गर्भनर नेपाल माफिया र बिचौलियाको रक्षाकवच बन्दै, के हाे फोर्सफुल मर्जको भित्री खेल ?

काठमाडौं । जसरी पनि मर्जर गराई छोड्ने एकोहोरो ढिपी लिएर हिडेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुलाई १९ गते भित्र मर्जको प्रतिबद्धता लिएर आउन हुकुमी शैलीमा फरमान जारी गरेका छन् ।

आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न कस्सिएर लागेका गर्भनर नेपालको आगामी चैतमा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदैछ । केन्द्रीय बैंकको गभर्नर भएपछि सधैं बैंक तथा वित्तिय संंस्थाहरुको मर्जरको पक्षमा उभिएका उनी यस पटकको मौद्रिक नीतिमा आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने लिँडेढिपीमा व्यग्रतापुर्वक लागेका छन् । कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसद्मा पेश गरेको बजेटले गभर्नरको आकांक्षा पूरा गर्ने बाटो खोलिदिएपछि उनी थप हौसिएका हुन् ।

अब सरकारी स्वामित्वका तीन मध्ये दुई र बाँकी १० गरी कुल एक दर्जन वाणिज्य बैंक राख्ने तयारी हुँदै छ । जसमा एभरेष्ट बैंक , ग्लोबल आइएमई , स्ट्याण्डर्ड चार्टर बैक , एसबीआई , नबिल, हिमालयन , इन्भेष्टमेण्ट लगायतका बैंक रहने गरी मर्जर गराउने गोप्य तयारी भईरहेको छ ।

अब जसरी भएपनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको संख्या घटाउने ध्याउन्नमा गभर्नर नेपाल रहेका छन् । यस प्रयोजनका लागि उनले आज विहिबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई होटल याक एण्ड यतिमा बेग्ला बेग्लै बोलाएर थर्काए ।

गभर्नर नेपाल जसरी भएपनि बैंकहरुलाई मर्जरमा लैजाने एक सूत्रीय अभियानमा लागेका छन् । यसका पछाडि उनको खास स्वार्थ लुकेको देखिन्छ । ठूला घरानियाँहरुले चलाएका बैंकलाई मात्र अस्तित्वमा राख्ने र साना बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई नामेट गर्ने उनको स्वार्थ निर्देशित छ । बैंक र वित्तिय संस्थाको संख्या घटाउनु भनेको निश्चित घरानियाँहरुको मोनोपोलीलाई बढावा दिनु हो भन्ने त्यसै बुझ्न सकिन्छ । अहिले देशव्यापी रुपमा साना तथा कम पुँजी भएका व्यवसायीलाई ऋण उपलव्ध गराउन गाउँ गाउँमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले भरथेग गरिरहेका छन् । सर्वसाधारणलाई यसले ठूलो राहत पु¥याएको छ ।

फोर्स मर्जरमा जाने चेतावनी

गभर्नर नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुअघि नै बैंकका सञ्चालक तथा सीईओहरु मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सहमति गराउन दवाव दिइरहेका छन् । सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा उनको यस्तो मनसुवा देखापर्छ । त्यही उद्देश्य पुर्तिका लागि उनले आज बैंक तथा वित्तिय संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकारीहरुसँग छलफल गरेर मनगढन्ते तथ्य र तथ्याङ प्रस्तुत गरे । बैठकमा कुनै पनि सीईओले गभर्नरको चाहना विपरित बोल्ने वा धारणा राख्न सक्ने अवस्था रहेन । मर्जरमा जान नचाहनेका लागि उनी फोर्स मर्जरकै नीति लिएर मौद्रिक नीति जारी गर्न लागेको भन्दै धम्काए ।

गर्भनर नेपाल माफिया र बिचौलियाको रक्षाकवच बन्दै गर्दा मर्जरले हुनेखाने र पहुँचवालाका लागि राम्रो प्रतिफल दिने तर सर्वसाधारणलाई भने मर्का पर्ने अवस्था रहेको छ । गएको चार वर्षमा चुक्ता पुँजी बढाइएपनि तरलता अभाव नघट्नुका पछाडिको कारणबारे चर्चा नगरी यसरी फोर्सफुल मर्जरमा जाँदा अर्काे दुर्घटना निम्तिने विज्ञहरु बताउँछन् । 

