फरार अपराधी पक्राउ गरि फैसला कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रहरीको सक्रिय अभियान

काठमाडौं ।
घटना १
काभ्रेपलाञ्चोक पोखरीचौरीस्थित रैकर जंगलमा २०७० मंसिर १६ गते १३ बर्षीया बालिकाको जबरजस्ती करणी भएको मुद्दामा सिन्धुपाल्चोक बतासेका निर बहादुर भन्ने रमेश थापालाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट ८ वर्ष कैद सजाय र पीडितलाई ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने फैसला भयो । २०७४ वैशाख २५ गते भएको उक्त फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले समेत सदर गर्‍यो । तर तत्काल फरार भएका प्रतिवादी थापालाई कीर्तिपुर काठमाडौंबाट गत जेठ ३० गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

फैसला कार्यान्वयन नभए कागजी न्याय मात्र हुने र अदालतप्रति जनआस्था नरहने विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गरी नेपाल प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हो । फैसला कार्यान्वयन नभए दण्डहिनता बढ्दै जाने देखिन्छ । अदालतबाट न्याय सम्पादन गर्दा अपराध पुष्टी भई अपराधी ठहर भएमा त्यस्ता अभियुक्तलाई अदालतबाट भएको फैसला बमोजिम प्रहरीले पक्राउ गरी सजाय एवं जरिवाना गराउने कार्य नै फैसला कार्यान्वयन हो ।

घटना २
तनहुँ भानु नगरपालिका -८ तुरतुरे बस्ने गोरखाका २१ वर्षीय बेद प्रसाद पोख्रेलको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालत लमजुङले २०४८ फागुन १३ गते अभियुक्तहरुलाई २० वर्ष कैद सजाय फैसला गर्‍यो । तर अभियुक्तहरु फरार भए । फरारमध्ये लमजुङ दुधपोखरी गाउँपालिका-४ बस्ने भ्याण्टे कामीलाई घटनाको ३० वर्षपछि यही असार १३ गते आफ्नै गाउँमा लुकिछिपी बसेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । २०४६ भदौ ३ गते भ्याण्टे समेत ५ जनाको समूहले बेद प्रसादको साथमा रहेको ४ हजार रुपैयाँ लुट्नुको साथै ढुंगा प्रहार गरी हत्या गरेका थिए ।

यसरी अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा पक्राउ पर्नेहरुको संख्या हाल बढ्दो छ । न्यायिक दण्डबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि भाग्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीले देशभर जिल्लास्थित प्रहरी कार्यालयहरुलाई परिचालन गरी फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य तीव्र बनाएको छ । फैसला कार्यान्वयन नभए कागजी न्याय मात्र हुने र अदालतप्रति जनआस्था नरहने विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गरी नेपाल प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हो । फैसला कार्यान्वयन नभए दण्डहिनता बढ्दै जाने देखिन्छ । अदालतबाट न्याय सम्पादन गर्दा अपराध पुष्टी भई अपराधी ठहर भएमा त्यस्ता अभियुक्तलाई अदालतबाट भएको फैसला बमोजिम प्रहरीले पक्राउ गरी सजाय एवं जरिवाना गराउने कार्य नै फैसला कार्यान्वयन हो ।

फैसला कार्यान्वयनमा नेपाल प्रहरीको सक्रियताबारे नेपाल प्रहरीका निमित्त केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रमेश थापा भन्छन्, “फैसला कार्यान्वयन भनेको कानुन कार्यान्वयनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । फैसला कार्यान्वयन गर्नाले दण्डहिनताको अन्त्य हुन्छ । फौजदारी न्यायको प्रणालीलाई प्रभावकारी गराउन अदालतको आदेश निर्देशनलाई अक्षरस पालना हुनुपर्दछ । यो न्याय, समन्वय र दण्डसँग सम्बन्धित विषय भएकोले फैसला कार्यान्वयनलाई प्रहरीले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । अदालतसँग समन्वय गरेर प्रहरी परिचालन गर्ने नेपाल प्रहरीको नीति रहेको छ ।”

आव २०७४/०७५ मा पक्राउ परेकाहरुलाई जम्मा २ हजार २ सय १ वर्ष ५ महिना १० दिन कैद र ३४ करोड ३ लाख २६ हजार ९ सय २८ जरिवाना तोकिएको थियो भने आव २०७५/०७६ को हालसम्म पक्राउ परेकाहरुलाई २ हजार ३ सय २ वर्ष २ महिना २२ दिन कैद र ३९ करोड ३७ लाख ३४ हजार २८ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो ।

फैसला कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रहरीले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, महोत्तरी, रौतहट, मकवानपुर, चितवन, नुवाकोट, कास्की, दाङ र कञ्चनपुर गरी २४ जिल्लाहरुमा विशेष अभियान संचालन गरेको छ । यसैगरी सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुमा फैसला कार्यान्वयन अधिकृत तोकी सर्वोच्च अदालतसँग समन्वय गरी देशभर फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रहरी परिचालन समेत हुँदै आएका छन् ।

जसअन्तर्गत आव २०७४/०७५ मा २ हजार १ सय ३९ जना पक्राउ परेका थिए । आव २०७५/०७६ को हालसम्म २ हजार ३ सय ६२ जना पक्राउ परेका छन् । जसमध्ये आव २०७४/०७५ मा विशेष अभियान संचालन गरेको २४ वटा जिल्लाबाट १ हजार ४ सय ९५ जना, अन्य जिल्लाबाट ५ सय ९० जना र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट ५४ जना पक्राउ परेका हुन् । आव २०७५/०७६ को हालसम्ममा विशेष अभियान संचालन गरेको २४ वटा जिल्लाबाट १ हजार ६ सय ५९ जना, अन्य जिल्लाबाट ६ सय ५० जना र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले ५३ जना पक्राउ गरेको हो ।

आव २०७४/०७५ मा पक्राउ परेकाहरुलाई जम्मा २ हजार २ सय १ वर्ष ५ महिना १० दिन कैद र ३४ करोड ३ लाख २६ हजार ९ सय २८ जरिवाना तोकिएको थियो भने आव २०७५/०७६ को हालसम्म पक्राउ परेकाहरुलाई २ हजार ३ सय २ वर्ष २ महिना २२ दिन कैद र ३९ करोड ३७ लाख ३४ हजार २८ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो ।

अपराध अनुसन्धानमा सुदृढिकरणका लागि त्रि-वर्षीय अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान कार्ययोजना गृह मन्त्रालयबाट २०७१ कात्तिक १७ गते स्वीकृत भएपश्रात् अपराध अनुसन्धान निर्देशिका, २०७१ लागू गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा अपराध अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत अपराध अनुसन्धान अभियोजन, कानुनी परामर्श तथा समन्वय महाशाखाको स्थापना भएको छ । यस महाशाखाले फैसला कार्यान्वयन, मिसिल व्यवस्थापन, अदालत समन्वय, साक्षी तथा पीडित सहायता, अभियोजन र कानुनी परामर्श समेत प्रदान गर्दै आएको छ ।

नेपालको संविधान, प्रहरी ऐन, २०१२, प्रहरी नियमावली,२०७१, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ९संहिता० ऐन, २०७४ लगायतले फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धि काम कारवाहीका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेका छन् । यी कानुनहरुको अधिनमा रही नेपाल प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ ।