बिग मर्ज होईन ,पाँच सय र हजारका नोट बन्द गरौं

मौद्रिक नीति अघि नै अर्थात १५ दिन भित्र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिग मर्जरको प्रस्ताव लिएर आउनु नत्र मौद्रिक नीतिमार्फत फोर्स मर्ज गरिने छ भनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले निर्देशन दिएका छन् ।

बैंकको बिग मर्जर किन र के को लागि हो ? आफैंमा प्रष्ट छैन् । मान्छेहरु शंका गर्छन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकतन्त्रिय शासन व्यवस्थालाई बढावा दिन । अर्थतन्त्रको सम्पुर्ण नियन्त्रणका लागि सजिलो गराउन गरेको होईन भन्न सकिने के आधार छ ? हो , केही चाहिँदा नचाहिँदा बहाना त बनाउनु नै पर्यो । वर्तमानको खुला र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थालाई संकुचित गर्न लागिएको छ भन्नेमा कुरामा अब कुनै पनि शंका छैन ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बलियो, विश्वसनीय बनाउन होइन कि आफ्नो कमी कमजोरीलाई निजी क्षेत्रतर्फ खन्याएर आफु चोखो बन्ने, निश्चित स्वार्थ समुहलाई पनि फाईदा पुर्याउने र आफुलाई पनि व्यक्तिगत फाईदा हुने भएपछि गर्भनर नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने एकसुत्रिय अभियान चलेको हो ।

बिग मर्जर गर्न जबजस्ती होईन कि सबै ७५३ स्थानीय तहमा आफ्नै बैंक र बीमा सरकार,जनता र ठूला बैंकको साझेदारी लगानीमा खोलिनु पर्छ कि ?
२०४७ सालको जनआन्दोलनपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै जनतामा वित्तीय पहुँच पुर्याउन नयाँ बैंक खोल्ने उदार अर्थनीति अबलम्बन गर्यो । शुरुमा न्युनतम चुक्ता पुँजीबाट शुरु भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ०६२/०६३ पछि चुक्ता पूँजीको सीमा करोडबाट दुई अर्ब तथा वर्तमान गर्भनरको कार्यकालमा ८ अर्ब पुर्याएर बैंकको पुँजी बलियो बनाईयो । तर केन्द्रिय बैंकले निजी क्षेत्रबाट खोलिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन र सुपरिवेक्षण दह्रो ढंगले गर्न नसक्दा र संस्थागत सुशासनको कडाईकासाथ पालना गराउन नसक्दा संख्या घटाउने एकसुत्रीय अभियानका रुपमा बिग मर्जरको अवधारणा अघि सारिएको हो भन्नेमा कुनै शंका रहेन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बलियो, विश्वसनीय बनाउन होइन कि आफ्नो कमी कमजोरीलाई निजी क्षेत्रतर्फ खन्याएर आफु चोखो बन्ने, निश्चित स्वार्थ समुहलाई पनि फाईदा पुर्याउने र आफुलाई पनि व्यक्तिगत फाईदा हुने भएपछि गर्भनर नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने एकसुत्रिय अभियान चलेको हो । साथै कम्युनिष्ट सरकारको नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्र चलाउने अभिष्टमा गर्भनर नेपालको चोचोमोचो मिलेको हो । बिग मर्जरमार्फत थोरै बैंक हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्नपनि सजिलो हुने र नेकपाको एकतन्त्रिय शासनको रोडम्यापमा मलजल पनि हुने कुत्सित रणनीतिका साथ अहिले जबर्जस्त बैंक मर्जर हुन् लागि रहेको छ ।

देशको अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रको उन्नयनका लागि बिग मर्जर उपयुक्त औजार होईन । बरु लगानीकर्ताको चाहना अनुसार ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार, स्थानिय सरकार र जनताको सहभागिता रहने गरि हरेक प्रदेश सरकारको एक बैंक र एक बीमा ३ बर्ष भित्र स्थापना हुनुपर्छ । केन्द्रिय बैंक र संघीय सरकारले त कडा नीति नियम बनाउने तथा सोकोे पालन गराउने हो, व्यापारमा सोझै हस्तक्षेप गर्ने होईन । बैंकिङ क्षेत्रको सुधारमा नयाँ बैंकहरुको जन्म रोक्ने होईन । जन्म रोक्ने भए भुस्याँहा कुकुर र बाँदरको रोक्नुपर्छ । अझ रोक्नै पर्ने कुरा रु. ५०० र रु. १,००० का नोटहरु अपराध, भ्रष्ट्राचार गर्ने साधन भएकोले त्यसको जन्म नै रोक्नुपर्छ । हाल भएकालाई सडाउने गलाउने तिर लगाउनु पर्छ ।

