छताछुल्ल भयो ओलीको राष्ट्रवाद, नेपाली चलचित्रलाई फुटेको कौडी नदिने भारतीयलाई अरबौं !

काठमाडौं । राष्ट्रवादको छद्म नारा उरालेर नेपाली जनताको भावना जित्न सफल थिए, कुनै बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । २०७२ साल वैशाख १२ गते नेपालमा गएको विनाशकारी भुइँचालोले जनमानस त्राहिमामको अवस्थामा थियो । जताततै अन्योल र अभावले नेपालीजनको मन कुँढिएको थियो ।

ठीक त्यही बेला अर्थात २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाले नेपालको संविधान जारी ग¥यो । उक्त संविधानलाई मधेसवादी पार्टीले रुचाएका थिएनन् । त्यसैले भारतले संविधान तत्काल जारी नगर्न नेपालका प्रमुख दल र नेतालाई आग्रह गरिरहेको थियो । त्यसको नेतृत्व गर्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव एस जयशंकर नेपाल आएका थिए । निकै मेहनत गर्दा पनि जयशंकरको आग्रहलाई नेपाली नेताहरुले स्वीकारेनन् । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । उनले पनि भारतीय प्रस्तावलाई मान्न सकेनन् । अनि प्रतिक्रिया स्वरुप भारतले लगाई दियो – अघोषित नाकाबन्दी । नाकाबन्दीको चर्काे विरोध भयो ।

ओलीले नेपाल र नेपाली भाषा , साहित्य र संस्कृति संबद्र्धनमा कुनै चासो दिएका छैनन् । तर भारतीय चलचित्रमार्फत नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिलाई अतिक्रमण गर्ने वातावरण भने तयार गरिदिएका छन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा लामो योगदान दिएका कलाकार , निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई सम्मान गर्न विगतदेखि नै सरकारले कञ्जुस्याईं गर्दै आएको छ ।

प्रतिपक्षमा रहेका ओलीले चर्काे भाषण गरे भारतविरुद्ध । नेपाली जनताले वाहवाह गरिदिए । त्यसैको बलमा उनले ०७४ सालको आम निर्वाचनमा वहुमत पाए र अहिले शासन गर्दै छन् । तर सत्ता सम्हालेको डेढ वर्ष नवित्दै उनको नक्कली राष्ट्रबादको मुखुण्डो च्यात्तिएको छ । इतिहासमै नभएको र नगरिएको एउटा निर्णय उनको सरकारले गरेको छ । त्यो हो – भारतीय चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड वितरण नेपालमा गर्ने र त्यसका लागि सरकारले नै एक अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने ।

धेरैलाई थाहा थियो ओलीको सक्कली अनुहार । उनी सधैं भारतीय संस्थापन पक्षको मोहरा मध्यका एक हुन् भन्ने एमाले वृत्तमा चर्चामा थियो र छ । चाहे एमालेकालमा होस् वा नेकपा आवरणमा । मात्र उनलाई सहजै सत्तामा पु¥याउन नक्कली राष्ट्रवादीको चोला पहि¥याउनु थियो भारतीय पक्षले । समय आएपछि आफ्नो सेवा गर्नेमा उनीहरु ढुक्क थिए । नभन्दै इन्टरनेशनल इण्डिया फिल्म अवार्ड अर्थात आईफाको नयाँ संस्करण काठमाडौंमा गर्न मन्त्रिपरिषदबाटै स्वीकृति दिए ओलीले । साथै एक अर्ब रुपैयाँको आर्थिक सहयोग समेत गर्ने निर्णय गराए ।

उनको यो निर्णयले नेपाली चलचित्रको हुर्मत लिने काम गरेको छ । त्यसै पनि नेपालमा बलिउड फिल्मको बोलबाला भएका बेला आईफा आयोजनाले नेपालको भाषा , संस्कृति र पहिचानमा ठूलो चोट लाग्ने छ । भारतीय चलचित्रको अतिक्रमणले थला परेको नेपाली चलचित्र क्षेत्र थप मारमा पर्ने छ । साथै यसले नेपाली राष्ट्रियतालाई समेत कमजोर बनाई दिने छ ।

