जिल्ला समन्वयलाई अधिकारविहिन नबनाउँ

स्याङ्जा । नेपालको संविधानले दिएको अधिकारलाई संघिय सरकार र प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिलाई केही अधिकार नदिँदा क्रियाशिल हुन नसकेको बताइएको छ । जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाको चौथो जिल्ला सभामा प्रस्तुत नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुति कार्यक्रममा वोल्ने बक्ताहरुले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

जिल्ला सदरमुकाममा आयोजित जिल्ला सभामा नीति,कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्दै जिल्ला प्रमुख सीताकुमारी सुन्दासले नेपाल सरकारले जिल्ला सभालाई प्रदेश कानुनले तोकेपनि प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन र कार्यविधि नबनाउँदा अफठ्यारो भएको बताईन् । साधन स्रोतको अभावसँगै कुनै जिम्मेवारी नहुँदा समन्वय कार्यालय अधिकारविहिन हुन पुगेको प्रमुख सुन्दासको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा समन्वय प्रमुख सुन्दासले पेश गरेको कार्यपत्रमाथि बोल्ने बक्ताहरुले समन्वयलाई क्रियाशिल बनाउनु पर्ने तर्क गरेका थिए । जिल्ला सभाको उदघाटन संघिय सांसद नारायण मरासिनीले गरेका थिए । उदघाटन गर्दै सांसद मरासिनीले तीन तहको सरकार रहने गरी बनाएको संघियता कार्यन्वयन गर्ने जिम्मेवारी हामीसँग आएको बताए । नीतिगत कानुनमा केही अभाव रहेको हामीले पनि सोचेका छौं सांसद मरासिनीले भने,“अपुरा र अधिकारविहिन संरचनालाई संशोधन गर्दै अगाडि बढ्ने हो ।” नयाँ संरचनामा मुलुक जादाँ केही कठिनाई आउने रहेछन् सांसद मरासिनीले सुझाए । जिल्ला समन्वयले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर विकासका गतिविधि र स्थानीय स्तरमा खड्केका कानुन निर्माण गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने उनको धारणा थियो ।

सो कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका विद्यायन समितिका सभापति मोहन रेग्मीले प्रदेशले कानुन नै नबनाएको आरोप नलगाउन सबै जनप्रतिनिधिलाई सुझाए । प्रदेशले कानुन बनाएको छ सभापति रेग्मीले भने,“बनेको कानुनलाई अध्ययन गरेर मात्रै आरोप लगाउनु पर्छ ।” समन्वय समितिका लागि यो कानुन प्रर्याप्त नहुन सक्छ तर कानुननै बनेको छैन भन्नु गलत सन्देश प्रवाह गर्नु हो रेग्मीले भने । समन्वयले स्थानीय निकायले गरेका कामको अनुगमनसँगै सुझाव दिएर आफुलाई क्रियाशिल बनाउन सभापति रेग्मीले आग्रह गरे ।

जिल्ला सभामा गण्डकी प्रदेश सांसद मीनप्रसाद गुरुङ, दीपक चर्तिमगर, कास्की जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बैनबहादुर क्षेत्री, गोर्खा समन्वय समितिका उपप्रमुख जानुका अधिकारी, भीरकोट नगर प्रमुख छाँयाराम खनाल, कालीगण्डकी गाँउपालिका प्रमुख खिमबहादुर थापा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरी निरौला, नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष सुर्यप्रसाद गैहै्र, नेपाली कांग्रेसका कार्यवहाक सभापति कुमार राना, पुर्व जिविस सभापति रामबहादुर थापा, गण्डकी प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष मोती पौडेल, नेपाल पत्रकार महासंघ स्याङ्जाका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा लगायतका बक्ताहरुले जिल्लामा हुने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले स्थान नपाउनु दुखद रहेको बताएका थिए ।

आँधीखोला हाईड्याम, सिद्धार्थ राजमार्थको स्तरोन्नती, राम्दी पुलको स्तरोन्नतीका लागि पहल हुन सके मात्रै समृद्ध स्याङ्जाको सपना पुरा हुनेमा बक्ताहरुले जोड दिएका थिए । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सीता सुन्दासको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको जिल्ला सभाको स्वागत उपप्रमुख दिलिपकुमार वगालेले र संचालन समन्वय अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले गरेका थिए ।

सभाको बन्दसत्रले समन्वय समितिका प्रमुख सुन्दासले पेश गरेको नीति कार्यक्रम तथा बजेट पास गरेको छ भने सिद्धार्थ राजमार्गलाई स्तरोन्नती गर्नका लागि ११ स्थानीय तह नै प्रतिबद्ध रहेको, स्याङ्जाको सभ्यतासँग गसिएको आँधीखोला र कालीगण्डकी संरक्षणको लागि जिल्लाका सबै स्थानीय तहले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी संघ र प्रदेश सरकारबाट विकासे आयोजना छनोट हुदाँ दोहोरोपना र समावेसी नभएकोले यसलाई स्थानीय तह र जिल्ला समन्वयसँग छलफल गरेर मात्रै योजना छनोट गर्न बन्दसत्रले माग गरेको छ ।