देशभर ९ लाख व्यवसाय, छैन आधाको पनि दर्ता र हिसाब

काठमाडौं। देशभर सञ्चालनमा रहेका मध्ये करिब ५० प्रतिशत व्यवसायिक प्रतिष्ठान कुनै पनि निकायमा दर्ता नभइ सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका नौ लाख २३ हजार तीनसय ५६ व्यवसायमध्ये चार लाख ६० हजार चारसय २२ प्रतिष्ठान विना दर्ता सञ्चालन भइरहेको पाइएको हो।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तयार गरेको विवरण अनुसार देशभर सञ्चालितमध्ये ५४ प्रतिशत व्यवसाय थोक तथा खुद्रा व्यापारमा आधारित छन्। रोजगारी सिर्जनामा भने यिनीहरुको योगदान ३० प्रतिशत रहेको विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले जानकारी दिए। उनका अनुसार औद्योगिक उत्पादनसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानको संख्या कूल आर्थिक इकाइको ११.२७ प्रतिशत छ। यो क्षेत्रबाट १५ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना भएको छ। एउटा प्रतिष्ठान औसतमा तीनदेखि चार जनाले रोजगारी पाउने गरेको विभागले जनाएको छ।

देशभर सञ्चालन भएका व्यवसायिक प्रतिष्ठानमध्ये आठ लाख १७ हजार नेपाली नागरिकले सञ्चालन गरेका व्यवसाय छन्। यस्तै नौ हजार नौ सय ३२ व्यवसाय भारतीय नागरिक र बाँकी ३३३ व्यवसाय मात्रै अन्य मुलुकका नागरिकको स्वामित्वमा रहेका देखिएको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार व्यवसायिक उदेश्यका लागि ऋण लिएका प्रतिष्ठानको संख्या तीन लाख २० हजार तीनसय ५४ अर्थात कूल संख्याको ३५.६ प्रतिशत छ। यसैगरी लेखा नै नराखी व्यवसाय गर्नेको संख्या कूल व्यवसायीको ५२.४३ प्रतिशत रहेको छ। चार लाख ७२ हजार व्यवसायीले लेखा नै नराखी व्यवसाय गर्ने गरेका छन् भने चार लाख २७ हजार व्यवसायीले मात्रै लेखा स्रेस्ता राख्ने गरेको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

रेग्मीका अनुसार सबैभन्दा धेरै व्यावसायिक प्रतिष्ठान काठमाडौं जिल्लामा दर्ता भएका छन्। काठमाडौंपछि झापा, रुपन्देही, मोरङ र सुनसरीमा धेरै प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्। प्रादेशिक हिसाबमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै व्यवसाय प्रदेश नं ३ मा सञ्चालित छन् भने कर्णालीमा सबैभन्दा थोरै व्यवसाय सञ्चालनमा छन्। कर्णालीमा कूल व्यवसायको चार प्रतिशत व्यवसाय सञ्चालनमा छन्। प्रदेश नं ३ मा सबैभन्दा धेरै अर्थात ३१ प्रतिशत व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका छन्।

तथ्यांक विभागले सबै आर्थिक क्रियाकलापमा अन्तर्राष्ट्रिस्तरका औद्योगिक वर्गीकरणमा उल्लेख भए अनुसारका नेपालमा सञ्चालित व्यवसायको गणना गरेको जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा २१ क्षेत्र पर्ने भए पनि विभागले चारवटा क्षेत्रको भने गणना नगरेको पनि जनाएको छ। ती संस्थामा व्यक्तिगत कृषि, एकैस्थानमा केन्द्रित नहुने व्यवसाय, सरकारी निकाय र नेपाल बाहिरका व्यवसाय छन्।

तथ्यांक विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले नेपालको अर्थतन्त्रको समुच्च प्रतिनिधित्वका लागि आर्थिक गणना गरिएको जानकारी दिए। उनले आर्थिक गणनाबाट हरेक क्षेत्रको आधारभूत तथ्यांक प्राप्त हुने भन्दै भविष्यमा गरिने सबै किसिमका सर्वेक्षणका लागि यो उपयुक्त हुने उल्लेख गरे।

राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकलाई भरपर्दो बनाउन यसको प्रयोग हुन सक्छ, उनले भने,‘हरेक क्षेत्रको क्षेत्रगत तथ्यांक संकलन गर्न यो गणनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। सरकारले जापान सरकारको प्राविधिक सहयोगमा पहिलोपटक आर्थिक गणना गरेको हो।