६ महिने गभर्नरले चाहँदैमा होला त बिग मर्जर ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न लाग्दै छ । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल मौद्रिक नीतिमा फोर्सफुल मर्जरको नीति ल्याउने अभियानमा अलि बढी नै हतारिएका छन् । तर सरोकारवाला पक्षले यसको आलोचना गरेपछि तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको मौद्रिक नीति केही समय पछि धकेलिएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल बहसलाई प्रतिक्रिया दिदै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन् –

मैले भन्नुपर्ने कुरा मिडियाहरुमा भनिसकेको थिएँ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले अस्ती बोलाएको छलफल कार्यक्रममा म गईन । त्यहाँ खास नयाँ नौलो कुरा केही हुनेवाला पनि थिएन । जहाँसम्म बिग मर्जरको विषय छ त्यसप्रति म सहमत छैन । हरेक मौद्रिक नीतिमा एउटा महत्वपूर्ण कुरा आओस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ । पहिला वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट बढाएर ८ अर्ब पु्¥याउने कुरा नै चुनौतीपूर्ण थियो । २८ वटा वाणिज्य बैंक मध्ये दुई तीनवटाले त अझै तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर¥याउन सकेका छैनन् ।

सरकारको नीतिलाई राष्ट्र बैंकले समात्नुपर्ने भएकाले बिग मर्जरको प्रचार गरिएको होला । उहाँहरुको अनौपचारिक भनाईमा वाणिज्य बैंकहरु १२/१३ वटा भए पुग्छ भन्ने रहेछ । १३ वटा बाणिज्य बैंकले समग्र अर्थतन्त्रको ७५ प्रतिशत कर्जा र निक्षेप कमाण्ड गर्छन् भन्ने तथ्यांक रहेछ ।

सरकारी र अर्धसरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंकहरु पहिले मर्जर गरेर नैतिक र उदाहरणीय बन्न सक्नुपर्दथ्यो । त्यो त देखिएन । बैंकहरु ल ल भन्छन् अनि पार्टनर पाइएन भन्छन् । जस्तो एभरेष्ट बैंकसँग लक्ष्मी बैंक मर्जर गर्ने भनेर एक/दुई वर्ष बिताए । एकथरी शेयर खेलाडीले कमाउनु कमाए । आखिर मर्जर त तुहियो । प्राइम बैंक अर्काेसँग मिल्ने चर्चा आयो तर केही भएन । ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंकको मर्जर निर्णय एक दुईवटा प्राविधिक विषय मिलेका कारणले मात्रै हो । ग्लोबललाई अनुभवी सीईओ खाँचो भएको कारणले मात्र हो ।

त्यही हिसाबकिताब गरेर सरकारले बजेटमार्फत बिग मर्जरको नीति लिएको होला । किन बिग मर्जर भन्ने जवाफ कसैसँग छैन । अध्ययनले यसो देखायो उसो देखायो भन्ने पनि छैन । त्यसलाई खण्डन गर्ने कुरा कताबाट आउँछ भने लघुवित्तहरु एक सय २० को हाराहारीमा खुलिसकेका छन् । अहिले पनि लाइसेन्स बाँड्न रोकिएको छैन । अझै २९/३० वटा स्वीकृतिको पाइपलाईनमा छन् भन्ने सुनिन्छ । त्यसले गर्दा मनलाग्दो संख्याले त फरक पार्ने रहेनछ । फेरि गर्भनरले नै लघुवित्तको पनि मर्जर गर्नुपर्ने बेला भयो भन्दै हुनुहुन्छ । लघुवित्तको संख्या २० वटा भन्दा बढी किन हुनुहुँदैन भन्ने आधार के हो ? दवाव छ , त्यसकारणले नदिइकन सुख छैन भन्ने त वित्तीय तर्क भएन नि ?

गभर्नर यसमा लाग्नुपर्ने कारण त थिएन । अब अवकाशको ६ महिने बाँकी अवधिमा पुँजी बृद्धि पनि संम्भव छैन भनिरहेको बेला तीन वटाको अझै पुगेको छैन । त्यसको जिम्मा त कसैले लिएन । निरन्तर तरलता अभाव हरेक दुई/दुई महिनामा आएको त यहि पुँजी बृद्धिको कारणले हो । किनभने प्रत्येक वर्ष बोनस, लाभांशहरु जनताको हातमा हुन्थ्यो । त्यो सबै कागजको खोस्टामा मात्रै गयो । त्यो कागजको खोस्टाले नगदले गर्ने काम त गर्दो रहेनछ ।

अब ६ महिना मात्रै बाँकी रहेका गभर्नरलाई वित्तीय बजारले कत्तिको रेस्पोन्स गर्छ भन्ने पनि त बुझिन्छ । बजेट पनि राम्रोसँग छलफल हुन नसकेर पारित भएको छैन । त्यसो हुनाले गर्भरनरले व्यावहारिक रुपमा सोच्नुपर्ने हुन आउँछ । सरकार पनि अलि गम्भिर भएको भए सरकारी र अर्धसरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंकहरु पहिले मर्जर गरेर नैतिक र उदाहरणीय बन्न सक्नुपर्दथ्यो । त्यो त देखिएन । बैंकहरु ल ल भन्छन् अनि पार्टनर पाइएन भन्छन् ।

बिग मर्जरको ठूलठूलो नारा लगाउनै पर्दैन । फोर्सफुल मर्जरले बजारलाई राम्रो सन्देश दिँदैन । फोर्सफुल मजर्र भन्नु र प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरुले तीन दिन भित्र व्याजदर ठीक गर्ने भए गर्नुस् नभए मैले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्नु खुला बजार अर्थतन्त्रको खिल्ली उडाउनु हो । खुला बजार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्नेले प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप ग¥यो भने बुझ्नलायक कस्तो होला ?

जस्तो एभरेष्ट बैंकसँग लक्ष्मी बैंक मर्जर गर्ने भनेर एक/दुई वर्ष बिताए । एकथरी शेयर खेलाडीले कमाउनु कमाए । आखिर मर्जर त तुहियो । प्राइम बैंक अर्काेसँग मिल्ने चर्चा आयो तर केही भएन । ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंकको मर्जर निर्णय एक दुईवटा प्राविधिक विषय मिलेका कारणले मात्रै हो । ग्लोबललाई अनुभवी सीईओ खाँचो भएको कारणले मात्र हो ।

संख्यात्मक रुपमा धेरै भए भन्दैमा बिग मर्जरले अर्थतन्त्रमा जादुको छडी ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन । मेरो भनाई त के हो भने यदि तपाईहरु खुल्ला बजार र उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने राष्ट्र बैंकको अफ साइड र अन साइड रिर्पोट अलि गम्भिर किसिमले गर्नुहोस् । त्यसबाट निस्केको नतिजालाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गुर्नुहोस् । त्यसो भएपछि स्वस्फूर्त बैंकहरु आफैँले पार्टर खोजेर हामीहरु अब मर्जरमा जान्छौँ भनेर आउँछन् ।

बिग मर्जरको ठूलठूलो नारा लगाउनै पर्दैन । फोर्सफुल मर्जरले बजारलाई राम्रो सन्देश दिँदैन । फोर्सफुल मजर्र भन्नु र प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरुले तीन दिन भित्र व्याजदर ठीक गर्ने भए गर्नुस् नभए मैले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्नु खुला बजार अर्थतन्त्रको खिल्ली उडाउनु हो । खुला बजार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्नेले प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप ग¥यो भने बुझ्नलायक कस्तो होला ?