सीईओ नियुक्तिमा अर्थमन्त्री खतिवडाको ठाडो हस्तक्षेप

काठमाडौं । मुलुकमा कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीको सरकार बनेपछि साम्यवादी शैलीको शासन प्रणालीको झल्को दिने प्रयास थालिएको छ ।०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि देश नियन्त्रित शासन पद्धतितर्फ उन्मुख भएको छ । राज्यसंयन्त्रका हरेक क्षेत्र र निकायमा ओली आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न उद्यत भएका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका मात्र नभई न्यायपालिकामा समेत उनले नेकपा कार्यकर्ता भर्ती गरिसकेका छन् ।

पछिल्लो चरणमा उनको आखाँ अर्थतन्त्रको सबैभन्दा संवेदनशिल मानिने बैंकिङ क्षेत्रतिर सोझिएको छ । अहिलेसम्म राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहेको निजी क्षेत्रका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिमा अब राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेको छ । यसको पहिलो शिकार सनराइज बैंकलाई बनाइएको छ ।

यसअघि जनता बैंकमा सञ्चालक हुँदा समेत गुरागाईले डा.खतिवडाकै नाममा सीईओ नियुक्तिमा भाडभैलो गरेका थिए । त्यतिबेला खतिवडा राष्ट्र बैंकको गर्भनर थिए । जहाँपनि खतिवडाको नाम भजाउने गुरागाईलाई बैंकिङ क्षेत्रमा भडुवा र कमिशनखोर व्यक्तिका रुपमा लिने गरिएको छ ।

गएको महिना सनराइज बैंकको बहुमत सञ्चालकहरुद्धारा सीईओमा नियुक्त भई चार वर्षे करार समेत गरिसकेका पुराना एवं प्रतिष्ठित बैंकर निरज श्रेष्ठलाई कार्यभार सुरु नै नगरी उनको ठाउँमा ग्लोबल आईएमई बैंकमा असक्षम करार भई हटाईएका एमाले कार्यकर्ता जनक शर्मा पौडेललाई भर्ना गरिएको छ ।

बैंक सञ्चालक समितिका दुईजना एमाले समर्थक सञ्चालकबाट कृत्रिम विवाद सिर्जना गरि निरजको नाम विवादास्पद बनाउन खोजिएपछि परिस्थितिले कोल्टे फेरेको हो । निरज स्वयंले पनि यस्तो विवादका बीच आफू काम गर्न अनिच्छुक  भएकाे बताउदै सम्झौता भंग गरिदिए ।

आफ्नो नाम विवादमा तान्न खोजिएपछि स्वभाविमानी स्वभावका निरजले कार्यभार सम्हाल्ने चाहेनन् र राजीनामा दिए । सञ्चालकद्वय मालचन्द दुगड र शैलेन्द्र गुरागाईमार्फत विवाद गर्न खोजिएपछि निरज पछि हटेका हुन् । जलमाफिया समेत रहेका गुरागाईले व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका खातिर निरजसँग बार्गेनिङ गरेपछि सीईओ नियुक्तिको विवाद सतहमा आएको थियो । केही दिन अघिसम्म बैंक सञ्चालकहरु बीच कुनै विवाद नरहेतापनि गुरागाई र निरजबीच अघिल्लो दिन मात्र डिनर मिटिङमा ठुलै रकम बार्गेनिङ नमिलेपछि सीईओ नियुक्ति सर्वसम्मत हुन नसकेको समाचार स्रोतको भनाई छ । जबकी गुरागाई र निरज क्लासमेट समेत हुन ।

ओली सरकारको नीति राज्यसंयन्त्र पूरै कब्जा गर्ने रहेको छ । यस प्रयोजनका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरेका छन् । सञ्चालक गुरागाईको डिजाइनमा उनले सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतीलाल दुगड लगायत अन्य सञ्चालकलाई फोन गरी जनकलाई नियुक्त गर्न दवाव दिने काम गरेको समाचार स्रोतको दावी छ । समाचार स्रोतका अनुसार कमिशन पाउने गरि गुरागाईले ल्याएका ऋण स्वीकृतिका फाइलहरु जनकले आखाँ चिम्लेर पास गरिदिनु पर्ने तथा कर्मचारी भर्नामा पनि सहयोग गर्नुपर्ने गोप्य सहमति भएको छ । साथै जनकले एक करोड शुरुमै नगद नजराना चढाएको पनि स्रोतको दावी छ ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडा र एमाले कार्यकर्ताका रुपमा रहेका राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले समेत सञ्चालकहरुलाई पटकपटक फोन गरी जनकलाई नै नियुक्त गर्न ठाडो आदेश दिएको बताइन्छ । यसअघि जनता बैंकमा सञ्चालक हुँदा समेत गुरागाईले डा.खतिवडाकै नाममा सीईओ नियुक्तिमा भाडभैलो गरेका थिए । त्यतिबेला खतिवडा राष्ट्र बैंकको गर्भनर थिए । जहाँपनि खतिवडाको नाम भजाउने गुरागाईलाई बैंकिङ क्षेत्रमा भडुवा र कमिशनखोर व्यक्तिका रुपमा लिने गरिएको छ ।

