गभर्नर नेपालको कर्के नजर सरकारी स्वामित्वका बैंकतिर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको एकल स्वार्थका कारण बलात् ल्याउन खोजिएको बिग मर्जर नीतिले सरकारी स्वामित्वमा रहेका तीनवटा वाणिज्य बैंकहरुमा पनि अन्योलता बढेको छ ।

स्वार्थ समूहको चाहना बमोजिम बिग मर्जर नीति ल्याउने उनको तयारीले सरकारी स्वामित्वका बैंकलाई समेत अस्थिर बनाइदिएको छ । नियमनकारी निकायका रुपमा रहेको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर नै व्यक्तिको गोटी बन्ने अवस्था आएकाले यस्तो समस्या परेको हो । यसका लागि गभर्नर नेपाल आगामी बर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत फोर्सफुल मर्जर नीति ल्याउने तयारीमा जुटेका छन् । गएको असार २७ गते नै ल्याउने अन्तिम तयारी गरिएको भएपनि बिग मर्जरको व्यापक आलोचना भएकाले गभर्नर नेपाल केही हच्किएका थिए ।

तर सरोकारवालाहरुले गभर्नरले जवर्जस्ती ल्याउन खोजेको बिग मर्जरले वित्तिय क्षेत्रलाई नै अस्तव्यस्त र धराशायी बनाउने चेतावनी दिएका छन् । डा. नेपालले सोचे अनुसारको समर्थन नपाएपनि अझै फोर्सफुल मर्जर नीति ल्याई छाड्ने अड्डीमा छन् ।  संभवतः साउनको ५-१० गते भित्र मौद्रिक नीति घोषणा हुने राष्ट्र बैंकका एक पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

बिग मर्जर नीतिप्रति आलोचक देखिएको पक्षलाई सहमत गराउने अन्तिम प्रयास उनले नगरेका होइनन् । निजी क्षेत्रलाई मात्र होइन उनले आफ्नो नीतिको औचित्य पुष्टि गराउन पूर्व गभर्नरहरुको भेलासमेत गराए । त्यहाँ पनि सोचेअनुसारको परिणाम नआएपछि गभर्नर नेपाल मिडिया हाउसको शरण परे ।

तर सरोकारवालाहरुले गभर्नरले जवर्जस्ती ल्याउन खोजेको बिग मर्जरले वित्तिय क्षेत्रलाई नै अस्तव्यस्त र धराशायी बनाउने चेतावनी दिएका छन् । डा. नेपालले सोचे अनुसारको समर्थन नपाएपनि अझै फोर्सफुल मर्जर नीति ल्याई छाड्ने अड्डीमा छन् ।  संभवतः साउनको ५-१० गते भित्र मौद्रिक नीति घोषणा हुने राष्ट्र बैंकका एक पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

अहिले हरेक दिन मौद्रिक नीतिकै सन्दर्भमा छलफल हुने गरेको समेत राष्ट्र सूत्रले बताएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि निजी क्षेत्रका कतिपय वाणिज्य बैंकहरुले मर्जरको लिखित प्रतिबद्धता बुझाएका छन् । तर केहीले भने अझै आफ्नाे धारणा प्रष्ट गर्न सकेका छैनन् । जसमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एभरेष्ट बैंक , प्राइम बैंक लगायतका रहेका छन् । यही सूचीमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक , नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक पनि रहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले यी बैंकहरुलाई लिखित रुपमा अहिलेसम्म कुनै पत्र पठाएकोे छैन , त्यसैले अन्योल बढ्को हो – नेपाल बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष वासुदेव अधिकारीले नेपाल बहससँग भने । राष्ट्र बैंकले सानो पुँजी भएका बैंकहरुलाई मात्र मर्जरमा लैजान खोजेको हो भन्ने हाम्रो बुझाई हो, अध्यक्ष अधिकारीले भने नेपाल बैंक आफैंमा ठूलो आकारको छ र पर्याप्त पुँजी रहेको छ । नेपालकै पहिलो वाणिज्य बैंकका रुपमा सन् १९९३ मा स्थापित नेपाल बैंक लिमिटेडमा बहुमत शेयर नेपाल सरकारको रहेको छ ।

यस्तै सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पनि राष्ट्र बैंकबाट स्पष्ट निर्देशन नआएकाले अन्योलमा देखिएको छ ।  बैंकका एक उच्च पदस्थ अधिकारीका अनुसार , अहिले विहान बेलुकी नै यही विषयमा छलफल हुन थालेको छ । तर व्यवस्थापनले यसै गर्ने भनेर निक्र्यौल भने लगाउन सकेको छैन । त्यसैले हामी राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति पर्खिरहेका छौं , यसले त पक्कै प्रष्ट पार्छ होला – उनले भने । मौद्रिक नीतिले प्रष्टसँग लिखित प्रतिबद्धता नमागेसम्म आफूहरु चुपचाप बस्ने रणनीतिमा रहेको नेपाल बैंकका अध्यक्ष अधिकारीको तयारी रहेको छ ।

निजी क्षेत्रका केही बैंकर सरकारी बैंक मर्जरमा जाउन् भन्ने चाहन्छन् ।  खासगरी गभर्नरको स्वार्थ समूहका रुपमा चिनिएका केही बैंकर निजी क्षेत्रबाट एउटा मात्र बैंक भयो भने आफ्नो हालीमुहाली हुने ठम्याइमा छन् । नत्र देशैभरि सञ्जाल भएको र सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष पहुँच भएको सरकारी स्वामित्वका बैंक मर्जरमा जानुपर्ने कुनै काुरण देखिंदैन । केही बैंक माफियाको स्वार्थ पूरा गर्न नै गभर्नर नेपाल सरकारी बैंकमा समेत धावा बोल्ने तयारीमा रहेको बुझिन्छ ।

उता, सरकारी बहुमत शेयर रहेको अर्काे वाणिज्य बैंक कृषि विकास बैंक पनि अहिलेको अवस्थाबाट अन्योलमा रहेको देखिन्छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल उपाध्यायले यसबारे तीनवटै सरकारी बैंकका उच्च पदस्थ अधिकारीबीच पटक पटक अनौपचारिक छलफल भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेका छन् ।  मर्जरमा जाने नीति सरकारले लियो भने सरकारी स्वामित्वका बैंक तयार रहेको पनि उनले बताएका छन् । यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीसँग अनौपचारिक छलफल भएको तर ठोस निर्णय भने मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि मात्र गर्न सकिने उपाध्यायले भनेका छन् ।

निजी क्षेत्रका केही बैंकर सरकारी बैंक मर्जरमा जाउन् भन्ने चाहन्छन् ।  खासगरी गभर्नरको स्वार्थ समूहका रुपमा चिनिएका केही बैंकर निजी क्षेत्रबाट एउटा मात्र बैंक भयो भने आफ्नो हालीमुहाली हुने ठम्याइमा छन् । नत्र देशैभरि सञ्जाल भएको र सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष पहुँच भएको सरकारी स्वामित्वका बैंक मर्जरमा जानुपर्ने कुनै काुरण देखिंदैन ।

केही बैंक माफियाको स्वार्थ पूरा गर्न नै गभर्नर नेपाल सरकारी बैंकमा समेत धावा बोल्ने तयारीमा रहेको बुझिन्छ ।

र याे पनि …...यस्ता छन् बिग मर्जरका बेफाइदा ! यो बिग मर्जरको एजेण्डा राष्ट्र बैंकको हाे कि सरकारको ?