पूर्वी नवलपरासीमा २० करोडको माछा उत्पादन

मिना कंडेल

११ भदौ, नवलपुर । पूर्वी नवलपरासी माछापालनमा आत्मनिर्भर जिल्लाका रुपमा विकशित हुँदै गइरहेकोे छ । माछापालनमा पूर्वी नवलपरासी निकै अगाडि बढेकोे छ । योे बर्ष मात्रै पूर्वी नवलपरासीमा माछापालनबाट किसानले बीस करोडको बिक्री गरेका माछापालक कृषक समुहका केन्द्रीय सदस्य ईन्द्रमणि भुषालले बताए ।

जिल्लामा माछापालन व्यवसायबाट एक हजार पाँच सय किसानहरु लाभन्वित भएका छन् । पूर्वी नवलपरासीमा व्यवसायिक रुपमा माछा पालन गर्ने र यो पेशा अगाँल्ने किसानहरुका लागि यो व्यवसाय भरपर्दो बन्न सफल भएको केन्द्रीय सचिव भुषालले बताए । पूर्वी नवलपरासीको भित्री मधेशमा किसानहरुले एक हजार ठुला पोखरीमा पाँच सय बिगाहामा व्यवसायिक माछापालन गर्दै आएका केन्द्रीय सचिव भुषालले बताए ।

यहाँका किसानहरुले अहिले यो पेशालाई आम्दानीको मुख्य श्रोत बनाउन सफल हुनुमा आफ्नो पौरख र परिश्रमलाई मुख्य कर्म ठानेको कावासोती १० का माछापालक कृषक शिवराम थारु बताउछन् । जिल्लाको त्रिबेणी, कावासोति, कुमारबर्ती, अग्यौली, कोल्हुवा, रजहर, देबचुली, लगायतका क्षेत्रमा व्यवसायिक रुपमा माछा पालन गरिँदै आएको छ । यसबाट आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा मात्र दश करोड भन्दा बढिको माछा विक्री भएको नवलपुर माछा बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको कार्यभार समेत सम्हालेका केन्द्रीय सचिव भूषालले बताए ।

कूमारवर्ती, कोल्हुवा, अग्यौलि, रजहर, पिठौली, प्रगतिनगर, धौवादी, देबचुली आसपासका क्षेत्रमा व्यवसायिक रुपमा माछापालन गरिँदै आएको छ । व्यवसायिक रुपमा माछापालन गर्दै आएका यहाँका किसानहरुले तत्कालिन अबस्थामा अनुदान प्राप्त गर्ने गरे पनि अहिले जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द नहुँदा माछापालक कृषकहरुलाई ठुलो अन्याय परेका माछापालक कृषक प्रदिपराज घिमिरेले बताए ।

तीन बर्ष अघिसम्म माछापालन गर्ने कृषकहरुले माछा विक्रीको लागि बजारको राम्रो व्यवस्था, प्राविधिक तालिम सबै पाइएको बताए । तर अहिले हरेक दृष्टिले गण्डकी प्रदेशमै अग्रणी जिल्लाका रुपमा रहेको पुर्बी नवलपरासीमा कृषकलाई दिने ज्ञानको कमीले किसानहरुलाई थप सास्ती भएको माछापालक कृषकहरको भनाई छ ।

बार्षिक २० करोड भन्दा बढिको माछा विक्री हुने गरेको पुर्बी नवलपरासीबाट काठमाडौं, बुटवल, नारायणगढ मुख्य बजार रहेको बताइएको छ । तीन बर्ष अघि सरकारले माछा पालन गरेका कृषकलाई दुई करोड बढि अनुदान समेत उपलब्ध गराएको थियो तर अहिले भने कृषकले अनुदान पाउन नसकेका उनीहरुको भनाई छ ।