अब स्थानीय सरकारलाई मल बिक्री गर्ने जिम्मा

काठमाडौं । सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानको रासायनिक मलमध्ये युरिया मलमा २७१ प्रतिशत र डिएपी मलमा १९५ प्रतिशतसम्म अनियमितता भएको पाइएको छ ।

यसअघि संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सुरेशचन्द्र दासलगायत सदस्यले समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीमार्फत सरकारलाई अनुदानको मलमा व्यापक अनियमितता भएको जानकारी गराउँदै आएका थिए ।

अनियमितता भएको पाइएपछि समितिको यसअघिका बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले आगामी वर्षदेखि अनुदानको मल बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायमार्फत गर्न सकिने बताए ।

युरिया मल प्रतिकेजी रु १४ पर्दा एक बोराको मूल्य ७०० र डिएपी प्रतिकेजी रु ४२ पर्दा एकबोराको मूल्य रु दुई हजार १०० मा किसानले पाउनुपर्नेमा सहकारीले युरिया रु दुई हजार ५०० र डिएपी रु छ हजार २०० सम्ममा बिक्री गरेकाले मन्त्रालयले ती मल बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिन लागेको हो ।

रासायनिक मलको कूल आवश्यकता सात लाख मेट्रिक टनभएकामा आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि रु नौ अर्ब छुट्टाएको छ । यस वर्ष तीन लाख २७ हजार मेट्रिक टन मल आयात भएको थियो ।

कूल आवश्यकता बराबर रासायनिक मल खरीदका लागि रु १८ अर्ब विनियोजन भए सबै किसानले सजिलैसँग अनुदानको मल प्राप्त गर्न सक्छन् तर अहिले ५० प्रतिशतमात्र अनुदानको मल प्राप्त भएकाले अनियमितता बढेको बताइन्छ ।

डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा रासायनिक मलमा अनुदान दिन शुरु गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०६४÷०६५ देखि विभिन्न २६ जिल्लाबाट किसानलाई अनुदानको रासायनिक मल उपलब्ध गराउन थालिएको थियो ।