भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको एजेण्डा बोकेर विदेशमन्त्री जयशंकर काठमाडौंमा, के होला त निर्णय ?

४ भदौ, काठमाडौं । नेपाल भारत संयुक्त आयोगको पाँचौ वैठक आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । भोलिसम्म चल्ने यस वैठकमा सहभागी हुन भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकार आजै काठमाडौं आइसकेका छन् । सन् १९८७ मा स्थापित यस आयोगको अघिल्लो चौथो वैठक तीन वर्ष अघि अर्थात सन् २०१६ मा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको थियो । भारतमा नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछिको यो नै पहिलो उच्चस्तरीय बैठक हो ।

दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रत्येक दुई वर्षमा हुनुपर्ने आयोगको वैठक स्थापना भएको करिव चार दसकमा केवल चारपटक मात्र बसेको छ । यसैबाट पनि आयोगप्रति भारतीय दृष्टिकोण झल्किन्छ । तर मोदीको दोस्रो कार्यकाल सुरु भए लगत्तै आयोगलाई सकृय बनाउन खोजिएको छ । यसबाट भारतीय पक्ष अहिले नेपालसँग विशेष सम्वन्ध बनाउन उत्सुक रहेको आभास मिलेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौंमा हुने यसपटकको पाँचौ वैठकका लागि मुख्य पाँच÷सात वटा ऐजेण्डा तय गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा कनेक्टिभिटी, आर्थिक साझेदारी, व्यापार पारवहन, उर्जा र जलस्रोत, संस्कृति, शिक्षा र द्विपक्षीय चासोका अन्य विषय रहेका छन् ।

परराष्ट्र स्रोत भन्छ :– कश्मिर मुद्धामा अन्तराष्ट्रिय समर्थन जुटाउन र पाकिस्तानको पक्षमा नबोल्न सहमत गराउने उद्धेश्यले जयशंकारको भ्रमण हुन सक्छ । जयशंकर आज बंगलादेशको ढाकाबाट काठमाडौं आएका हुन् । ढाका भ्रमणमा पनि उनले कश्मिर मुद्धामा भारतले हाल चालेको कदमको बचाउन गरेका थिए ।

त्यसैले नेपालसँग पनि उनले त्यस्तै अपेक्षाका साथ छलफल गर्न सक्ने जानकार बताउँछन् । तर औपचारिक रुपमा भने आयोगकै वैठकको आयोजना गरिने छ । दुई दिने वैठकमा नेपालले सीमा, व्यापार असन्तुलन, डुबान र नोटबन्दीका बेला नेपालमा अलपत्र भएका भारतीय पाँच सय र एक हजारका नोटका विषयमा कुरा उठाउने तयारी गरेको छ ।

यस्तै नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूह इपीजीले तयार गरेको प्रतिबेदनबारे पनि छलफल हुने छ । गएको वर्ष तयार उक्त प्रतिवेदन भारतीय पक्षले बुझ्न अस्वीकार गरिरहेको छ । नेपालले दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको क्षेत्रीय संगठन सार्कको भविष्यबारे पनि कुरा उठाउने तयारी गरेको छ ।

तर भारतले यो मुद्धामा चासो नदिने संभावना रहेको छ । जानकारका अनुुसार भारत अहिले झिनामसिना मुद्धामा कुनै छलफल गर्न तयार देखिंदैन । खासगरी कश्मिर मुद्धामा भारतीय सरकारले संविधानको धारा ३७० निलम्बन गरेर स्वायत्तता हटाएपछि पाकिस्तानले अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने संभावनालाई निरुत्साहन गर्न बढी ध्यान दिएको छ ।

यसका अलावा उसले भारतीय लगानीमा सञ्चालित परियोजनाबारे चासो राख्ने अजेण्डा तय गरेको बुझिएको छ । भारतको चासो यिनै विषयमा केन्द्रित हुने भएकाले सुस्ता र कालापानीका विषयमा कुनै छलफल हुने संभावना देखिएको छैन । बरु सीमापार आतंकविरुद्ध अभियान चलाउने विषयमा भने भारतीय चासो देखिन सक्छ ।

को हुन् जयशंकर ?

भारतमा दोस्रो कार्यकालका लागि नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि विदेश मन्त्री बनेका जयशंकर पूर्व विदेश सचिव हुन् । २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएलगत्तै नेपालमा नाकाबन्दी लगाउने सूत्रधारका रुपमा यिनी परिचित छन् । संविधान जारी गर्नु ठीक दुई दिन अघि अर्थात, ०७२ असोज १ गते उनी भारतीय सरकारका विषेश दूतका रुपमा नेपाल आएका थिए ।

तत्काल संविधान जारी नगर्न उनले नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई दवाव दिएका थिए । तर नेपाली नेताहरुले उनको अनुरोध अस्वीकार गरेपछि जयशंकरको सल्लाहमा नकाबन्दी लगाइएको आरोप उनीमाथि रहेको छ । कडा स्वभावका मानिने जयशंकर मूलतः व्यूरोक्र्याट्स हुन् । दक्षिण भारतका मूलवासी जयशंकरले त्यसबेला मोदी सरकारलाई विशेष सहयोग गरेकाले अहिले मन्त्री बनाइएको हो । जयशंकरले आजै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्ने कार्यक्रम तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । भोलि वैठक सकेर उनी नयाँ दिल्ली फर्कने छन् ।