प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता, मेलम्ची २०७७ असारभित्रै !

१ भाद्र, काठमाडौं । लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतापछि गठित स्थिर सरकारले पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो बढेपछि हालै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भयो ।

प्रशासनिक वृत्तमा यसअघि पनि कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रचलन भए पनि राजनीतिक तहमा इतिहासमै पहिलोपटक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच सम्झौता भएको छ । साउन १५ गते भएको सम्झौता विभागीय मन्त्रालयको कार्यगत गृहकार्यपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रहेर सम्पन्न भएको छ । सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

सरकारले सुशासन तथा दिगो विकासको लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राख्न र विकासको गतिलाई तीव्रता दिन भन्दै कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको हो । दिगो विकासका लक्ष्य निर्धारित समयमा नै हासिल गरी सन् २०३० भित्र देशलाई मध्यम आय भएको मुलुकका रूपमा विकसित गर्ने उद्देश्यअनुरूप कार्य गर्न भन्दै सम्झौता गरिएको हो ।

त्यसक्रममा २०७७ असार मसान्तभित्र मेलम्चीको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री ओली र खानेपानीमन्त्री बीना मगरबीच दसबुँदे सम्झौता भएको छ । तर मेलम्चीको काम अहिले पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । सम्झौतामा चालू वर्षभित्र ९२ प्रतिशत र चार वर्षभित्र सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । पानी निर्यातको कार्यक्रमलाई प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका विषयलाई निरन्तर रूपमा राखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईबीच १२ बुँदै सम्झौता भएको छ । जसमा अधिकांश कार्यको सम्पन्न मिति तोकिएको छ । उपत्यकामा बहुउद्देश्यीय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने, तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी संसद् भवन, मन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख निवास, मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय लगायतका संरचना बनाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । चालू वर्षमा सुरु गरेर तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । गोरखापत्र दैनिक