२ असोज, काठमाडौं । राजधानीबाट प्रकाशित हुने राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकाले बिहीबार, राजनीति, प्रशासन, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रका विविध समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।
अन्तराष्ट्रिय समाचार : भारतको केन्द्रिय समितिले नागरिकको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर विद्युतीय चुरोटमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको समाचार नेपालबहस डटकममा प्रकाशित भएको छ।
यस्तै ‘प्रतिगमनको निरर्थक सपना नदेख्नु’ शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकमा प्रमुख समाचार छ । समाचारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिको आक्रमणमा सरकार चुप नलाग्ने बताएको उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिगामी तत्वलाई फाइदा पुर्याउने निरर्थक सपना देख्न थालिएको भन्दै जनताको बलिदानमाथि आक्रमण भए सरकार रक्षाका लागि उत्रने बताएका हुन् ।
संघीय संसद भवनको शिलान्यास गर्दै अपेक्षित गतिका साथ सरकार अघि बढ्न नसकेको आलोचनालाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए ।
पत्रिकामा उल्लेख भए अनुसार प्रधामन्त्रीले भनेका छन्, ‘अहिले केही प्रतिगमनतर्फ जान सकिन्छ भन्ने निरर्थक सपना देखिरहेका छन् । जबसम्म डमरुमाथि खतरा आइपर्दैन, बघिनी चुप लागेर बस्छे तर जब डमरुमाथि खतरा आइपर्छ, बघिनि चुप लागेर बस्दिन । ’
प्रधानमन्त्रीले जबसम्म संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र प्रजातन्त्रमाथि खतरा र प्रणालीमाथि खतरा आइपर्दैन, सरकार त्यसैगरी अगाडी बढ्ने बताएको पनि समाचारमा समेटिएको छ ।
यस्तै अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले चालुवर्षको पहिलो दुई महिनामा सरकारी लक्ष्यको तुलनामा २६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ कम राजश्व संकलन भएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।
समाचार अनुसार गत आर्थिक वर्षदेखि नै बजेटमा लक्षित राजश्व वैदेशिक सहयोग र आन्तरिक ऋण परिचालन कमजोर देखिएको छ । बजेटमा खर्च व्यहोर्ने राजश्व वैदेशिक सहयोग र आन्तरिक ऋण कमजोर हुँदा बजेटको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
यता नागरिक दैनिकमा कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकको सामूहिक दुर्घटना बीमा गरेको समाचारलाई प्राथमिक समाचार बनाएको छ ।
समाचारमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय बीमामार्फत कर्णालीबासीको बीमा गरेको हो । सरकारले बीमाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड ५० लाख रुपैयँँ छुट्याएको थियो ।
यस्तै राजधानी दैनिकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायत २५ जना मन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७५ र ७६ को अद्यावधिक गरिएको सम्पति विवरण सार्वजनिक नगरेको विषय शीर्ष समाचार छ ।
र कारोबार दैनिकका अनुसार जलविद्युत क्षेत्रका निजी प्रर्वद्धकहरुले सरकारको कारणले ५२ अर्ब रुपैयाँँ जोखिममा परेको बताएका छन् ।
सरकारले प्रतिवद्धता जनाए अनुसार भ्याटवापतको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ दिने तथा २०७१ सालसम्ममा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनालाई पोष्टपेड दर दिने लगायतका निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।
