nepal-rastra-bank-1
Advertisement

अहिले बिग मर्जरले बैंकिङ् उद्योग तातेको छ । अझ भनौं भने बैंकिङ उद्योगमा आतंक नै मच्चाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई एक आपसमा तुरुन्त मर्ज भै हाल्न निर्देशन दिएको छ । मर्जरमा नगएमा मर्जरमा जान बाध्य पार्ने औंजार प्रयोग गर्ने भनेर तर्साउन थालिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिले आफै बाटो बिराउछ । अनि बैंक तथा बित्तीय संस्थाले बाटो बिराए भन्छ । अनि त्यहि गल्ती सच्याउने वाहनामा फेरि आतंक मच्चाउन थाल्छ । त्यस्ता केही उदाहरणहरु यस्ता छन् :-

नेपाल राष्ट्र बैंकको उल्टो बाटो — उदाहरण नं. १ :- हचुवाका भरमा लाईसेन्स बितरण

Advertisement

सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो नेपाल । करिब ३४ खर्ब रुपैंयाँको जीडीपी छ अहिले । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६६ साल तिर नै करिब २८ वटा बाणिज्य बैंक, करिब ९० वटा बिकास बैंक र करिब ८० वटा फाइनान्स कम्पनीलाई संचालन अनुमति दिईसकेको थियो ।

के नेपाल राष्ट्र बैंकले १/२ बर्षको अनुमान लाउन सक्दैन । जुन निर्णय गर्दा पनि “ ……फेरें, दैलो पनि देखें” भन्ने मात्रै हुन्छ ? आफैले डोकोमा राखेर बाँडे जस्तै लाईसेन्स बाँड्ने, अनि बाँड्ने क्रम रोक्न भ्याई सकेकै छैन, मर्जमा जाउ भनेर अत्याउने ? कस्तो नियमन हो यस्तो ? के नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ?

यति सानो अर्थतन्त्र भएको देशलाई यति धेरै बैंक तथा बित्तीय संस्था चाहिदै चाहिदैन्थ्यो । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले हचुवाको भरमा लाईसेन्स बाड्यो । संख्या घटाउनु पर्दछ भन्ने आवाज सवत्र्र उठ्न थाल्यो ।

बैंक तथा बित्तीय संस्था धेरै भए भन्ने भएपछि २०६७ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने सम्बन्धी बिनियमावली ल्यायो । त्यस्को उद्देश्य संख्या घटाउनु थियो । अब संख्या घट्छ भन्ने थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर डा. युवराज खतिवडा थिए । लाईसेन्स रोक्छन् भन्ने सबैंको विश्वास थियो । तर, उनले पनि थप ४ वटा बाणिज्य बैंकहरुलाई संचालन अनुमति दिए ।

जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन बिनियमावली ल्याए, उनैले किन थप लाईसेन्स बितरण गरे ? त्यस्को उत्तर उनले अझै दिएका छैनन् । मौद्रिक नीति र अर्थतन्त्रका ज्ञाता खतिवडा पनि यहाँ निर चुके ।

बैंक तथा बित्तीय संस्था धेरै भए भन्दा भन्दै पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले लाईसेन्स बाड्दै गयो । तर, अहिले आएर बल्ल संखया घटाउन पर्दछ भन्दै बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई तर्साउने कार्य गरेको छ । तर, कति चाहिन्छ भन्ने तर्कसंगत केही अध्ययन भने गरेको छैन । उल्टो बाटो हिंड्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको उल्टो बाटो —उदाहरण नं. २ :- आँखामा पट्टी बाँंधेर लघुबित्तलाई लाईसेन्स बितरण

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनु पर्दछ भनेर पहल गरेको १ बर्ष पछिसम्म अर्थात २०६८ सालसम्म पनि लघुबित्त जम्मा २१ वटा थिए ।

संख्या घटाउनु पर्दछ भनेर गाभ्ने गाभिने सम्बन्धी बिनियमावली ल्याइसके पछि पनि लाईसेन्स बितरण गर्न रोकेनन् । २०७२ सालमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी ४ गुणाले बढाउँदासम्म पनि लघुबित्त जम्मा ३६ वटा थिए ।

त्यसपछि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुबित्तलाई आँखामा पट्टी बाँधेर लाईसेन्स बाँड्दै गयो । अहिले करिब १०० वटा पुग्न थालेपछि लघुबित्तहरुको पनि मर्जर हुनुपर्दछ भनेर काकोहोलो मच्याउदै छ ।

के नेपाल राष्ट्र बैंकले १/२ बर्षको अनुमान लाउन सक्दैन । जुन निर्णय गर्दा पनि “ ……फेरें, दैलो पनि देखें” भन्ने मात्रै हुन्छ ? आफैले डोकोमा राखेर बाँडे जस्तै लाईसेन्स बाँड्ने, अनि बाँड्ने क्रम रोक्न भ्याई सकेकै छैन, मर्जमा जाउ भनेर अत्याउने ? कस्तो नियमन हो यस्तो ? के नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ?

राइट शेयरको माध्यमबाट चुक्ता पुँजी बढाउन सकिने भनेर शेयर खेलाडीहरुका लागि गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालले बाटो देखाइदिए । शेयर बजार उछालियो । कमाउनेले अर्बौं कमाए । गुमाउने बेलामा सोझासाझा जनताले गुमाए । देशको केन्द्रिय बैंकको गभर्नरले देशका हितार्थ काम गर्नुपर्ने होइन र ? बित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व ल्याउनका लागि नीति ल्याउनु पर्ने होइन र ? केही स्वार्थ समूहलाई काँधमा बोकेर फाईदा पुर्याउने गरी नीतिगत निर्णय गरी बित्तीय प्रणालीलाई तहसनहस गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार होइन र ?

के नेपाल राष्ट्र बैंकले ३६ वटा लघुबित्त कम्पनीहरु करिब १०० वटा पुगिसक्दा पनि धेरै भयो भन्ने थाहा पाईसकेको थिएन ? के यी लाईसेन्स अरुले बाँडी दिएको हो । लाईसेन्स दिंदै जाने अनि मर्ज नगरे कारवाही गर्छु भन्नु नै नियमन हो ?

नेपाल राष्ट्र बैंकको उल्टो बाटो —उदाहरण नं. ३:- राइट शेयरबाट पूँजी बृद्धि

२०७२ सालको मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालले बैंकहरुको चुक्ता पुँजी ४ गुणाले बढाउने अस्वाभाविक नीति ल्याए ।

बाणिज्य बैंकहरुले रु. २ अर्बको चुक्ता पुँजीलाई रु. ८ अर्ब पुर्याउनु पर्ने भयो । त्यो पनि २ बर्ष भित्रमा । अब बैंक तथा बित्तीय संस्था मर्जरमा जान्छन् । यस्ले संख्या घटाउन मद्दत गर्दछ भनेर धेरैले समर्थन गरे ।

कत्तिले उक्त नीति अलि अस्वाभाविक भएकाले सच्याउनु राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव पनि दिए । तर, गर्भनर चिरञ्जीवी नेपाल टसमस भएनन् ।

बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु आफुलाई उपयुक्त पार्टनर खोज्न दौड्धुप गर्न थाले । तर, यसैबीच गर्भनर नेपालले एउटा बाणिज्य बैंकको कार्यक्रममा चुक्ता पुँजी राइट शेयरको माध्यमबाट गर्न सकिने भनेर आश्चर्यजनक मन्तव्य दिए ।

राइट शेयरको माध्यमबाट चुक्ता पुँजी बढाउन सकिने भनेर शेयर खेलाडीहरुका लागि गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालले बाटो देखाइदिए । शेयर बजार उछालियो । कमाउनेले अर्बौं कमाए । गुमाउने बेलामा सोझासाझा जनताले गुमाए ।

यसरी बैंकिङ् उद्योगमा अस्थिरता आउन थाल्यो । बल्ल नेपाल राष्ट्र बैंकले बाटो बिराइएछ भन्ने थाहा पायो । आफै आँखा चिम्लियो । बाणिज्य बैंकको संख्या नगन्य रुपले मात्रै घट्यो । अहिले दोष जति बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई थोपरेर पानी माथिको ओभानो बन्दैछ र मर्जरमा नगए ठीक गर्छु भन्दै सातो खांदैछ, नेपाल राष्ट्र बैंक ।

देशको केन्द्रिय बैंकको गभर्नरले देशका हितार्थ काम गर्नुपर्ने होइन र ? बित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व ल्याउनका लागि नीति ल्याउनु पर्ने होइन र ? केही स्वार्थ समूहलाई काँधमा बोकेर फाईदा पुर्याउने गरी नीतिगत निर्णय गरी बित्तीय प्रणालीलाई तहसनहस गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार होइन र ?

कसरी भयो वित्तीय प्रणाली तहसनहस ?

राइट शेयरबाट पुँजी बढाउन गर्भनर नेपालले हाैस्याए । शेयर खेलाडीले त्यसैका लागि उनलाई उक्साएका पनि थिए । उनी उक्सिए । फल्स्वरुप वित्तीय प्रणाली अर्कै बाटो तिर हिंड्न थाल्यो । जब मर्जरको कुराकानी हुन कम हुंदै गयो । तैपनि साना संस्थाले धर्म छाडेनन् । मर्ज हुंदै गए ।

ठूला र घरानियाँ बैंकहरुले गर्भनरको आड भरोसा पाएकै थिए । राइट शेयरका लागि ऋण खोज्न धाउन थाले । केही पुँजी ऋणबाट जुटाए । केही पुँजी शेयर उछालिएको बेलामा महंगोमा बेचेर जुटाए । महंगोमा शेयर खरिद गर्ने सर्बसाधारण अहिले पुर्रपुरोमा हात लगाएर बस्न बाध्य भएका छन् ।

४/४ गुणाले चुक्ता पुँजी ऋण खोजेर बढाउदा प्रबद्र्धकहरु पनि आँखा चिम्लिए । जब शेयर बजार घट्न थाल्यो, व्याज तिर्न हम्मे हम्मे पर्न थाल्यो, बल्ल उनीहरु बिउझिए । अनि व्यवस्थापनलाई अन्धाधुन्ध व्यवसाय बिस्तारका लागि दबाव दिए ।

व्यवस्थापनले संचालकहरुको दबाब थेग्न सकेनन् । आफ्नो थैली नहेरी कर्जा बाँड्न थाले । यस्ता अपरिपक्क कार्यले तरलता अभाव भयो । बैंकहरुले मनपरी ब्याज बढाउन थाले । निक्षेप-कर्जा (सीसीडी)को अनुपात नाघ्न थाल्यो ।

यसरी बैंकिङ् उद्योगमा अस्थिरता आउन थाल्यो । बल्ल नेपाल राष्ट्र बैंकले बाटो बिराइएछ भन्ने थाहा पायो । आफै आँखा चिम्लियो ।

बाणिज्य बैंकको संख्या नगन्य रुपले मात्रै घट्यो । अहिले दोष जति बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई थोपरेर पानी माथिको ओभानो बन्दैछ र मर्जरमा नगए ठीक गर्छु भन्दै सातो खांदैछ, नेपाल राष्ट्र बैंक ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको उल्टो बाटो —उदाहरण नं. ४ :- रियलस्टेट कर्जामा सीमा

२०६२ /२०६३ को जनआन्दोलन पछि बैंकिङ् च्यानलमा निक्षेप बृद्धि हुने दरमा बृद्धि भयो । बैंक तथा बित्तीय संस्थाका संख्या पनि बढ्दै गए ।