नेपाली जनताको निक्षेप र शेयरधनीको पुँजीको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने राष्ट्र बैंक नै मतियार भइदिएपछि नेपालको अर्थतन्त्रले कुन दिशा पक्रेला ? सबल, सुढृढ, पारदर्शी र संस्थागत सुशासनयुक्त हुदै गएको नेपालको बैंकिङ क्षेत्र थप तहसनहस हुनेमा कुनै द्धिविधा अब रहेन ।

मन्त्री र राष्ट्र बैंककोे चर्को दवावपछि सञ्चालक समितिले निरजसँगको सम्झौता रद्ध गरि पौडेललाई कुलिङ पिरियड नसकिदै नयाँ सीईओ नियुक्त गरिएको छ ।

को हुन् पौडेल ?

बाग्लुङ स्यायी बसोबास रहेका जनक लामो समय एमाले कार्यकर्ताका रुपमा परिचित थिए । करिब दुई दशकदेखि उनी बैकिङ क्षेत्रमा क्रियाशिल छन् । पछिल्लो समय जनक ग्लोबल आइएमई बैंकमा आबद्ध थिए । तर राम्रो कार्यसम्पादन क्षमताको अभावमा उनलाई एक बर्ष नपुग्दै पदमुक्त गरिएको थियो ।

उनको कुलिङ पिरियड आगामी साउन ९ मा पूरा हुँदैछ । अन्य बैंकमा राम्रो क्षमताको अभावमा निकालिएका व्यक्तिलाई सत्ताको दवावमा जनताको सम्पतिमाथि रजाईं गर्न दिनु अपराध नै हो । सत्ताको आडमा उनी जागिर खान सफल भएका छन् । तर सनराईज बैंकले भने उनको कार्यकालमा कस्तो परिणाम भोग्ने हो , त्यो भने हेर्न र कुर्नै पर्छ ।

निरिह गभर्नर

नेपाल राष्ट्र बैंकको इतिहासमै वर्तमान गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल जत्तिको स्वार्थी र अक्षम कोही देखिएन । नेपाली कांग्रेसका पालामा नियुक्ति पाएका नेपालले पद जोगाउन कम्युनिष्ट सत्तासँग सम्झौता गरेका छन् । परिणाम स्वरुप अहिले केन्द्रीय बैंक अर्थ मन्त्रालयको एउटा महाशाखामा रुपान्तरण भएको छ । मन्त्री र सचिवले जे चाहन्छन् सोही बमोजिम उनी काम गर्न विवश छन् ।

यही निहुँमा उनले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न बिग मर्जर नीति ल्याउने वातावरण तयार गरेका छन् । मन्त्रीले भने अनुसार काम गर्न तयार भएपछि बिग मर्जरको नीतिमा ओली सरकारले सहमति दिएको छ । उनको कार्यकाल आगामी चैतमा पूरा हुँदैछ ।

काल पल्किने डर

आज सनराइज बैंकको सीईओ नियुक्तिका सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक मौन छ । यत्रो घटना हुँदा गभर्नर नेपाल अनभिज्ञ जस्तै देखिएका छन् । सोझंै हस्तक्षेप गर्नुुपर्ने अवस्थामा हुनपर्ने गभर्नर नेपाल चुप्पी साँधेर बसेका छन् । इण्डोनेशियाको बैंकमा सीईओ नियुक्ति केन्द्रिय बैंकले गर्दो रहेछ त्यसकारण अब नेपालमा पनि राष्ट्र बैंकले सीईओ नियुक्ति गर्ने प्रावधान ल्याउछु भन्दै हौसिएका गर्भनर नेपालले साच्चै त्यस्तो हावादारी योजना मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याए भने आगामी दिनमा निजी क्षेत्रका बैंकहरुमा कम्युनिष्ठ कार्यकर्ताको हालीमुहाली अझ बढ्नेमा कुनै शंका छैन् । यो क्रमलाई केन्द्रीय बैंकले वैधता दिएपछि भोलि अरु बैंकमा समेत एमाले कार्यकर्ता भर्ती हुनेमा दुईमत छैन ।

त्यसैले भन्न सकिन्छ कि ओलीको राज्य संयन्त्र नै कब्जा गर्ने अघोषित नीतिलाई सघाउ पुग्ने गरी गभर्नर नेपाल सक्रिय छन् । नेपाली जनताको निक्षेप र शेयरधनीको पुँजीको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने राष्ट्र बैंक नै मतियार भइदिएपछि नेपालको अर्थतन्त्रले कुन दिशा पक्रेला ? सबल, सुढृढ, पारदर्शी र संस्थागत सुशासनयुक्त हुदै गएको नेपालको बैंकिङ क्षेत्र थप तहसनहस हुनेमा कुनै द्धिविधा अब रहेन ।