नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै जिप्रका र प्रजिअविरुद्ध वडा सदस्यले हाले मुद्दा
नेपालबहस संवाददाता
भदौ ११, २०७६ बुधबार १६:१८:४४
११ भदौ, डोटी । जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको सडक निर्माणसम्बन्धी निर्णयविरूद्ध उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा दायर गरिएको छ । जोरायल गाउँपालिका–२ का वडासदस्य महेन्द्र थापामगरले दररेट निर्धारण समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन्।
उच्च अदालत दिपायल राजपुरले जिल्ला दररेट निर्धारण समितिका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । वडा सदस्य थापामगरले दररेट निर्धारण समितिको नौ नम्बर निर्णय खारेजीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको बताए । गत साउन २८ गते उच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै विपक्षीका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको छ । त्यसबाहेक दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्ने भन्दै दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
दररेट निर्धारण समितिले सडक निर्माणमा सडक विभागको दररेटभन्दा रु २५० प्रतिशतभन्दा बढी पर्नेगरी दररेट निर्धारण गरेका कारण आफूले मुद्दा दायर गरेको वडासदस्य थापामगरले बताए । उनले भने, “सडक निर्माणकार्यमा नीतिगत भ्रष्टाचार निम्तिन थालेपछि सोको राकथामका लागि आफूले मुद्दा दायर गरेको छु, बाँकी काम सम्मानित अदालतले गर्नेछ ।” जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको गत असार ३१ गते बसेको बैठकको निर्णय नम्बर नौमा ‘मेसिन प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्दा प्रतिघनमिटर सबै प्रकारको माटो खन्ने काममा रु १५० कायम गर्ने’ भनी निर्णय गरेको थियो । सो दररेट सडक विभागको भन्दा करीब २५२ प्रतिशतभन्दा बढी पर्न आउँछ ।
सडक विभागको विसं २०७५ माघ १८ गतेको बैठकले ‘उपकरण स्वामित्व र परिचालन लागत दर निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका’ तयार पारेको थियो । जसमा सडक निर्माणमा प्रयोग हुने एक्जाभेटर मेसिनको प्रतिघण्टा रु ती हजार ५७० तोकिएको छ । ‘इष्टिमेट’मा सो मेसिनले एक घण्टामा ६० घनमिटर सडक खन्ने जनाइँदा प्रतिघनमिटर मूल्य ५९ रुपैयाँ ५० पैसा हुन आउछ ।
सडक विभागले निर्धारण गरेको दररेटमा एक्जाभेटरको प्रतिघण्टा रु तीन हजार ५७० तोकिएको छ । त्यसैमा एक घण्टामा ६० घनमिटर काम गर्नसकिने उल्लेख छ । दररेट निर्धारण समितिको निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रयास भएको आरोप लागेको छ । “मसँग पनि त्यो मेसिन छ, म पनि निर्माण व्यवसाय गर्छु”, वडासदस्य थापमगरले भने, “त्यो मेसिनको दर प्रतिघण्टा रु तीन हजार ५०० सम्म ठिक हो, त्योभन्दा बढी दिनु भनेको राज्यस्रोतको दुरुपयोग हो ।”
जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको यही निर्णयअनुसार हाल जिल्लाभर काम हुने गर्छ । साविकका स्थानीय निकायका संरचना र हालका स्थानीय तहहरुले जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको निर्णयको अधिनमा काम गराइरहेका छन् । जिल्ला दररेट निर्धारण समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले गत आर्थिक वर्षको निर्णयमा सात/आठ प्रतिशत बढाएर निर्णय गर्दा त्यसो भएको बताए ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपरुसी सेनामा भएकालाई फर्काउन माग गर्दै आफन्तको प्रदर्शन
बैशाख ८, २०८१ शनिबार
राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि हुनेगरी काम गर्नुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ
बैशाख ८, २०८१ शनिबार
इलाम क्षेत्र न. २ मा कांग्रेस र स्वतन्त्रको देखियो चहलपहल
यज्ञप्रसाद भट्टराई
बैशाख ८, २०८१ शनिबार
हार्दिक पाण्डेयलाई १२ लाख जरीवाना
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
अभिनेत्री शिल्पाका पति कुन्द्राको ९८ करोड सम्पति जफत
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ६, २०८१ बिहिबार
इलाम क्षेत्र न. २ मा कांग्रेस र स्वतन्त्रको देखियो चहलपहल
बैशाख ८, २०८१ शनिबार
प्रिमियर कपमा तेस्रो स्थानको लागि नेपाल र हङकङ खेल्ने
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
सिंगापुरमा एभरेष्ट मसला माथी प्रतिबन्ध, किटनाशक औषधी हालिएको खुलासा
बैशाख ८, २०८१ शनिबार
सुधारिनेभन्दा झन् अराजक बाटोमा डौडिरहेको राजनीतिलाई कसले बाटोमा ल्याउने ?
बैशाख ८, २०८१ शनिबार
अब आन्तरिक कलह हट्नुपर्छ : नेतान्याहु
बैशाख ८, २०८१ शनिबार
सगरमाथा आरोहण उत्साहजनक : आरोहणबाट उठ्यो ५० करोडभन्दा बढी राजस्व
बैशाख ८, २०८१ शनिबार
आगो निभाउन गएको दमकल दुर्घटना, ६ जना घाइते
बैशाख ८, २०८१ शनिबार
वीरगञ्ज भन्सारद्वारा आठमहिनामा एक खर्ब १४ अर्ब राजस्व संकलन
बैशाख ८, २०८१ शनिबार