिल्दैन ।

सामाजिक सञ्जाल भनेको सबैको पहुँचमा भएको मञ्च हो । त्यहाँ आफूलाई लागेको कुरा मर्यादित वा शिष्ट भाषामा राख्न समेत अब नपाउने अवस्था आउन लागेको छ । विधेयक पास भयो भने न त पत्रकारले केही लेख्न वा भन्न पाउँछ न सर्वसाधारणले आफ्नोे टिप्पणी सार्वजनिक गर्न पाउने भयो । सरकारलाई प्रिय लाग्ने विषय मात्र मिडियामा आउने छ । त्यसले आम जनतालाई राणाकालिन युगमा फर्काउने दुष्प्रयास गरिएको छ ।

सूचना प्रविधि विधेयकमार्फत उनी सामाजिक सञ्जाललाई पनि आफ्नो भजनमण्डली बनाउन चाहन्छन् । त्यसैले विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने , धम्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने , हप्काउने गरी कुनै कुरा लेखे पाँच वर्ष कैद वा १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेका छन् । यो विधेयक पास भयो भने नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पूर्णतः नियन्त्रित हुने छ ।

ओली सरकार मिडियाप्रति यति धेरै असहिष्णु र अराजक भइसक्दा समेत पत्रकारहरुको छाता संगठनको विरोध प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन । गुठी विधेयक दर्ता हुने वित्तिकै उपत्यकाका नेवार समुदायले देखाएको ऐक्यवद्धता र दवाबका सामु ओली घुँडा टेक्न बाध्य भए । तर पत्रकार भने एकजुट हुन सकेको देखिएन । अहिले पत्रकार महासंघ नेतृत्वमा रहेको पूर्व माओवादी र नेपाली कांग्रेस समर्थक पत्रकार मात्र सडक आन्दोलनमा छन् । पूर्व एमाले निकट र माओवादीकै बालद समूहका पत्रकार भने खुलेर विरोधमा ओर्लन सकिरहेका छैनन् । त्यसले गर्दा नै आन्दोलन प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । तर यो पत्रकारको मात्र चासोको विषय रहेन ।

जहाँ ओलीले पूर्व माओवादीको पहिचान नै नामेट गर्ने खेल खेलेको निश्कर्ष निकालियो । हरेक ठाउँमा पूर्व माओवादी नेताहरु फसेको गुनासो गरे सहभागी नेताहरुले । उक्त भेलामा रामबहादुर थापा बालद पक्षधर भने उपस्थित थिएन । साथै , अब कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने सन्दर्भमा समेत निचोड निकाल्न सकेनन् । तर आफ्नो अडान भने नछाड्ने र पूर्व सहमति पालना गराएरै छाड्ने पक्षमा प्रचण्ड रहेका छन् । यो विवादले आज नभए भोलि नेकपामा विभाजन आउने निश्चित छ ।

आम नागरिकको सूचनाको हक र सुसूचित हुन पाउने मौलिक अधिकारमाथि नै प्रहार हुन लागेको छ । सामाजिक सञ्जाल भनेको सबैको पहुँचमा भएको मञ्च हो । त्यहाँ आफूलाई लागेको कुरा मर्यादित वा शिष्ट भाषामा राख्न समेत अब नपाउने अवस्था आउन लागेको छ । विधेयक पास भयो भने न त पत्रकारले केही लेख्न वा भन्न पाउँछ न सर्वसाधारणले आफ्नोे टिप्पणी सार्वजनिक गर्न पाउने भयो । सरकारलाई प्रिय लाग्ने विषय मात्र मिडियामा आउने छ । त्यसले आम जनतालाई राणाकालिन युगमा फर्काउने दुष्प्रयास गरिएको छ ।

अब नागरिक तहबाटै सडक तताउनुपर्ने अवस्था निर्माण हुन लागेको छ । पेशागत संघ संघठन र मानव अधिकारकर्मी पनि सडकमा ओर्लनुपर्ने भएको छ । निरंकुशता विरुद्ध सधैं सडक संघर्षमा आउने नेपाली जनताको मौलिक चरित्र नै हो । एकपटक फेरि ज्ञानेन्द्रको शासनकाल जस्तै समाजका हरेक बर्ग, तह र तप्का सडकमा ओर्लेर ओलीको सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादी चरित्रको अवसान गर्न जरुरी छ । पाप धुरीबाट कराउँछ भन्ने नेपाली उखान पार्टी भित्रै सुरु भइसकेको छ ।

