पचास हजार एनजीओमध्ये दुईतिहाई राजधानीमा, सरकारलाई ३६ अर्ब-गैससलाई ३९ अर्ब
संघीयताको वकालत गर्ने अधिकांश गैरसरकारी संस्थाहरू राजधानीमै थुप्रिए
२४ भदौ,काठमाडौं । मुलुकले संघात्मक राज्य संरचना पाएपनि बञ्चितीकरणमा परेका, लक्षित भूगोल, वर्ग र समुदायको हित र विकासका लागि भनी स्थापना गरिएका ६० प्रतिशत राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू अझैपनि राजधानीमै थुप्रिएर रल्लिरहेको र यतातिर प्रदेश सरकारलाई खासै चासो नदेखिएको एउटा उदेकलाग्दो विसंगति झाङ्गिरहेको छ ।
आधिकारिक स्रोतका अनुसार हाल नेपालमा यस्ता संस्थाहरूको संख्या ५० हजार ३५८ पुगिसकेको छ । कामको हिसाबले यी संस्थाहरूको सर्वाधिक संख्याको क्रम मिलाउँदा सामुदायिक र ग्रामीण सेवा, युवा सेवा, महिला सेवा, वातावरणीय सुरक्षा, बालबालिका कल्याण, नैतिक विकास, स्वास्थ्य सेवा, अपाङ्ग सेवा, शिक्षा विकास, एड्स र दुरुपयोग नियन्त्रणको क्षेत्र मूख्य छन् ।
हिजोआज त झन् नेपालका केही अनलाइन मिडियामा पनि युरोपियन युनियन र गैससहरुको ठूलो धनराशी लगानीबाट संचालनमा आएको चर्चाले व्यापकता पाएको छ ।
पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार संघीय राजधानी रहेको ३ नम्बर प्रदेशमा झण्डै २६ हजार (२५९९२) राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू ‘कार्यरत’ छन् । यो संख्या भनेको कुल गैरसरकारी संस्थाको ६० प्रतिशत हो । त्यसपछि २ नम्बर प्रदेशमा ७ हजार १७५, एक नम्बर प्रदेशमा ४ हजार १८१, प्रदेश नम्बर ५ मा ३ हजार ९९२, गण्डकी प्रदेशमा ३ हजार ८३४, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ हजार ७६ दर्ता भएका छन् । विकटता, गरिबी र गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका जरुरी मान्न सकिने कर्णाली प्रदेशमा भने सबभन्दा कम २ हजार १०८ गैरसरकारी संस्थाहरू दर्ता देखिन्छन् । यसबाट पनि नेपालको राज्य प्रणाली कतिसम्म केन्द्रिकृत रहेको छ भन्ने प्रतिबिम्बित गर्छ ।
अर्को रोचक तथ्य के छ भने, आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा नेपालमा कार्यरत राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले रू. ३९ अर्ब वैदेशिक वित्तीय सहायता भित्र्याएका थिए भने सोही अवधिमा सरकारले रू. ३६ अर्ब मात्र वैदेशिक सहायता पाएको थियो । अझ अघिल्लो आ.व. मा त यी संस्थाहरूले रू. ४२ अर्ब ९२ करोड अनुदान पाएको देखिन्छ ।
प्रायः यी संस्थाहरू विकासको आवरणमा दाता राष्ट्रहरूका निहित स्वार्थ मुखरित गर्ने, त्यस सिलसिलामा आवश्यकता प¥यो भने आन्दोलन चर्काइदिनेसम्मका काम गर्न पछाडि हट्दैनन् । उदाहरणको लागि बेलायती विकास संस्था डिफीडको १२ करोड रुपैयाँको अनुदान लिएर केही वर्ष अगाडि जनजाती आन्दोलन र आम हड्ताल चर्काइयो ।
गैरसरकारी संस्थाहरूले पाएको यो सबै वैदेशिक अनुदानको धनराशी नेपाल सरकारले विकासको लागि पाउने वैदेशिक सहायतामध्ये नै कट्टा गरी सरकारी पक्षलाई नदिई गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सिधै दिइएको हो । हिजोआज त झन् नेपालका केही अनलाइन मिडियामा पनि युरोपियन युनियन र गैससहरुको ठूलो धनराशी लगानीबाट संचालनमा आएको चर्चाले व्यापकता पाएको छ ।
वैदेशिक धनराशी भित्रिइरहेको किन नहोस्, तर यी संस्थाहरूले देशका बेरोजगार युवाहरूलाई स्वदेशमै आत्मनिर्भरता दिने काममा भने कुनै नीति वा तदारुकता लिएको पाइन्न । प्रायः यी संस्थाहरू विकासको आवरणमा दाता राष्ट्रहरूका निहित स्वार्थ मुखरित गर्ने, त्यस सिलसिलामा आवश्यकता प¥यो भने आन्दोलन चर्काइदिनेसम्मका काम गर्न पछाडि हट्दैनन् । उदाहरणको लागि बेलायती विकास संस्था डिफीडको १२ करोड रुपैयाँको अनुदान लिएर केही वर्ष अगाडि जनजाती आन्दोलन र आम हड्ताल चर्काइयो ।
