यिनै हुन् ओली सरकारका ३० गलत क्रियाकलाप

२५ भदाै, काठमाडाैं । १. प्रधानमन्त्रीको मातहतमा तानिएका विभागहरू— राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका सरकारी वकिलहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कार्य सम्पादन हुन्छ । यसले राज्यको नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था खल्बलिँदै छ । प्रधानमन्त्रीलाई जङ्गबहादुर हुने इच्छा लाग्ला, तर संविधानले कसैलाई पनि निरंकुश हुन दिँदैन । निरंकुशताको लामो र कठोर अनुभवले गर्दा यो वर्तमान संविधान ल्याइएको हो ।

२. संविधानमै व्यवस्था भएको प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीबाट हुन नहुने संवैधानिक प्रावधानलाई मिचेको ।

३. गएको आर्थिक वर्ष (०७५/७६) मा लक्ष्यभन्दा धेरैै कम राजश्व उठाएको, वर्तमान सरकारप्रति व्यवसायी र आमनागरिकले अविश्वास जताएको रुपमा देखियो ।

४. चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राखी १६ पटकसम्म सत्याग्रह गरेका डा. गोविन्द के.सीका साथ सरकारले गरेको सहमतिअनुरुप विधेयक नल्याई मेडिकल माफियाको हित र स्वार्थ रक्षा हुने किसिमले विधेयक तर्जुमा गरेको । केदारभक्त माथेमा समितिले दिएको प्रतिवेदन र सुझावलाई लत्याएको ।

५. कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरेका अपराधी पत्ता लगाई निजलाई आजसम्म पक्राउ नगरेको ।

६. प्रदेश र स्थानीय तहमा शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने प्रक्रिया चलाउनुको सट्टा शक्ति केन्द्रीकरण गर्न खोजेको । प्रादेशिक सरकारको बजेट प्रदेश–सरकारले नै बनाउने स्वायत्ततामाथि आँच पु¥याउने किसिमले केन्द्रीय सरकारको अर्थमन्त्रालयबाट अधिकारी खटाएर बजेट तर्जुमामा केन्द्रको हस्तक्षेप गरेको ।

७. व्यक्तिलाई पदको भाग पुर्याउनकै लागि मन्त्रालय फुटाउने काम भएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सुधार मन्त्रालयलाई पूmटाएर भूमि व्यवस्थापन छुट्टै मन्त्रालय बनाएर २१ पु¥याउन लागिएको छ । ओलीजी यसअघि प्र.म. हुँदा शहरी विकास मन्त्रालय फुटाएर खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय फुटाएर पशुपंक्षी मन्त्रालय बनाइयो । माधव नेपालका पालामा जलस्रोत मन्त्रालय फुटाएर ऊर्जा र सिंचाई मन्त्रालयहरू बनाइयो ।

८. प्रधानमन्त्री केपी ओली देशबाहिर गएका बेला कुनै मन्त्रीलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री नतोकेको, उल्टै सिंगापुरमा बसेर सिंहदरबार हाँक्ने धृष्टता देखाउँदै प्रम ओलीले उतैबाट गैरकानुनी रुपमा क्याबिनेट मिटिंग चलाएर देशको सार्वभौमसत्ता र लोकतन्त्रका काईदा कानुनलाई ठाडै मिचेको । उल्टै सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले क्याबिनेट बैठक भएकै होइन भनी संसदलाई ढाँटेको ।

९. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा बेल्चाले मकै गोड्ने, गाई धपाउने, मालीले गोडीसकेको फूलबारी गोडीटोपलेको जस्ता काम देखाएर राज्यको ढुकुटीबाट साढेदुई अर्ब रुपैयाँ हजम गरेको ।

१०. मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम ९५ प्रतिशत सम्पन्न भईसकेको अवस्थामा इटलियन ठेकेदारसँग करोडौँ रकम मागेर भड्काई पठाएर मेलम्ची आयोजनामा अनिश्चितता लादेको ।

११. नेपाल वायुसेवा निगमका लागि किनिएका एक जोडा वाईडबडी एयरबस जेटमा रू. ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख घोटालालाई कारवाही अघि बढाउन नचाहेको ।

१२. बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण ठेक्का बिना प्रतिष्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको ।

१३. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालयलाई सञ्चार ब्यवस्थाको अत्याधुनिकीकरण गर्ने नाममा १२ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको ।

१४. मिडिया काउन्सिल,मानवअधिकार आयोग, सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने विधेयक ल्याएको ।

१५. २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन गर्न थालेपछि दरबारको खर्च रु २२ करोडबाट बढाएर ६५ करोड पु¥याएको नियत बिर्साउँदै राष्ट्रिय बजेटको १५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रम कार्यालयतर्फ १ अर्ब ४५ करोड माथि एकत्रित गरेको ।