निक्षेप बढेपछि बैंकसँग लगानी योग्य रकम प्रशस्त भयो । केही बैंकले सम्हालिएर लगानी बढाउदै गए । तर, केही बैंकले अस्वाभाविकरुपले अनुत्पादक क्षेत्र जस्तै रियलस्टेटमा कर्जा बढाए ।

२०६६ सालको पुष २ गते आएर बल्ल नेपाल राष्ट्र बैंकले रियलस्टेट कर्जामा २५ प्रतिशतको सीमा तोक्यो । त्यति बेलासम्म धेरै ढिला भईसकेको थियो ।

कहिल्यै पनि “प्रोएक्टिभ” निर्णय लिंदैन नेपाल राष्ट्र बैंक । सदैब “रियाक्टिभ” निर्णय लिन्छ । अहिले पनि बिग मर्जर सम्हालिएर गर्नु पर्दछ भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालै अवकाश लिएका नरवहादुर थापा जस्ता विज्ञहरुले भनि रहेका छन् । तर, सुन्दैन नेपाल राष्ट्र बैंक । किनकी परिस्थिति बिग्रिएपछि मात्रै अर्को निर्णय लिने बानी जो परेको छ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ।

रियलस्टेट कर्जाको सीमाको कारण धेरै बैंक तथा बित्तीय संस्था रसातलमा पुगे । धेरै लगानीकर्ता सडकमा पुगे । कति व्यापारी डिप्रेसनमा गए । कति व्यक्तिहरुले त आत्महत्या गरे भन्नेसम्म हल्ला चल्यो ।

के रियलस्टेट कर्जा बढ्नुमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको मात्र कमजोरी थियो ? के लगानीकर्ता वा व्यवसायीहरुको मात्र गल्ती थियो ? सोझासाझा सर्बसाधारणको के गल्ती थियो ?

के नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६६ साल भन्दा अगावै सीमा तोक्न सक्दैन्थ्यो ? के नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यसरी रियलस्टेट कर्जा बढेको थाहा थिएन ? अवश्य थाहा थियो । किनकि मासिक, त्रैमासिकरुपमा प्रतिवेदन बैंकहरुले पठाईरहेका हुन्छन् ।

ती प्रतिवेदनहरु विश्लेषण गरेर समय मै सुधारात्मक कदम चाल्नु पर्ने कर्तव्य नेपाल राष्ट्र बैंकको होइन ? पहिले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई बाटो बिराउन दिने अनि बल्ल तर्साउने भनेर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा लेखेको छ र ? अहं छैन । तर, नेपाल राष्ट्र बैंक त्यसै गर्दछ त ? किनकि त्यस्तो कार्य गर्ने संस्कार र संस्कृतिको बिकास नै गरेको छ नेपाल राष्ट्र बैंकले भन्दा अतिश्योक्ति नहोला ।

मर्जर भनेको विवाह जस्तै हो । विवाह त एक अर्कालाई बुझेर गरिन्छ । र, बल्ल सम्बन्ध बलियो हुंदै जान्छ । एक अर्कालाई कुनैपनि हिसाबले मन नपराउने केटाकेटीलाई जबरजस्ती विवाह गराइदियो भने के होला ? के जबरजस्ती गरिएको विवाह टिकाउ होला ? जबरजस्ती गरेर अर्काको घर तहसनहस पार्न हुन्छ ? अहिले गर्भनर नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जसरी पनि मर्जर गर भनेर किन बैंकिङ् प्रणालीलाई तहसनहस पार्न खोजेका छन् ? कस्को स्वार्थमा यस्ता निर्णय गर्न खोजेका छन् ?

