सरकार सत्याग्रही र मोफसलका आवाज सुन्नै नसक्ने बहिरो भएको हो ? :- नेता केसी

२१ भदौ, काठमाडौं । कोशी बाँधको डुबानमा परेर विस्थापित भएका १५ हजार घरपरिवारले अहिलेसम्म मुआब्जा र क्षतिपुर्ति पाउन सकेका छैनन । ६५ वर्षपछि कोशी पीडितहरु यतिबेला रिले अनशनमा बस्न बाध्य भएका छन् । उनीहरुको रिले अनशन आज २२ दिन पुगिसकेको छ । अनिश्चितकालिन रिले अनशनमा बसेका कोशी बाँध पीडितहरुले आफ्नो माग प्रति नेपाल सरकारले कुनै सुनुवाई नगरेको भन्दै थप कडा आन्दोलनको तयारी थालेका छन् ।

सत्तारुढ पार्टी तथा अन्य दलका स्थानीय नेता तथा सांसदहरुले कोशी पीडितहरुको मागमा प्रतिबद्धता जनाए पनि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सरकार भने रहस्यमय ढंगले मौन बसेको छ । आफुलाई उग्र राष्ट्रवादी नेताका रुपमा उभ्याएर प्रधानमन्त्री पदमा आसिन भएका ओलीको मौनता अर्थपूर्ण मानिएको छ । जब कि भारत सरकार कोशी पीडितहरुलाई मुआब्जा र क्षतिपुर्ती दिन उहिल्यै राजी भइसकेको हो । भारत सरकारले दिने नेपाल सरकारले दिलाउने सम्झौता सन् १९५४मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए ।

यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले कोशी पीडितको मागप्रति समर्थन जनाउँदै तत्काल क्षतिपुर्ती भराउन सरकारसँग माग गरेका छन् । हिजो नेता केसीले ट्वीटमार्फत २२ दिनदेखि कोशी पीडित संघर्ष समितिले ब्यारेजमा २४ घण्टे रिले अनशनमा बसेको उल्लेख गर्दै कोशी संयुक्त समिति, नेपाल र भारतका परराष्ट्र तथा सिंचाई मन्त्रीहरुबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारले तत्काल संवाद गरी जायज माग पुरा गर्न अनुरोध गरेका छन् । नेता केसीले के सरकार सत्याग्रही र मोफसलका आवाज सुन्नै नसक्ने बहिरो भएको हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन् ।

यस्तै कोशी पीडित संर्घष समितिका अध्यक्ष महिदेवप्रसाद चौधरीले सरकारले आफ्नो माग पुरा नगरे कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । नेपालबहससँग कुरा गर्दै अध्यक्ष चौधरीले भने :– “आज २२ दिन भइसक्दा पनि सरकारले हाम्रो मागको कुनै सुनुवाइ गरिरहेको छैन । हामी अब बन्द हड्ताल र तोडफोडको हदसम्म जानसक्ने कार्यक्रम ल्याउँदै छौँ । त्यसको जिम्मेवार ओली सरकार हुनुपर्छ ।” उनले अगाडि भने “बाउबाजेकै पालामा भारत सरकारले प्रतिबिघा एकलाख पाँचहजार रुपैंया प्रतिबर्षको क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको थियो । त्यसबाहेक बाँध क्षेत्रमा वार्षिक बालीनाली क्षतिपूर्ति बापतप्रति बिघा चारसय रुपैयाँ दिने सम्झौता भएको थियो तर अहिलेसम्म न क्षतिपूर्ति पाइयो, न मुआब्जा नै पाइयो।”

यस्तै संघर्ष समितिका अभियान्ता उमेश मिश्रले पनि नेपालबहससँगको कुराकानीमा भनेः– “नेपाल सरकारको उदासिनकताका कारण ६५ वर्षदेखि प्रताडित हुनपरेको छ । हाम्रो हजुरबुबाको पालाको क्षतिपूर्ति लिन अहिले संघर्ष गर्नु परेको छ । क्षतिपूर्ति दिन भारत बाध्य छ, तर नेपाल सरकार नै किन पहल गर्दैन ?’ उनले नेपाल सरकारको सिंचाई र परराष्ट्र मन्त्रालयले अनशनकारीहरुसँग वार्ता र समस्या समाधानको हालसम्म कुनै पहल गरेको छैन । हामी अरु सशक्त र प्रभावकारी आन्दोलन गर्दै छौ । हाम्रा पुर्खाले उठाउँदै आएको माग प्रति ओली सरकारको मौनता रहस्यमय भएको उनको भनाइ छ ।

भारत–नेपाल कोशी सम्झौता भएपछि करिब एक दशक लगाएर अहिलेको ब्यारेज निर्माण भयो । त्यसबेला भएको सम्झौता अनुसार कोशी ब्यारेजले अधिग्रहण गरेको मध्ये ५६ हजार बिघाको क्षतिपूर्ति भारत सरकारले आजसम्म पनि पीडित पक्षलाई दिएको छैन । सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका ५६ हजार बिघा जग्गा कोशी बाधको डुबान क्षेत्रमा परेको छ । बिगतमा ७–८ सय बिगाहाको मात्र मुआब्जा पाएको, ७६०० बिगाहा जग्गाको भेरिफिकेशन भईसकेको तथा बाँकी करिब ४८ हजार बिगाहा जग्गाको भेरिफिकेशन हुने क्रममा रहेको छ । कोशी ब्यारेजका कारण १५ हजार घर परिवार विस्थापित भएका थिए ।

