संस्थागत भ्रष्ट्राचारको पक्षमा ओली

काठमाडौं । खड्गप्रसाद ओली दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेपछि संस्थागत भ्रष्ट्राचारले नयाँ उँचाई प्राप्त गरेको छ । भ्रष्ट्राचारमा शून्य सहनशिलता अपनाउने भन्दै गफ गर्ने ओलीको कार्यकालमा सबैभन्दा बढ्ता भ्रष्ट्राचारको जालो फेला परेको छ ।

हरेक दिन कुनै न कुनै निकायमा रंगेहात भ्रष्ट्राचारी पक्राउ परेको खबर समाचार बनिरहेका छन् । भ्रष्ट्राचारका काण्डहरु एकपछि अर्काे सार्वजनिक भइरहेका छन् ।  वाइडबडी काण्ड सेलाउन नपाउँदै ललितानिवास काण्डले मुलुक हल्लाएको छ । ठूला ठूला भ्रष्ट्राचारका काण्डमा नेकपाका उपल्लो दर्जाका नेताको संलग्नता देखिएको छ । तर ओली आफ्नालाई भ्रष्ट देख्दैनन् । उनीहरुको रक्षाकवच बन्न तयार छन् । बाहिर भने भ्रष्ट्राचार विरोधी भएको नाटक मञ्चन गर्ने गरेका छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क भन्छ – नेपालमा भ्रष्ट्राचारको ग्राफ बढ्दो छ । नेकपालाई नेपाली जनताले गरेको विश्वास भ्रष्ट्राचार गर्ने लाइसेन्स जस्तो बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नेकपाका ठेट्नाका लागि दूहनो गाई बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संस्थागत भ्रष्ट्राचारको जिउँदो जाग्दो नमूना बनेको छ । गएको एक महिनामा मात्रै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा कार्यकर्तालाई बाँड्यो । दुई लाख बिपन्न नेपालीलाई कार्यक्रमले समेटेको स्वाङ रचिएको छ । काम भने झार उखेल्ने र रोप्ने मात्रै भएको छ । गोडमेलमा नै राज्य कोषको दुई अर्ब स्वाहा पार्ने काम गौरवका साथ गरिएको छ । अब पाँच वर्षका लागि विश्व बैंकसँग थप १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तयारी भइरहेको छ ।

सञ्चारमाध्यम लगायत नागरिक समाजले यसको खुलेर विरोध गरेका छन् । तर ओली सरकार रमिते बनेको छ । आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने भरपर्दाे कार्यक्रम भएकाले प्रधानमन्त्री ओली यसलाई अझ विस्तार गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । मन्त्रिपरिषद निर्णयको आडमा गरिएको यो निर्णय संस्थागत भ्रष्ट्राचारको पछिल्लो उदाहरण मात्र हो ।

सरकारी अड्डा अदालतमा पैसा खर्च नगरी कुनै काम हुँदैन । हाक्काहाक्की पैसा माग्ने काम भइरहेको छ । नेकपाका नेता कार्यकर्ता कमिसन नपाएसम्म कुनै काम गर्न दिंदैनन् । २० वर्ष अगाडिसम्म फाटेको भुक्कुचप्पल लगाउने कम्युनिष्ट नेता आज ठूला ठूला मेडिकल कलेज र हाइड्रो पावर चलाउने साहूजी बनेका छन् । उनीहरुको आर्थिक स्रोत खोज्ने निकाय नै रमिते र ओलीको लगौंटी बनेका छन् ।