जनताको निक्षेप डुब्न दिनु त भएन । यो तर्क सारेर बिग मर्जरको कुरा अगाडि बढाईएको छ । के बिग मर्जर गर्दैमा जनताको निक्षेप सुरक्षित हुन्छ ? हुदैन । जनताको निक्षेप सुरक्षित गर्न छुट्टै निक्षेप सुरक्षा बीमा कर्पोरेशन गठन गर्नुपर्दछ । हालको स्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपको सीमा रु. १० लाखसम्म एवं सहकारीमा रहेको निक्षेपको रु २ लाखसम्म बीमा गराउनेतर्फ राष्ट्र बैंकको ध्यान जानुपर्दछ । तबमात्र जनताको निक्षेप सुरक्षित हुन्छ

नयाँ बैंक खोल्न खुला गर्नुपर्छ । नयाँ बैंक खोल्न बन्देज गरिनु हुदैन । २०७० देखि हालसम्म कतिपय बैंकहरुले नाजायज नाफाहरु कमाएका छन् । आगामी बर्षहरुमा पनि कमाउने छन् । तिनीहरुले एकाधिकार जमाई सरकार र जनतासँग नचाहिँदो ठूलो फाईदा लिएका छन् । यसरी बैंकहरुले एकाधिकार गरि कमाएको नाफाको एक तिहाई जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने जनसरोकारका क्षेत्रमा लगानी जानुपर्छ ।

यस्तै हालका २८ बाणिज्य बैंकहरुको मुख्य कार्यालय गोलाप्रथा गरि २/२ गरि १४ अञ्चलको सदरमुकाममा सार्ने नीति लिई प्रदेश बैंकको रुपमा बिकास गरिनु उपयुक्त हुन्छ । सबै काठमाडौंमा केन्द्रित हुन् भएन । यसो गर्दा बैंकहरुको कार्यमा कुनै असर प्रर्दैन । जनताको पैसा लुटी करोडका लगानीकर्ता खर्बौंका लगानीकर्ता भएका छन् । ती लगानीकर्ताले थप लगानी गरेको श्रोत हेरे मात्र पुग्छ कि ?

कतै व्यापारीलाई बैंक ऋण दिंदाको कमिसन त जम्मा भएर बसेको छैन ? जनताको लगानीमा व्यापारीले मोजमस्ती गरेका छन् । त्यस्ता धन्धाहरु बैंक संचालक र व्यवस्थापन कै मिलेमतोमा भएको छ । अर्कोतर्फ कारोवारको पारदर्शिता नभएको भनि बैंकरहरुलाई नै नचाहिँदो आरोप लाग्ने हुँदा पारदर्शिताको लागि भनेर कागजी नोट बिना बैंक संचालन गरिनु जरुरी छ ।

बिग मर्जर भन्दा निक्षेप सुरक्षा बीमा कर्पोरेशनको गठन

जनताको निक्षेप डुब्न दिनु त भएन । यो तर्क सारेर बिग मर्जरको कुरा अगाडि बढाईएको छ । के बिग मर्जर गर्दैमा जनताको निक्षेप सुरक्षित हुन्छ ? हुदैन । जनताको निक्षेप सुरक्षित गर्न छुट्टै निक्षेप सुरक्षा बीमा कर्पोरेशन गठन गर्नुपर्दछ । हालको स्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपको सीमा रु. १० लाखसम्म एवं सहकारीमा रहेको निक्षेपको रु २ लाखसम्म बीमा गराउनेतर्फ राष्ट्र बैंकको ध्यान जानुपर्दछ । तबमात्र जनताको निक्षेप सुरक्षित हुन्छ ।

जनताको निक्षेप डुब्ने हौवा पिटाएर फोर्स मर्जर गर्ने होईन । नियमन र सुपरिवेक्षण कडा बनाउने , सुक्ष्म निरिक्षण गर्ने, निर्देशन गर्ने र गल्ती भेटिए तत्काल कारवाही पो गर्र्ने हो । संस्थागत अर्थात ठूला असुरक्षित निक्षेपको लागि निक्षेपकर्ताले कुन बैंकमा जम्मा गर्न सहज हुन्छ भनि तिनीहरुले सोचविचार गर्ने हो ,सो गर्न तिनीहरु आफै सक्षम पनि छन् ।