ओलीले नेपाल र नेपाली भाषा , साहित्य र संस्कृति संबद्र्धनमा कुनै चासो दिएका छैनन् । तर भारतीय चलचित्रमार्फत नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिलाई अतिक्रमण गर्ने वातावरण भने तयार गरिदिएका छन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा लामो योगदान दिएका कलाकार , निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई सम्मान गर्न विगतदेखि नै सरकारले कञ्जुस्याईं गर्दै आएको छ ।

समितिमा नेपाल सरकारका पाँचवटा मन्त्रालयका सचिवलाई सदस्य बनाइएको छ । यसबाट पनि ओली सरकार आईफालाई कति महत्व दिंदै छ भन्ने पुष्टि गर्छ । बडाे गर्वका साथ उनी नेपाल सरकार भारतीय चलचित्र उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न लागिपरेको बताउँदै थिए । यसैबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ओली सरकारको राष्ट्रियता ।

गएका वर्षहरुमा यस्ता कार्यक्रम गर्न नेपाल चलचित्र विकास वोर्डले ताकेता गरेपनि राष्ट्रपतिले समय उपलव्ध नगराउँदा त्यसै थन्काइएको छ । अर्कातिर नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई फुटेको कौडी सहयोग नगर्ने ओली सरकार भारतीयलाई भने उदारमनाका साथ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न तयार भएको छ । यसले ओलीको नक्कली राष्ट्रवाद छताछुल्ल बनाइदिएको छ । ऐन मौकामा ख्वामितको सेवा गर्ने दायित्वबाट ओली चुकेनन् ।

के हो आईफा फिल्म अवार्ड ?

भारतीय चलचित्र क्षेत्र बलिउडको चर्चित कार्यक्रम हो आईफा अर्थात इन्टरनेशलन इण्डिया फिल्म अवार्ड । वर्षभरि बलिउडमा निर्मित चलचित्रको मूल्याङकन गरी विभिन्न विधामा पुरष्कृत गर्ने काम गर्छ आईफाले । नेपालमा यस्तो कार्यक्रम हुनु आफैंमा नराम्रो नहोला । तर सरकारले नै एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर आयोजना गर्नु चाहिं राष्ट्रियतामाथि गम्भिर प्रहार हो । किनभने सरकारबाटै विदेशी कार्यक्रमलाई यति धेरै रकम उपलव्ध गराउने काम यसअघि कसैले गर्न सकेका थिएनन् ।

भारतीय चलचित्र क्षेत्रका धेरै कलाकारहरु सहभागी हुने उक्त कार्यक्रमले पर्यटन व्यवसायलाई थोरै सघाउ पुगेपनि राष्ट्रियता भने ध्वस्तै हुने अवस्थामा छ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकास र विस्तारमा कुनै चासो नराख्ने सरकारले आईफालाई यति धेरै महत्व किन दियो ? धेरैलाई चकित बनाइदिएको छ ।

कहिले हुँदैछ ?

आगामी अगष्टमा यो कार्यक्रमको आयोजना हुँदैछ । गएको विहिबार नेपाल सरकारका प्रवक्ताले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै भने – हामी भारतीय चलचित्र जगतकाे ठूलो इभेण्टको आयोजना गर्दे छौं । अर्थात आईफा आयोजना गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाइएको छ । समितिमा नेपाल सरकारका पाँचवटा मन्त्रालयका सचिवलाई सदस्य बनाइएको छ । यसबाट पनि ओली सरकार आईफालाई कति महत्व दिंदै छ भन्ने पुष्टि गर्छ । बडाे गर्वका साथ उनी नेपाल सरकार भारतीय चलचित्र उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न लागिपरेको बताउँदै थिए । यसैबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ओली सरकारको राष्ट्रियता ।

नेपाली चलचित्र उद्योग थला परेको छ , तर सरकारी संयन्त्र भने भारतीय चलचित्रको उत्थानलाई आफ्नो कर्तव्य ठानिरहेको छ । साथै उक्त कार्यक्रमको सहआयोजना काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने भएको छ भने नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सहआयोजक बनाइएको छ । कार्यक्रम नेपालको सुरक्षा निकायको मुख्यालय रहेको आर्मी हेडक्वार्टरसँगैको मैदानमा गरिने छ । नेपालको सबैभन्दा संवेदनशील थलोमा भारतीयहरुको कार्यक्रम गर्न तयार ओली कस्ता राष्ट्रवादी हुन् भावी दिनमा उनका अरु पाटाहरुको पटाक्षेप हुने नै छ ।