लक्षित क्षेत्र वा समुदायका लागि स्थापित गैरसरकारी संस्थाहरू राजधानीबाटै आफ्ना कार्यक्रम गर्न खोज्छन्, जो नितान्त ठग गतिविधिका रुपमा चिनिन्छ । यी संस्थाका सञ्चालकहरू यदाकदा लक्षित क्षेत्रमा पुगे पनि वनभोज खान गएको भन्दा उपयोगी हुँदैन ।
अर्को एउटा उदाहरणले यी संस्थाहरूको भूमिकालाई अझ प्रष्ट्याउने नमूना दिन्छ । नेपाल संविधान निर्माणको प्रक्रियामा भएकै बेला नर्वेका राजकुमार हाकुम माग्नुस् ०६८ मंसिर ५ गते सोमबार नेपालको ४ दिने भ्रमणका लागि आएका थिए । उनलाई नेपालमा क्रिश्चियन धर्म विस्तार एवं धर्म परिवर्तन गराउनमा लगानी गराउने युरोपेली संस्था र समुहहरूका प्रमुख मानिन्छ । नेपाल बसाई र एक गैरसरकारी संस्था ‘संवैधानिक संवाद केन्द्र’को कार्यक्रममा सरिक भएका बेला उनले भने, “म यहाँका आदिवासी नेताहरूलाई भेट्न चाहन्छु ।” उनको यस भनाईप्रति धेरैले उसैबेला आपत्ती जनाएका पनि थिए ।
धेरैलाई थाहा होला, उक्त संवैधानिक संवाद केन्द्रले संविधानसभामा जनजातिको ककसलाई लगानी गरेको थियो । जनजातीका सवाल र “पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान” भन्ने नाराले गर्दा पहिलो संविधानसभा संविधान दिनमा असफल भएर विघटन भयो ।
७५३ स्थानीय तहहरूमा प्रत्येकलाई ६७ वटा गैरसरकारी संस्था भाग लाग्छ । तर काठमाडौँमा देखिने अधिकांश गैरसरकारी संस्थाहरूको काम सरकारका नीति र कार्यक्रमहरूको मूल्यमा आफ्नो बर्चश्व र गतिविधि बढाउनु, धर्म परिवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्नु, जाति, समुदाय र लिंगीय एजेण्डाहरूलाई विग्रह र भिडन्ततिर प्रवृत्त गराउनमा बढ्ता केन्द्रित छन् ।
लक्षित क्षेत्र वा समुदायका लागि स्थापित गैरसरकारी संस्थाहरू राजधानीबाटै आफ्ना कार्यक्रम गर्न खोज्छन्, जो नितान्त ठग गतिविधिका रुपमा चिनिन्छ । यी संस्थाका सञ्चालकहरू यदाकदा लक्षित क्षेत्रमा पुगे पनि वनभोज खान गएको भन्दा उपयोगी हुँदैन ।
५० हजार गैरसरकारी संस्थाहरूलाई जिल्लाको विकास भाग लगाउने हो भने एउटा जिल्लालाई झण्डै ६४५ वटा गैरसरकारी संस्था मिल्छ । ७५३ स्थानीय तहहरूमा प्रत्येकलाई ६७ वटा गैरसरकारी संस्था भाग लाग्छ । तर काठमाडौँमा देखिने अधिकांश गैरसरकारी संस्थाहरूको काम सरकारका नीति र कार्यक्रमहरूको मूल्यमा आफ्नो बर्चश्व र गतिविधि बढाउनु, धर्म परिवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्नु, जाति, समुदाय र लिंगीय एजेण्डाहरूलाई विग्रह र भिडन्ततिर प्रवृत्त गराउनमा बढ्ता केन्द्रित छन् ।
नेपालमा संचालनमा रहेका मुख्य १०० वटा एनजीओ/आइएनजीओको नाम यस प्रकार छ :
|
सत्ता समीकरणः एमालेको साथ माओवादीलाई गलपासो, समाजवादी मोर्चाप्रति ओली संकिर्ण
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
गृहमन्त्रीको आलोचना गर्ने युवकमाथि प्रहरीको चरम यातना
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
भोलिदेखि कक्षा १२ को परीक्षा : तीन लाख ९० हजार आठ सय ४७ परीक्षार्थी सहभागी हुँदै
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
२७ करोड बढीको मुद्दामा विशेषले दियो सबैलाई सफाइ
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
पूर्वमन्त्री आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको फैसला
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
म्याग्दीमा पुख्र्यौली नाच प्रतियोगिता सुरु
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
योजना कार्यान्वयनका लागि रूपान्तरणका क्षेत्र पहिचान गरिएको छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार
प्रहरीले १८ जनामा मुद्दा चलायो, सर्वोच्च पुग्दा सात बचे
बैशाख १३, २०८१ बिहिबार