इतिहासमै सबैभन्दा बढी भ्रष्ट्राचार अहिले भइरहेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वमा दुई तिहाई समर्थन प्राप्त ओली सरकार भ्रष्ट्राचारमा नयाँ कीर्तिमान कायम गर्ने सूचीमा अग्रस्थानमा छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क भन्छ – नेपालमा भ्रष्ट्राचारको ग्राफ बढ्दो छ । नेकपालाई नेपाली जनताले गरेको विश्वास भ्रष्ट्राचार गर्ने लाइसेन्स जस्तो बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नेकपाका ठेट्नाका लागि दूहनो गाई बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली आफू भ्रष्ट्राचारमा शून्य सहनशिलता अपनाउने भाषण गर्छन् , तर व्यवहार भने ठीक उल्टो । राज्यका हरेक संयन्त्रमा भ्रष्ट्राचार मौलाएको छ । सरकारी अड्डा अदालतमा पैसा खर्च नगरी कुनै काम हुँदैन । हाक्काहाक्की पैसा माग्ने काम भइरहेको छ । नेकपाका नेता कार्यकर्ता कमिसन नपाएसम्म कुनै काम गर्न दिंदैनन् । २० वर्ष अगाडिसम्म फाटेको भुक्कुचप्पल लगाउने कम्युनिष्ट नेता आज ठूला ठूला मेडिकल कलेज र हाइड्रो पावर चलाउने साहूजी बनेका छन् ।
उनीहरुको आर्थिक स्रोत खोज्ने निकाय नै रमिते र ओलीको लगौंटी बनेका छन् ।

अहिले पनि मन्त्रिपरिषद निर्णयको आडमा धेरै भ्रष्टाचार भइरहेका छन् । त्यसमा अख्तियारले हात हाल्नै नपाउने भएपछि ओली सरकारको संस्थागत भ्रष्ट्राचार उपर कसैले औंलो उठाउन नपाउने भएको छ । यस्तो विधेयक संसद्ले पारित ग¥यो भने नेपाल विश्वकै पहिलो भ्रष्ट मुलुक हुने निश्चित प्रायः छ ।

भ्रष्ट्राचार विरुद्ध सक्रिय हुनुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ठूला नेताको भ्रष्ट्राचार खोतल्ने भन्दा खरदार मुखियातिर बढी केन्द्रित छ । पाँच सय र हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै पक्रेर राष्ट्रपति समक्ष बुझाउने प्रतिवेदनको ठेली मोटो बनाउने ध्याउन्नमा अख्तियार देखिन्छ । ओली सरकार भोलि थप संस्थागत भ्रष्ट्राचार गर्न कानूनी रुपमै व्यवस्था गर्न अग्रसर देखिएको छ । मन्त्रिपरिषले गर्ने निर्णय उपर कुनै पनि निकायले छानविन गर्न नपाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सरकारले अख्तियारलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला ओली सरकार भने अख्तियारको नङ्ग्रा काट्ने गरी संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ ।

ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनमा सबै अधिकार केन्द्रिकृत गर्ने भोक जागेको छ । धेरै निकायहरु उनले आफू अन्तर्गत ल्याइसकेका छन् ।  खासगरी भ्रष्ट्राचारजन्य काम हुने सरकारी निकायलाई ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याएका छन् । अलिकति भय अख्तियारको छ, त्यसलाई पनि नियन्त्रित गर्ने अभियान सुरु भएको छ । धेरै जसो भ्रष्ट्राचार संस्थागत रुपमै हुने भएकाले मन्त्रिपरिषदको आडमा सुरक्षित हुने हो ।

ओली अख्तियारलाई पंगु बनाएर नेपालमा लुटतन्त्र चलाउन चाहन्छन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो यो तयारी । अहिले पनि मन्त्रिपरिषद निर्णयको आडमा धेरै भ्रष्टाचार भइरहेका छन् । त्यसमा अख्तियारले हात हाल्नै नपाउने भएपछि ओली सरकारको संस्थागत भ्रष्ट्राचार उपर कसैले औंलो उठाउन नपाउने भएको छ । यस्तो विधेयक संसद्ले पारित ग¥यो भने नेपाल विश्वकै पहिलो भ्रष्ट मुलुक हुने निश्चित प्रायः छ ।