१६. ‘ट्याक्स हेभेन’ (सम्पत्तीको आयस्रोत देखाउन नपर्ने) मुलकका रुपमा चिनिएका देशबाट सन्देहास्पद रुपमा भित्रिएको र स्वीस बैंकमा रहेको बचत रकमबारे पटकपटक सार्वजनिक रुपमा कुरा उठ्दा पनि छानविन गर्न वास्ता नगरेको ।

१७. ३३ किलो सूनको छानविनलाई बीचैमा “सून कहाँ छ अत्तोपत्तो छैन, केको छानविन गरिराख्या” भन्दै छानविन रोकाउने र कारवाही तुहाउने नियत देखाएको ।

१८. ने.क.पा.का सम्पूर्ण केन्द्रीय निकाय (केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी) का बैठकहरू प्र.म.को सरकारी निवासमै हुनेगरेका छन् ।

१९. मन्त्री, सचिव र मातहतका कर्मचारीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता चलाएर अर्कातिर सचिव, सहसचिव र अन्य कर्मचारीहरुलाई छिटोछिटो सरुवा गरी कर्मचारी संयन्त्रभित्र अस्थिरता उत्पन्न गरेको ।

२०. सरकारी मातहतको दूरसञ्चार संस्थानका इन्टरनेट लगायतका सेवाहरूमा १३ प्रतिशत महसुल बृद्धि गरिएको छ । फेसबुक, ट्विटर सञ्चालनकर्तासँग सञ्चालनकर्ता नेपालीको विवरण माग र नियन्त्रणको प्रयास ।

२१. बजारमा कृत्रिम रुपले महँगी १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म बढेको छ । बजेट प्रस्तुत गरेको भोलीपल्टैदेखि मूल्यबृद्धि भएकोप्रति बेवास्ता ।

२२. राज्यकोषबाट आर्थिक सहायता बाँड्ने काम अनियन्त्रित गतिमा भइरहेको छ । अहिलेसम्म अर्बौँ रुपैयाँ बाँडेको पाइएको छ । भित्री वा अपारदर्शी तरिकाले अरु धेरै रकम बाँडिएको हुनसक्छ ।

२३. मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्न ढिलासुस्ती र उदासिनता अपनाएको ।

२४. माइतीघर मण्डला, बानेश्वर लगायत देशका धेरै सार्वजनिक क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको ।

२५. क्यानाडामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृत सम्मेलनमा सहभागी हुन जाँदा एयरपोर्ट पुगेर बोर्डिङ् पास लिईसकेका संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकूलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई अपहरणको शैलीमा ल्याएर प्लेन छुटाइदिने नियतले प्रमको सरकारी निवासमा बन्दी बनाएको । वीर अस्पतालका एक डाक्टरलाई जबरजस्ती गृह मन्त्रालयमा बोलाएर सशस्त्र द्वन्द्वका घाइते र अपाङ्गहरू भनी प्रमाणित गरिदिन दबाब दिएको ।

२६. त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेटमा एक प्राध्यापकको विदा स्वीकृतिबारे आपूmलाई मन नपरेको एजेन्डा भएको थाहा पाएर अन्तिम क्षणमा बिमारीको बहाना बनाई त्रिविका कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री ओली अनुपस्थित भएको ।

२७. जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनसनरत डा. गोविन्द के.सी.लाई जबरजस्ती काठमाडौँ ल्याउन अस्पतालभित्रै सरकारले दमनचक्र र हिंसा मच्चाएको ।

२८. ने.वि. संघ, तरुण दल आदि विपक्षी पार्टीका संघसंस्थाले आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा हिंसात्मक बल प्रयोग गरी दमनचक्र चलाएको ।

२९. प्रधानमन्त्री ओहोदाको गरिमा र उच्चतालाई शोभा नदिने अनेकौँ अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको । प्रधानमन्त्रीको नातेदार वा निकटतम व्यक्ति भनिएका दुर्गा प्रसाईले बाँग्लादेशमा चिकित्साशास्त्र पढ्न गएका छोरीचेलीको चरित्र हत्या गर्दा पनि कारवाही गर्न चासो नदेखाएर उन्मुक्ति दिएको ।

३०. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले चलाएको देशघाती कदमको गलत ब्याख्या गर्दै “दुईतिहाई बहुमतलाई दरबारमा बुझाएर सुन्दरीजलमा आरामसँग बसेको” भन्नेजस्ता लान्छनापूर्ण अभिव्यक्ति दिएर महेन्द्रका कदमको आरती गरेको ।