आयो मौद्रिक नीति, फोर्स मर्जरको अभिष्टमा पूर्णबिराम
इन्द्र रिजाल
साउन ९, २०७६ शुक्रबार ३:३६:३६
काठमाडौं । गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालले आफ्नो ४ वर्षे कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति होटल र्याडिशनबाट सार्वजनिक गरेका छन् । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नु पूर्व नै नेपालका वाणिज्य बैंकहरुलाई फोर्स मर्जर गराउने उनको अभिष्ट भने पुरा हुन सकेन । तर, स्वेच्छिक मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई भने राष्ट बैंकले प्राेत्साहन र सहुलियत दिने भएकाे छ । मर्जरमा जाने बैंकहरूका संचालक, अध्यक्ष, सीईओ, डेपुटी सीईओलाई लाग्ने कुलिङ पिरियड नलाग्ने भएकाे छ ।
आज बिहान बिहान बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बैठकले मौद्रिक नीतिलाई अनुमोदन गरेको थियो । ठूला बैंक मर्जरका विषयमा बहस चलेसँगै गर्भनर नेपालले बैंकर र सीईओहरुको बैठक बोलाएर नै एक हप्ताको समय सिमा तोकेर मर्जरको प्रस्ताव बुझाउन भनेका थिए । त्यस पछि केही बैंकले गर्भनरको आदेश शिरोपर गरेपनि केही बैंकर र बैंकले सुनेको नसुन्यै गरिदिए पछि गर्भनर आफ्नै निर्णयको रक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए । त्यस पछि अर्थ मन्त्रालयले पनि मौद्रिक नीतिमा फोर्स मर्जर नल्याउन सुझाएको थियो ।
उनले मौद्रिक नीति जारी गर्दै विदेशमा शाखा खोल्न चाहने नेपाली बैंकहरुलाई नीतिगत व्यवस्था गरिने घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै विदेशी ऋण ल्याउन चाहने बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई मध्यनजर गर्दै हेजीङ सम्बन्धी कार्यविधि आउने भएको छ । सामाजिक संजालमार्फत विज्ञापनका लागि विदेशी मुद्रामा हुने भुक्तानीका लागिपनि नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
...गर्भनर नेपाललाई गम्भीर धक्का !
त्यस्तै हरेक वाणिज्य बैंकले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र निष्काशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी ऋणपत्र बिक्रीबाट प्राप्त हुने शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहमा प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुमा तरलतायोग्य लगानी रकम अभावको समाधान गर्न केन्द्रीय बैंकले दिर्घकालीन तरलताको समाधानको लागि ऋणपत्रलाई हरेक वाणिज्य बैंकले २०७७ भित्रमा चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबरको जारी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । माैद्रिक नीतिले १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि व्यवसाय कर्जा सात दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो कर्जाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा २ प्रतिशतमात्र थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने छ। यस्तो कर्जा दिँदा बैंकले कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा पनि अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था पिन गरिदिएकाे छ। माैद्रिक नीतिले ८.५ प्रतिशतकाे आर्थिक बृद्धिदर हाँसिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने मुद्रा स्फितिलाई ६ प्रतिशतमा रोक्ने परिकल्पना गरेको छ ।
माैद्रिक नीतिकाे पूर्णपाठ हेर्नकालागि यहाँ क्लिक गर्नुहाेला
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपनेपालका वित्तीय संस्थामा समस्या छैनः गभर्नर
चैत १४, २०८० बुधबार
अमेरिकी डलरसँगै युरोको भाउ बढ्यो, अन्यको कति ?
चैत १४, २०८० बुधबार
संयोजक नभेटिएपछि राष्ट्र बैंकले पुनः खुलायो आवेदन
चैत १३, २०८० मंगलबार
८ सय ७७ प्रहरी काजबाट फिर्ता
चैत १५, २०८० बिहिबार
आईजीपी परिर्वतनको तयारीमा गृहमन्त्री लामिछाने, पुग्ला त चलाउनेको भविष्यवाणी ?
चैत १५, २०८० बिहिबार
स्काउटको जग्गा कब्जामा गृहमन्त्रीको चासो, मन्त्रालयमा आयुक्तसँग छलफल
चैत १५, २०८० बिहिबार
कोशी प्रदेशले आगलागी पीडित सन्थाल समुदायका लागि स्थायी घर निर्माणमा पहल गर्ने
चैत १५, २०८० बिहिबार
सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन नगर्न हेडक्वार्टरको पत्र
चैत १५, २०८० बिहिबार
नेपालमा बस्छन ६० देशका अवैतानिक वाणिज्यदूत
चैत १५, २०८० बिहिबार
दैविक प्रकोप उद्वारका सामग्री हस्तान्तरण
चैत १५, २०८० बिहिबार
हवाई टिकटको भ्याट र होटलमा लगाइएको विलासी कर हटाउः महासंघ
चैत १५, २०८० बिहिबार