ओलीको प्राथमिकतामा नपरेको पुँजी बजार

♠ इन्द्र रिजाल

काठमाडौं । तीन वर्षअघि शेयर कारोबारबाट विनोद पौडेलले भक्तपुरको गठ्ठाघरमा गज्जबको बंगलो बनाए । लगभग आठ महिनापछि एउटा सेकेण्ड ह्याण्ड गाडी चढे । आम्दानी राम्रै थियो । उनले बैंक तथा सहकारीबाट त्यही घर राखेर डेढ करोड रुपैयाँ ऋण उठाए । शेयरको आम्दानीले लोभ्याइसकेको उनको मन अन्यत्र जाने कुरै भएन । त्यो पैसा उनले फेरि शेयरमै लगानी गरे ।

झण्डै अढाई करोड रुपैयाँ लगानी गरेका उनको बजार मूल्य अहिले केवल ७५ लाखको हाराहारीमा झरेको छ । बैंक र वित्तीय संस्थाले व्याज बुझाउन चर्काे दवाव दिइरहेका छन् । तर उनी बैंकसँग कारोबार गर्ने अवस्थामा छैनन् । कुनै पनि बेला घरबारी लिलामीमा चढेको सूचना प्रकाशित हुने अवस्था छ ।

एक आधा वर्षमा लगानीको दोब्बर आम्दानी हुने विनोदको अनुमान थियो । यसैबीच देशमा कम्युनिष्ट लहर चल्यो । २०७३ सालको आम निर्वाचनमा नेकपाले ल्याण्डस्लाइड भिक्ट्री अर्थात अकल्पनीय विजय प्राप्त ग¥यो । यसले विनोदको आशा र भरोसा अझै बढायो । किनभने देशमा बलियो सरकार बन्दै थियो । लामो समयको राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरताले कमजोर बनेको शेयर बजारमा उछाल आउने उनको अनुमान थियो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाई समर्थनमा सरकार पनि बन्यो । सुरुमा शेयर बजारले हरियो झण्डा देखाएर ओली सरकारलाई स्वागत ग¥यो । अनि विनोद अझै हौसिए । श्रीमतीको गरगहना र आफन्तसँग ऋण काढेर शेयरमा अझै लगानी थपे । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बने । यसले विनोदको उत्साहलाई थप बल पुग्यो ।

तर अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले प्रारम्भमै शेयर बजारलाई हतोत्साही गर्ने अभिव्यक्ति दिए । परिणामत : शेयर बजारले रातो झण्डा देखाउन थाल्यो । झण्डै दुई हजारको हाराहारीमा पुग्न लागेको नेप्से परिसूचक नोज डाइभ ट्रेण्डमा गयो । अर्थात नाकै ठोकिने गरी तल झर्न थाल्यो ।

अहिले विनोद धोती न टोपी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । झण्डै अढाई करोड रुपैयाँ लगानी गरेका उनको बजार मूल्य अहिले केवल ७५ लाखको हाराहारीमा झरेको छ । बैंक र वित्तीय संस्थाले व्याज बुझाउन चर्काे दवाव दिइरहेका छन् । तर उनी बैंकसँग कारोबार गर्ने अवस्थामा छैनन् । कुनै पनि बेला घरबारी लिलामीमा चढेको सूचना प्रकाशित हुने अवस्था छ ।

विनोद त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । अहिले शेयर बजारमा आएको लगातारको गिरावटले खुलाबजार अर्थतन्त्रकै खिल्ली उडाएको छ । दुई तिहाईको स्थिर सरकार भएपनि शेयर बजारले ओली सरकारलाई पत्याएको छैन । धेरै मानिसको पैसा ठूलो जोखिममा छ । राज्यले लिने नीति नै पुँजी बजारको विकास र विस्तारमा निर्णायक हुन्छ । तर वर्तमान सरकार पुँजी बजारको नियमन गर्ने निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन चाहन्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रको मर्म बुझेको र विषय विज्ञबाट मात्रै यो काम हुने हो ।

उता, नेपाल राष्ट्र बैंकको तरबारले पनि शेयर बजारलाई अस्थिर बनाउने काम गर्ने गरेको छ । भर्खरै सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिले पुँजी बजारलाई राहत दिने कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेन । यसको मतलव स्पष्ट छ, वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारको प्राथमिकतामा पुँजी बजार परेको छैन ।

शेयरका खेलाडीहरुले चलखेल गरेर अस्थायी रुपमा बजार प्रभावित गरेपनि लामो समय टिक्न सक्दैन । तीन वर्षअघिको बजार पुँजीकरणको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने २१ खर्ब रुपैयाँ रहेको पाउँछौं । अहिले त्यो केवल १५ खर्बमा खुम्चिएको छ । यसले पनि स्पष्ट गर्छ की हाम्रा लगानीकर्ताले यस अवधिमा कति गुमाए भनेर ।

अहिले शेयरमा लगानी गर्नेहरुमा ९० प्रतिशतसम्म गुमाउनेको संख्या कम छैन । ५० प्रतिशत घाटामा जाने लगानीकर्ता त असंख्य नै छन् । केही टाठाबाठा खेलाडी चाहिं आफ्नो लगानी उठाएर बाहिरिईसकेका छन् । सोझासाझा चाहिं अहिले भूतले खाजा खाने बेलामा फसेका छन् ।

लामो समय लगातार बजार घट्दा साना लगानीकर्ताले ठूलो मार खप्नु परेको छ । धेरै साना लगानीकर्ता साँवा उठे मात्रै पनि बजारबाट बाहिरिने मनस्थितिमा छन् । बैंक,बीमा , लघुवित्त र जलविद्युत्मा गरिएका लगानी यतिखेर बढी जोखिममा परेको देखिन्छ । यो स्थिति अझै लम्बियो भने लगानीकर्तामा आक्रोश थपिने र अवस्था अराजक बन्ने भय रहेको छ ।

तर ओली सरकारलाई यतातिर न कुनै चिन्ता छ , न कुनै योजना नै । हुन त कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भएकाले पनि उसको बजार अर्थतन्त्रमा कुनै चासो हुने भएन । शेयर बजारलाई जुवा ठान्ने कम्युनिष्टहरुबाट धेरै ठूलो अपेक्षा गर्ने कुरा आफैंमा अपत्यारिलो हो ।

शेयर बजारको सैद्धान्तिक पक्षको कुरा गर्दा बजारमा माग बलियो नभएसम्म शेयरको भाउ बढ्ने कुरा भएन । शेयरका खेलाडीहरुले चलखेल गरेर अस्थायी रुपमा बजार प्रभावित गरेपनि लामो समय टिक्न सक्दैन । तीन वर्षअघिको बजार पुँजीकरणको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने २१ खर्ब रुपैयाँ रहेको पाउँछौं । अहिले त्यो केवल १५ खर्बमा खुम्चिएको छ । यसले पनि स्पष्ट गर्छ की हाम्रा लगानीकर्ताले यस अवधिमा कति गुमाए भनेर ।

अब तत्कालै संस्थागत लगानीकर्ता नभित्र्याएसम्म पुँजी बजारले उँचाई लिन सक्ने अवस्था छैन । साना पुँजी भएका लगानीकर्ताले मात्रै शेयर बजार धान्ने अवस्था छैन । त्यसैले सरकारले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता मार्केट मेकर संस्थालाई शेयर बजारमा भित्र्याउने नीति नियम बनाउनै पर्छ । साथै, विदेशी संस्थागत लगानीसमेत आकर्षित गर्ने नीति अख्तियार गरिएन भने हाम्रो शेयर बजारले गति लिनेमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन ।