विप्लव समूहको जंगली राजलाई सरकारले छुट दिन सक्दैन : सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा

काठमाडौं । सरकारले  नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जंगली राजलाई छुट दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । .असार १२ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहिबार आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले विप्लव समूहले लुटपाटको धन्दा चलाएको र यो क्रमशः संगठित आतंकवादतर्फ उन्मुख रहेको भन्दै सरकारले जंगली राजलाई छुट दिन नसक्ने बताएका हुन् ।

बास्कोटाले वार्तामा नआए विप्लव समूहले नै क्षति व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । विप्लव समूह वार्ताबाट भागेको भन्दै उनले हिंसा गरिरहने कार्य स्वीकार्य नभएको जिकिर गरे । रक्तपिपासु मानसिकता नेपाली समाजले अस्वीकार गरेको भन्दै मन्त्री बास्कोटाले क्रान्तिका नाममा स्कुल बन्द गराएर वितण्डा नमच्चाउन विप्लव समूहलाई चेतावनी दिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा बाँस्कोटाले आइफा अवार्ड नेपालमा आयोजना गर्नका लागि छलफल मात्र भएको तर सरकारले पैसा दिने विषयमा कुराकानी नभएको पनि बताए । फरक प्रसंगमा मन्त्री बास्कोटाले गुठी विधेयकबारे सरकारले यथोचित समाधान गर्ने बताए । जमिन र संस्कृतिसँग जोडिएका विषय भएकाले सरकारले यसको समाधान गर्ने उनको भनाई छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गुठी तथा सरकारी जग्गाको छानबिनका लागि गठित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) अन्तर्गतको समितिको म्याद दुई महिना थप गरेको प्रवक्ता बास्कोटाले बताए । त्यसैगरी इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को एैनमा थप गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

। वागमती नदीको तटीय क्षेत्र सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकसँग सहुलियत ऋण लिन अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको छ भने विभिन्न जर्मन सरकारको तर्फबाट हुने आर्थिक सहयोग लिन अर्थमन्त्रालयका सहसचिवलाई अख्तियारी दिइएको उहाले जानकारी दिए ।

मन्त्रीपरिषद्ले अवकास प्राप्त कर्मकारी र अन्यलाई तलब, भत्ताका लागि तीन करोड ८२ लाख रुपैंया नेपाल औषधि लिमिटेडलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । तीन जना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने तथा १६ जना सहायक रथीलाई सरुवा गर्ने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ ।