कुसुम विश्वकर्मा

८ भदौ, काठमाडौं । समावेशी सिद्धान्त विपरीत लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खुलाएको भन्दै विगत अढाई महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएको आरक्षण बचाऔं सघर्ष समितिले कडा रुपमा अब आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

संविधानको मर्म र भावाना विपरित समावेशी सिद्धान्त अबलम्बन नगरि खुलाएको विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै विगत अढाई महिनादेखि उनीहरु विरोध प्रदर्शन लगायतका कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छन् ।

तेसो त उनीहरले गरेका अहिले सम्मका आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र लोकसेवा आयोगका प्रमुख आयुक्तमा उमेश मैनालीको राजिनामा समेत माग गरेका छन् । संविधानअनुसार लोकसेवाले विज्ञापन सच्चाएर समावेशी विज्ञापन जारी नगरेसम्म आफूहरुको आन्दोलन नरोकिने आन्दोलनका अगुवा समितिका सहेक वि.क ले नेपालबहससँग कुरा गर्दै बताए ।

विरोध प्रदर्शनमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको संयोजन तथा जनजातीय सङ्गठनको आह्वानमा सडकमा उत्रिएको महासङ्घका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले बताए । उनले भने,‘संविधानलाई कुल्चिने काम भएकोले बाध्यात्मक आन्दोलनमा उत्रिनु पर्योे, राज्य सरकारले सुनुवाइ नगरेसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहने छ, चाहे गुठी आन्दोलनको जस्तो विशाल प्रदर्शन किन नपरोस ।’

आन्दोलनका अगुवा सहेक भन्छन्, ‘यहाँ हामी आदिवासी जनजातिहरू छौँ, दलितहरू छौँ, मधेसीहरू छौँ, मुस्लिमहरू छौँ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छौँ, पछाडि परेका क्षेत्रहरू छौँ र यो राज्य सत्ताबाट सबै विभेदमा परेका न्याय प्रेमी जनसमुदायहरू सडकमा छौँ ।’

नेपाल सरकार र लोकसेवा आयोगले आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, अपाङ्गता भएका र पिछाडी परेका क्षेत्रका मान्छेहरूलाई मूलधारबाट विस्थापित गर्न खोजेको आरोप समेत लगाए । उनले हामीसँग कुरा गर्दै भने, ‘खबरदार शासकहरू, खबरदार लोकसेवा आयोग । यो हाम्रो अधिकार हनन् गर्न पाउँदैनौँ ।’

तुरुन्तै लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खारेज गरेर समानुपातिक र समावेशी ढङ्गले विज्ञापन नगरेसम्म आन्दोलन निरन्तर नरोकिने चेतवानी समेत दिए । उनले भने, ‘चलाखी तरिकाले उनीहरूले विज्ञापन निकालेको हो । स्थानीय तहमा नै टुक्राटुक्रा पारेर यसलाई जोडेको छ यो साधारण कुरा होइन ।’ उनले भने ।

नेवा संघका अध्यक्ष सुमन नेवाले लोकसेवा आयोगको विरुद्ध भएको आन्दोलन आरक्षण कोटाका मात्रै नभएर लोकसेवा आयोगले गरेको विभेदका विरुद्धमा उठाएको बताए । उनले एकल जाति ब्रम्हण सेवा वाद भइराखेको र त्यसको खारेज गर्नुपर्ने पनि बताए ।

‘हामी माथि भएको थिचोमिचोमा हामी एकजुट हुनुपर्छ । जसरी गुठी विधेयकमा सरकार हल्लियो अब हामी पनि बाहिर निस्कनु र्पयो । त्यसपछि मात्रै सरकारले घुँडा टेक्छ ।’ उनले भने, ‘हामी एकजुट भएर सामूहिक आवाज उठायौँ भने हामी यो मुद्दा जित्छौँ । गुठी विधेयक जसरी फिर्ता लियो यो आरक्षणको पनि फिर्ता लिनेछ ।’

मुस्लिम संघका अध्यक्ष कौशल शाहले देशमा सरकार परिवर्तन भएपछि सरकार झन् कुण्ठित भएको आरोप लगाइन् । ‘जति पनि विधेयक ल्याएको छ सरकारले, त्यो सबै आफ्नो पक्षमा ल्याएको छ ।

के यो सरकारको मात्रै देश हो ? ‘देशमा नयाँ संविधान बनी सकेको छ भने आन्तरिक संविधानमा टेकेर किन यो विधेयक ल्यायो किन यो विज्ञापन ल्यायो ? हाम्रो घोर आपत्ति छ । ती नयाँ विधेयक कुन बाकसमा लुकाएर राखेको छ यो सरकारले ?’नेपाल बहससँग कुरा गर्दै अगुवा सहेकले भने जनतालाई आन्दोलित गर्ने, जनतालाई दुःख दिने, जनतालाई सधैभरी संघर्षमा उतारी रहने काम लोकतान्त्रिक सरकारलाई नसुहाउदैन । उनले भने, ‘म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु हामी कहिल्यै पनि वार्ताका विरोधी होइनौं ।

सांकेतिक प्रशर्दन गर्न भनेर तयारीमा थियौ । प्रहरीले ज्यादती गर्यौ। हामीसंग भएका लठीहरु खोसेर लग्यो

हाम्रो अधिकार हामीले मागी रहेका छौँ । हामी अधिकार सम्पन्न हुन चाहान्छौं ।’अगुवा साहेक भन्छन्, हामीले अहिले सम्म माइतीघर,सुन्धारा, बानेश्वर र शान्तिवाटीका सिहदरबार,इनद्रचोक, जुद्धशमशेरसालीक, बालुवाटार र भद्रकाली लगायतका ठाउर्मा याली निकालिसकेका छौ । तै पनि हाम्रा माग पुरा भएको छैन् । यो समयमा हाम्रा अगुवा साथीहरुले विभिन्न दलका नेताहरुलाई भेट्नु भएको छ, सबैले तपाइहरुका माग जाहेज छन् भनेका छन् । यति मात्र होइन् । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र काग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले सम्म तपाइहरुले उठाएको माग ठिक हो । आयोगले निकालेको विज्ञापन गैरकानुनी र संघीता विरुद्ध छ, भनेका छन् ।

आरक्ष बचाऔँ आन्दोलनका अगुवा मध्येका सहेक २०५९ सालमा भएको नागरिक आन्दोलमा पनि मुख्य भुमिका रहेका थिए । उनी कुराकानी गर्दै भन्छन्, म संग लामो अनुभव छ । हामीले धेरै भोकेका छौ । अब पनि हाम्रा माग पुरा नभए । हामी जस्तो सुकै पनि आन्दोलन गर्न सक्छौ तर आन्दोलन नै सबथोक होइन भन्ने बुझेकाले, शान्तिपूर्ण तरिकाले वार्ता गर्न चाहान्छौ । यो बिच सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई पनि भेट्यौ तर उनले विज्ञापन ठीक छ । तपाईहरुले नबुझेको मात्र हो भनेर पन्छिन खोजे ।

पटक पटक हामीले हाम्रा माग प्रति गरेको आन्दोलन शान्तिपुर्ण नै रुपमा गर्दै आएका छौ । तर प्रहरी प्रशासनले दमन गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक गत शनिबार गरेको हाम्रो प्रशदर्शनकै कुरा गर्नुपर्दा तपाइसँग, हेर्नुस हामी पुतली सडकको शेयर मार्केटबाट शान्तिवाटी तर्फ जाने तयारी थियौ । सांकेतिक प्रशर्दन गर्न भनेर तयारीमा थियौ । प्रहरीले ज्यादती गर्यौ। हामीसंग भएका लठीहरु खोसेर लग्यो । यदि मात्र होइन ।

घरको चार तलामाथि भएका हाम्रा मान्छेलाई कुटेर लग्यो । त्यति मात्र हौइन । जबरजस्ती त्यो आन्दोलनमा पनि प्रहरीका तर्फबाट आदीवासी जनजाती र दलित समुदायका प्रहरी जवानलाई अघि सारेर हामीसंग मुठभेड गराउने सम्म प्रहरीले गरेको छ । पछिल्लो समय भएको प्रदर्शनमा घाइते भएका हाम्रा आन्दोलनकारीहरु मध्ये शोभा सेन्चुरी,सविन पुलामी,गणेश तिरुवा,लक्ष्मी थापाको अवस्था अझै सामान्य हुन सकेको छैनन ।

अहिले हामी प्रदर्शन चाँही नगरेको होइन । अहिले हामी विभिन्न दलका नेतासंग छलफलमा छौ । सबैसंग छलफलमा छौ । सबैसंग पनि सल्लाह छलफल गरेपछि सयुक्त बैठक बस्ने तयारी छ । फेरि अब यो हाम्रो बिचमा चाडपर्व परेको छ । चाडपर्वपछि अबको आन्दोलन रचनात्मक तरिकाले अगाडि बढ्ने छौ ।

२०४८ सालमा निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्दाको जनमुक्ति मोर्चाको घोषणा पत्र हेर्यौ भने छर्लङ्ग हुन्छ ।

विरोध प्रदर्शनमा घोषित राई, थारु, सुनुवार, थामी, लिम्बू, नेवार, मधेसी, दलित, मुस्लिम, मगर, गुरुङ, तामाङ, शेर्पा, हिमाली आदिवासी जनजातिहरू, दुरा, छन्त्याल, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासंघ , अपाङ्ग महासंघ, आदिवासी चलचित्र महासङ्घ र पहिचानमा आधारित राजनीतिक दलहरूसहभागी छौ ।

आयोगले स्थानीय तहका लागि जेठ १५ गते कर्मचारी पदपूर्तिको विज्ञापन गरेको थियो । उक्त विज्ञापनमा संविधानअनुसार आरक्षणको व्यवस्था नगरिएको भन्दै सर्वोच्चमा समेत रीट दायर भएको छ । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ ।

नेपालको नयाँ संविधान २०७२ आदिवासी नजजातिको हकअधिकार विरुद्व भएतापनि यसले समग्रमा केही महत्वपूर्ण कुराहरु स्थापित गरेको छ । तर पनि यो संविधान जातीय छ, विभेद जन्य छ । सामानुपातिक लोकतन्त्रको लागि यसलाई परिवर्तन गर्नैपर्छ ।

यो संविधानमा संम्वोधन भएका केही विषयहरु आदिवासी जनजातिहरुको दिमाग (मगज) बाट उत्पादित विषयहरु हुन् । २०४८ सालमा निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्दाको जनमुक्ति मोर्चाको घोषणा पत्र हेर्यौ भने छर्लङ्ग हुन्छ । नयाँ संविधानमा संबोधन भएका पहिलो गणतन्त्रको स्थापना हो । दोस्रो संघीयता हो ।

आदिवासी जनजातिहरुले चाहे जस्तो सिमांकन र नामाङ्कन नभएता पनि खिचडी संघीयता संविधानमा लेखियो । तेस्रो हो धर्म निरपेक्षता, र चौथो हो समावेशिता । यी कुराहरु गोलमोटल तरीकाले संविधानमा लेखियता पनि समावेशीताको अवधारणाको रुपमा स्थापित भएको छ । जातीय जन संख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधि हुनुपर्छ भनी वकालत गर्नको लागि सहज स्थिति बनेको छ ।

मानिस जुन समुदायमा जन्मन्छ सर्वप्रथम त्यही समुदायको हुन्छ । जस्तै मगर, गुरुङ्ग, राई, लिम्बु आदि । तर जे सुकै भएता पनि अन्तमा मर्दा–पर्दा सर्वप्रथम जुन समुदायमा जन्मेको थियो, त्यही समुदाय नै चाहिदो रहेछ, भन्ने तथ्य कुरा आदिवासी जनजातीले बुझ्नु पर्दछ ।