कहिल्यै पनि “प्रोएक्टिभ” निर्णय लिंदैन नेपाल राष्ट्र बैंक । सदैव “रियाक्टिभ” निर्णय लिन्छ । अहिले पनि बिग मर्जर सम्हालिएर गर्नु पर्दछ भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालै अवकाश लिएका नरवहादुर थापा जस्ता विज्ञहरुले भनि रहेका छन् । तर, सुन्दैन नेपाल राष्ट्र बैंक । किनकी परिस्थिति बिग्रिएपछि मात्रै अर्को निर्णय लिने बानी जो परेको छ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई । अर्को तथ्य के पनि हो भने राष्ट्र बैंकको वर्तमान नेतृत्वमा मौद्रिक नीतिको ज्ञाता कोही पनि छैनन् । चाहे गर्भनर हुन वा डेपुटी गर्भनर सबै सामान्य अर्थशास्त्र मात्र पढेका छन् । मौद्रिक नीतिका ज्ञाता नरबहादुर थापा भर्खरै रिटार्यड भैहाले ।

किन बिग मर्जर बाध्यात्मक हुनु हुंदैन ?

अहिले बैंक तथा बित्तीय संस्था धेरै ठूला भै सकेका छन् । बाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी करिब ९ अर्ब पुगिसकेको छ ।

हिजो जस्तै १ करोड रुपैंयाँ चुक्ता पुँजी भएको बिकास बैंक, १३ करोड रुपैंयाँ चुक्ता पुँजी भएको फाइनान्स कम्पनी प्राप्ति गरे जस्तो अहिलेको अवस्था हुंदै होइन । न त ५/१० करोड रुपैंयाँ चुक्ता पुँजी भएको लघुबित्त मर्ज गर्न खोजे जस्तो हो बाणिज्य बैंकहरु बीचको मर्जर !

मर्जर भनेको विवाह जस्तै हो । विवाह त एक अर्कालाई बुझेर गरिन्छ । र, बल्ल सम्बन्ध बलियो हुंदै जान्छ । एक अर्कालाई कुनैपनि हिसाबले मन नपराउने केटाकेटीलाई जबरजस्ती विवाह गराइदियो भने के होला ?

के जबरजस्ती गरिएको विवाह टिकाउ होला ? जबरजस्ती गरेर अर्काको घर तहसनहस पार्न हुन्छ ? अहिले गर्भनर नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जसरी पनि मर्जर गर भनेर किन बैंकिङ् प्रणालीलाई तहसनहस पार्न खोजेका छन् ? कस्को स्वार्थमा यस्ता निर्णय गर्न खोजेका छन् ? यस्ता प्रश्नका उत्तर समय मै खोज्नु पर्दछ ।

के यस्तै कुरा २०७२ साल मै बोलेको भए के हुन्थ्यो ? त्यति बेला बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु सानै थिए । मर्जर गरेको भएपनि त्यस्को साइड इफेक्ट पनि सानै हुन्थ्यो । अहिले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु ठूला भैसकेका छन् । कहिं कतै चुकियो भने त्यस्को असर पनि ठूलै हुन्छ ।

अहिले त मर्जर सोचेर संझेर पर्याप्त अध्ययन गरेर मात्र गर्नु पर्दछ । बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने वाहनामा जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रयोग गरिने औंजारहरु जस्तै :- पूँजी पर्याप्तता अनुपात, कर्जा निक्षेप अनुपात, तरलता अनुपात आदिमा पनि “कम्प्रोमाइज” गर्नै हुँदैन ।

४ बर्षपछि पछुताउदै अर्को निर्णय लिन नपरोस् !

नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिले बाटो बिराउछ । अनि सच्याउनलाई अर्को निर्णय लिन्छ । त्यस्तो कार्य गर्ने संस्कार नै विकास भै सकेको कुरा त माथि उल्लेख गरी सकिएको छ ।

हाम्रो बिन्ती यत्ति हो कि अहिले भएको गल्ती सच्याउन ४ बर्षपछि पछुताउदै फेरि अर्को निर्णय लिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नपरोस् ! हुन त जति बाटो बिराए पनि पछुताएको त सुनिएको छैन । बाँकी गर्भनर साहबको मर्जी !

थप समाचार हेर्नुहाेस्

Advertisement