माओवादीसँगको एकीकरण प्रकृयाले एउटा आकार लिन नै नसकिरहेको बेला फुटको स्थिति तयार भएको छ । पूर्व एमाले र माओवादी पक्षबीच फेरि राजनीतिक दस्ताबेजको विषयमा रस्साकस्सी सुरु भइसकेको छ । यो अवस्था रही रहँदा निकट भविष्यमा नै नजुटिकनै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी फुट्ने छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाईको सरकार तासको घर झैं गल्र्याम्गुर्लुम हुने छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष ओली र अर्का नाम मात्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच सैद्धान्तिक पक्षमै कुरा बाझिएको छ ।

गएको वर्ष दुई पार्टीबीच एकता हुँदा जनताको जनवादलाई आधिकारिक सिद्धान्त मान्ने सहमति भएपनि अहिले ओलीले जनताको बहुदलीय जनवाद नै राख्ने भनेका छन् । यसले नयाँ रुप लिएको छ । वरिष्ठ नेताको हैसियतमा रहेका माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको पछिल्लो कार्यदलले पार्टीको राजनीतिक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद नै रहनुपर्ने किटान छ ।

गएको शनिवार पार्टी कार्यालयमा बुझाइएको कार्यदलको रिर्पाेटले यस्तो सिफारिश गरेपछि पूर्व माओवादी नेता झस्किएका छन् । गएको एक वर्ष यो विषयमा कुनै छलफल वा बहस भएन । एकाएक ओलीले यो विषयको उठान गरेपछि खैलाबैला मच्चिएको छ । प्रचण्डले धेरै विषयमा बखेडा झिकेकाले ओली पक्षबाट यो रणनीति अख्तियार गरेको बुझ्न सकिन्छ । केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन, पोलिटव्यूरो गठन, जनसंगठनहरुको एकताको सन्दर्भमा धेरै कचकच गर्न थालेको तथा बेला बेला सत्ता साझेदारीबारे विवाद झिकेकाले विषयान्तर गर्न ओलीले यो गोटी चालेका हुन् ।

र यो पनि हेर्नुहोस् …. माधव नेपालको नेतृत्वमा ने क पा टुक्रिँदै छ ?

गत शुक्रबार ओली र प्रचण्डबीचको भेटमा ओलीले प्रष्ट भने– अब दायाँबायाँ नगरी राजनीतिक दस्ताबेजका रुपमा जनताको बहुदलीय जनवाद नै राखौं , मलाई साथीहरुको ठूलो दवाव छ । गत वर्ष पार्टी एकता हुँदा नै टुंगिसकेको यो विषयमा फेरि विवाद गर्नु भनेको पूर्व एमालेको सामन्ती संस्कार हो भन्ने बुझाई प्रचण्डहरुको रहेको छ । छलफलमा प्रचण्डले यो अस्वीकार्य हुने जनाउ ओलीलाई तत्कालै दिएका हुन् ।

त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप प्रचण्डले पूर्व माओवादी नेताहरुलाई आफ्नो निवास खुमलटारमा बोलाएर समीक्षा गरे । जहाँ ओलीले पूर्व माओवादीको पहिचान नै नामेट गर्ने खेल खेलेको निश्कर्ष निकालियो । हरेक ठाउँमा पूर्व माओवादी नेताहरु फसेको गुनासो गरे सहभागी नेताहरुले । उक्त भेलामा रामबहादुर थापा बालद पक्षधर भने उपस्थित थिएन । साथै , अब कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने सन्दर्भमा समेत निचोड निकाल्न सकेनन् । तर आफ्नो अडान भने नछाड्ने र पूर्व सहमति पालना गराएरै छाड्ने पक्षमा प्रचण्ड रहेका छन् । यो विवादले आज नभए भोलि नेकपामा विभाजन आउने निश्चित छ ।