बैंकका सञ्चालक समिति र सीईओलाई डायमण्ड शेयर दिएर ऋणीले एकसय १० प्रतिशतसम्म ऋण लिएका असंख्य घटनाहरु ज्युदै छन् । अरु कागजी योजनामा खर्च बढी भएको नक्कली प्रतिवेदन बनाएर नगद भुक्तानी गरेको देखाउने गरेको पाइन्छ । परियोजना कर्जामा आफ्नो स्वपुँजी लगानी गर्ने कमै छन् । अर्कोतर्फ स्वीकृत ऋण सो आयोजनमा मात्र लगानी हुनुपर्नेमा दुई तिहाई अन्यत्र नै लगानी भएका घटनाहरु पनि छन् । अनि कसरी बैंकको लगानी सुरक्षित र तोकिएको क्षेत्रमा गएर देश बिकास हुन्छ ? केन्द्रिय बैंकले यस्ता हर्कत पूर्णरुपले रोक्ने तिर पो सोच्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले २८ बाणिज्य बैंकहरुलाई ठूलो सञ्चालन नोक्सान हुँदाहुँदै पनि गाऊँपालिकामा बैंकका शाखा खोल्न लगाईयो । ती बैंकहरुको नोक्सान कसले बेहोर्ने ? ठूला नोटहरुको चलन चल्ती हटाएर बैंक संचालन भएमा सुरक्षा खर्चमा उल्लेखनीय कमी भै कमसेकम एक चौथाई खर्चमा बैंक संचालन भै हरेक शाखा नाफामूलक हुनेछन् । गाउँपालिकाको एक कुनामा शाखा खोल्दैमा देशभरी बैंकिङ सेवा पुग्यो भन्नु उपयुक्त होला र ?

सबै बैंक मर्जर गर्दापनि एउटा बिदेशी बैंक बराबरको पुँजी पुग्दैन अनि के को लागि बिग मर्जर ?

बिदेशी बैंकसँग कारोबारका लागि नेपालका सबै बैंकको एकमुष्ट मर्जर गर्दापनि भारतको मध्यम स्तरको पन्जाब नेशनल बैंक बराबर पनि हुदैन । अमेरिका र युरोपका बैंकसँग त के तुलना गर्नु ? तसर्थ बिग मर्ज बहाना मात्रै हो ? अत राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्ने होईन समयानुकुल नीति नियम बनाउने र मार्गदर्शन गर्ने हो ।

के बैंकको लगानी तोकिएको क्षेत्रमा भएको छ र स्वच्छ तरिकाले भएको छ ? के बैंक सुरक्षित छ ? यसको दुई तिहाई जवाफ नकारात्मक आउँछ । बैंकले जलबिद्युत, होटेल, उधोग वा कृषि जस्ता क्षेत्रमा परियोजना धितो राखेर गरेको लगानीमा लगानीकर्ताले ३० प्रतिशत तथा ७० प्रतिशत बैंकले लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर बैंकहरुले कमिशनका भरमा शतप्रतिशत लगानी गरेको पाईन्छ ।

बैंकका सञ्चालक समिति र सीईओलाई डायमण्ड शेयर दिएर ऋणीले एकसय १० प्रतिशतसम्म ऋण लिएका असंख्य घटनाहरु ज्युदै छन् । अरु कागजी योजनामा खर्च बढी भएको नक्कली प्रतिवेदन बनाएर नगद भुक्तानी गरेको देखाउने गरेको पाइन्छ । परियोजना कर्जामा आफ्नो स्वपुँजी लगानी गर्ने कमै छन् । अर्कोतर्फ स्वीकृत ऋण सो आयोजनमा मात्र लगानी हुनुपर्नेमा दुई तिहाई अन्यत्र नै लगानी भएका घटनाहरु पनि छन् । अनि कसरी बैंकको लगानी सुरक्षित र तोकिएको क्षेत्रमा गएर देश बिकास हुन्छ ? केन्द्रिय बैंकले यस्ता हर्कत पूर्णरुपले रोक्ने तिर पो सोच्नुपर्छ ।

देशमा खर्बौको राजस्वको चुहावट भएको छ । यसैगरि बिकास निर्माणमा खर्बौको भ्रष्ट्राचार भएका छन् । अहिले देशको जनशक्ति कि त अरबको खाडीमा छन् , युवा दुर्वेसनी भै जेलमा सडेका छन् । तर कर्मचारीहरु सरकारी हुन् वा निजी क्षेत्रका, सरकारी बजेट कसरी नियम मिलाएर सक्दो भष्ट्राचार गरि बजेट सक्ने र कमाउने अनि कसरी कर चुहावट गर्ने भनि लागेका छन् ।

अनुत्पादक क्षेत्र गएको जनशक्तिलाई , अपराध र भष्ट्राचारीको दिमाग सहि ठाउँमा उपयोग गर्ने सकेमा देशले कति बिकासको फड्को मार्ने थियो । यस्ता यावत समस्या समाधान पारदर्शी कारोबार नै हो । त्यसका लागि हाल चलनचल्तीमा रहेको रु ५०० र रु १,००० का नोटहरू चलनचल्तीबाट हटाई बैंकबाट मात्र कारोबार गर्ने कुरा अहिले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा आउनु पर्छ ।