राष्ट्रिय महिला आयोग २२ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन

कुसुम विश्वकर्मा

५ भदौ, काठमाडौं । महिलाको हकहित र समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने काम गर्दैआएको राष्ट्रिय महिला आयोग पदाधिकारीविहीन बनेको छ । नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएसँगै संवैधानिक निकायको हैसियत पाएको यो आयोग २२ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन भएपछि सरोकारवाला महिलाहरुकोे चासो बढेको छ ।

नेपाली महिलाको हक, अधिकार तथा सशक्तिकरणको लागि काम गर्दै आएको संवैधानिक निकाय लामो समयसम्म पदाधिकारी विहीन भएपछि बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सञ्चारिका समूह र महिला सूरक्षा दबाब समूहले चासो व्यक्त गरेका हुन् ।

दबाब समूहले यसअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, नेकपा, नेपाली कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीहरुमा ध्यानाकर्षण सहितको ज्ञापन पत्र पेश गरेको थियो ।

यसबारे कुनै ठोस प्रतिक्रिया प्राप्त नभएपछि पत्रकार सम्मेलन मार्फत् ध्यानाकर्षण गर्नुपरेको समूहकी सावित्री थापाले बताइन् । ‘प्रक्रिया हुदैछ भन्ने बाहेक खास जवाफ नपाइने भएकाले ध्यानाकर्षण गर्नुपरेको हो,’ उनले भनिन् ।

विज्ञप्तीमा लेखिएको छ, ‘राज्यको निर्णायक तह र पिडित एवं सिमान्तकृत महिलाहरुबीचको समन्वय गर्ने निकाय ओझेल पर्दा नेपाली महिलाहरु न्यायको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन्,आयोगमा यथाशिघ्र योग्य पदाधिकारीहरु नियुक्त गरिनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय महिला आयोगको पदाधिकारीहरु सम्बन्धमा गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै संचारिका समुहकी उपाध्यक्ष कमला पन्थीले महिला आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा महिला अधिकारको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम ओझेलमा परेको बताइन् । यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै महिला सुरक्षा दवाव समुहकी अध्यक्ष थापाले सरकारले आयोगहरुमा पदाधिकारी पठाउने विषयलाई प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको पनि बताइन् ।

महिला आयोगको मुख्य काम महिलासम्बन्धी विद्यमान कानूनमा सुधार गर्ने, सुझाव र सिफारिश गर्ने, जागरुकता बढाउने, निगरानी र मूल्याङ्कन गर्ने, कानूनी सहायता प्रदान गर्ने, अध्ययन र अनुगमन गर्ने हो । तर, पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा उद्देश्यअनुरुप काम हुन सकेका छैनन् ।