गत साउन १३ गते सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका कोसी कटान पीडितले मुआब्जाको माग गर्दै सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् । चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेका कोशी पीडितको माग आजसम्म पनि ओली नेतृत्वको सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । तीन पुस्तासम्म मुआब्जा नपाएको भन्दै पीडितले सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा धेरै पटक प्रदर्शन गरिसके । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र थोत्रा र धुजा पर्न लागिसके तर ओली नेतृत्व भने सुनेको नसुन्यै छ । सात बुँदे ज्ञापनपत्रमा कोशी सम्झौता अनुसार कटान पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरिएको छ ।

संघर्ष समितिले नेपाली भु–भागमा कोशी योजनाले कुनै काम गर्नु अघि नेपाल सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने माग राखेको छ । उनीहरुले गत साउन ३२ गतेबाट राजविराज र कोशी ब्यारेजमा सुरु गरेको धर्ना तथा रिले अनसन आज २२ औं दिनसम्म पनि जारी छ । कोशी प्रभावितहरुले अधिग्रहण गरेको जग्गामा मात्र ‘पायलट च्यानल’को काम हुनुपर्ने, नेपाली नागरिकलाई रोजगार दिनुपर्ने, अस्पताल र विद्यालय खोल्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । सुनसरी र सप्तरीको बीचमा रहेको कोशी नदीमा पुल निर्माण गर्दा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको स्थानीयले अहिलेसम्म मुआब्जा पाएका छैनन् ।

कोशी ब्यारेजको विवाद बेला बेलामा उत्कर्षमा पुग्ने र मत्थर हुने एउटा रोग जस्तै बनेको छ । ५६ हजार बिघा जग्गाको मुआब्जा भर्नुपर्ने भएपनि भारतले सात वर्षअघि सातहजार ६०० बिघाको क्षतिपूर्ति बापत भारु ५० करोड २९ लाख ९५३ नेपाल सरकारलाई दिने निर्णय गरेको थियो । भारतले दिने भनेको यो क्षतिपूर्ति २०१८–२०२८ सालबीचमा निर्मित ‘साइड ड्याम’का लागि हो । ‘साइड ड्याम’ले कोशीको दायाँबायाँ सातहजार ६६३ बिघा आठकट्ठा दुईधुर जग्गा ओगटेको छ ।

ब्यारेज बनेर भत्किने बेला भै सक्यो । क्षतिपूर्ति कुरेर बसेका कोशी पीडितहरु दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेपछि आशा पलाए पनि अहिले निराश भएको बताउछन् । सुनसरीका एक पीडितले भने ओली नेतृत्वको सरकार त्यसमा पनि दुई तिहाईको बलियो सरकार बन्दा कोशी पीडितहरुमा आशा पलाउनु स्वभाविक कुरा थियो । बलियो सरकारले भारतसँग बलियो कुरा गर्छ भन्ने आशा थियो । यत्रो आन्दोलन चर्किरहेको छ । हामी यति धेरै पीडित छौँ भनेर नाराजुलुस गरिरहेको छौं तर ओली नेतृत्वको सरकार सुन्दै सुन्दैन ।

भारतका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म नेपाल भ्रमणमा आए । नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि गन्यमान्य धेरै नेता तथा नेपाल सरकारका अधिकारीहरु दिल्ली दरबार पनि गए । भारतीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधि आउँदा कोशी पीडितहरु पनि काठमाडौं पुग्ने गरेका छन् । उनीहरुले तत्कालिन भारतीय विदेश मन्त्री स्व. सुष्मा स्वराज काठमाडौं आउँदा समस्या सुनाउन पाएका थिए तर गत भदौ ४ गते भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर नेपाल आउँदा भने कोशीले चर्चा नै पाएन । कोशी सम्झौताको बुँदा ३, ८ र ९ तथा १९६६ मा संशोधित सम्झौताको बुँदा नम्वर ३ मा उल्लेख भएबमोजिम कोशी योजनाको काम कारबाहीबाट क्षति भएका जग्गाको क्षतिपूर्ति भारत सरकारले दिनुपर्नेछ ।

कोशी पीडितहरुको आन्दोलनमा राजनीतिक दलले समेत समर्थन गरेका छन् । नेकपा, नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजपा, नेमकिपा, राप्रपा लगायत दलका प्रतिनिधिहरुले कोशी पीडितहरुको जायज माग पुरा गराउन सारेको आन्दोलन कार्यक्रममा सहयोग गर्ने प्रतिबद्घता जनाइसकेका छन् । नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति सप्तरीका सचिव रामकुमार यादव र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका नेता अमरनाथ मण्डलले कोशी पीडितको आन्दोलनमा पार्टीको समर्थन रहने बताएका छन् । संविधानसभा सदस्य एवम् नेकपाका नेता मानपुर चौधरी लगायत सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका कोशी पीडितहरुको समर्थन छ ।

क्षतिपूर्ति, मुआब्जा र न्यायका लागि पीडितहरु सरकारसँग गुहार मागिरहेका छन् ,तर उग्र राष्ट्रवादको खोल ओढेका ओली पीडितहरुको माग प्रति बेखबर झैं बसेका छन् ।