तर मर्जरमा गएपछि आउन सक्ने चुनौती र समस्याबारे आजको वैठकमा खुलेर चर्चा हुने अवस्था छैन । गर्भनर नेपाल माफिया र बिचौलियाको रक्षाकवच बन्दै गर्दा मर्जरले हुनेखाने र पहुँचवालाका लागि राम्रो प्रतिफल दिने तर सर्वसाधारणलाई भने मर्का पर्ने अवस्था रहेको छ । गएको चार वर्षमा चुक्ता पुँजी बढाइएपनि तरलता अभाव नघट्नुका पछाडिको कारणबारे चर्चा नगरी यसरी फोर्सफुल मर्जरमा जाँदा अर्काे दुर्घटना निम्तिने विज्ञहरु बताउँछन् । तर गभर्नर नेपाल भने यस्ता तर्कसँग सहमत छैनन् ।

सरकारी बैंक धरासायी पार्ने खेल

मर्जर नीतिले सबैभन्दा बढी सरकारी स्वामित्वमा रहेका तीनवटा वाणिज्य बैकहरुलाई पर्ने देखिन्छ । नेपाल बैंक , राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकलाई पनि मर्जरमा लैजाने खेलमा गभर्नर रहेका छन् । यसबाट सबैभन्दा बढी फाइदा विजनेस टाइकुनका रुपमा रहेका निश्चित घरानियाँ व्यापारीको लगानीमा सञ्चालित बैंकहरुलाई हुने छ । सरकारी बैंकलाई कमजोर बनाउन सक्दा निजी क्षेत्रका बैंक माफिया बलिया हुने छन् । साथै ऋण लगानी र व्याज दर निर्धारण गर्नसमेत उनीहरुको दादागिरी चल्ने छ ।

र याे पनि पढ्नुहाेस्.....बिग मर्जर नीति घरानियाँ व्यापारीको पक्षमा ! ओली सरकारको शिखण्डी बन्दै गभर्नर !!

गाउँ गाउँमा शाखा भएका सरकारी बैंकको सेवा सुविधालाई अझै विस्तार गर्नुपर्नेमा बिग मर्जरका नाममा धराशायी बनाउने खेल भइरहेको छ । त्यसको अगुवाई केपी ओली सरकारले गरिरहेको छ । यस प्रयोजनका लागि गभर्नर नेपाल शिखण्डीको भूमिकामा छन् । यस्तो संवेदनशील विषयमा सरोकारवालाहरुले आवाज उठाउनु पर्छ । निजी क्षेत्रका साना बैंकरहरुले पनि यस्ता कुरा उठाउन सक्नु पर्छ । नत्र यो देशको बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र निश्चित बर्ग र व्यक्तिको नियन्त्रणमा पुग्ने छ ।

१२ वाणिज्य बैंक बनाउने तयारी

जनताको अभिमतले सत्तामा पुगेका केपी शर्मा ओली सरकार पुँजीपति बर्गको स्वार्थ रक्षामा दत्तचित्त छ । पछिल्ला घटनाक्रम हेर्ने हो भने सरकार माफिया र बिचौलियाको रक्षाकवच बन्दै गएको छ । यसैको एउटा कडीका रुपमा बैकिङ माफिया र घरानियाँको स्वार्थ पूर्ति गर्न सरकारले मर्जर नीति स्वीकार गरेको हो । गएको सालसम्म अर्थमन्त्री डा. खतिवडा यसको बर्खिलाप थिए । तर एक्कासी यो वर्षको बजेटमा उनले मर्जर नीतिलाई बल पुग्ने व्यवस्था गरे । नत्र गभर्नर नेपाल त अघिल्लै वर्ष मर्जर नीति ल्याउने पक्षमा थिए ।

र थप समाचार हेर्नुहाेस्..….बिग मर्जरको नाममा गर्भनरको ईमोशनल ब्ल्याकमेलिङ !

त्यसैले यसपटक ओलीलाई दवाव दिएर बैंक माफिया र घरानियाँले यो नीति ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई बाध्य बनाएको विश्लेषण बैंकरहरुको छ । अब सरकारी स्वामित्वका तीन मध्ये दुई र बाँकी १० गरी कुल एक दर्जन वाणिज्य बैंक राख्ने तयारी हुँदै छ । जसमा एभरेष्ट बैंक , ग्लोबल आइएमई , स्ट्याण्डर्ड चार्टर बैक , एसबीआई , नबिल, हिमालयन , इन्भेष्टमेण्ट लगायतका बैंक रहने गरी मर्जर गराउने गोप्य तयारी भईरहेको छ ।