लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिको आक्रमणमा सरकार चुप लाग्दैन
नेपालबहस संवाददाता
असोज २, २०७६ बिहिबार १३:५७:५३
२ असोज, काठमाडौं । राजधानीबाट प्रकाशित हुने राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकाले बिहीबार, राजनीति, प्रशासन, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रका विविध समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।
अन्तराष्ट्रिय समाचार : भारतको केन्द्रिय समितिले नागरिकको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर विद्युतीय चुरोटमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको समाचार नेपालबहस डटकममा प्रकाशित भएको छ।
यस्तै ‘प्रतिगमनको निरर्थक सपना नदेख्नु’ शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकमा प्रमुख समाचार छ । समाचारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिको आक्रमणमा सरकार चुप नलाग्ने बताएको उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिगामी तत्वलाई फाइदा पुर्याउने निरर्थक सपना देख्न थालिएको भन्दै जनताको बलिदानमाथि आक्रमण भए सरकार रक्षाका लागि उत्रने बताएका हुन् ।
संघीय संसद भवनको शिलान्यास गर्दै अपेक्षित गतिका साथ सरकार अघि बढ्न नसकेको आलोचनालाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए ।
पत्रिकामा उल्लेख भए अनुसार प्रधामन्त्रीले भनेका छन्, ‘अहिले केही प्रतिगमनतर्फ जान सकिन्छ भन्ने निरर्थक सपना देखिरहेका छन् । जबसम्म डमरुमाथि खतरा आइपर्दैन, बघिनी चुप लागेर बस्छे तर जब डमरुमाथि खतरा आइपर्छ, बघिनि चुप लागेर बस्दिन । ’
प्रधानमन्त्रीले जबसम्म संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र प्रजातन्त्रमाथि खतरा र प्रणालीमाथि खतरा आइपर्दैन, सरकार त्यसैगरी अगाडी बढ्ने बताएको पनि समाचारमा समेटिएको छ ।
यस्तै अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले चालुवर्षको पहिलो दुई महिनामा सरकारी लक्ष्यको तुलनामा २६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ कम राजश्व संकलन भएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।
समाचार अनुसार गत आर्थिक वर्षदेखि नै बजेटमा लक्षित राजश्व वैदेशिक सहयोग र आन्तरिक ऋण परिचालन कमजोर देखिएको छ । बजेटमा खर्च व्यहोर्ने राजश्व वैदेशिक सहयोग र आन्तरिक ऋण कमजोर हुँदा बजेटको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
यता नागरिक दैनिकमा कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकको सामूहिक दुर्घटना बीमा गरेको समाचारलाई प्राथमिक समाचार बनाएको छ ।
समाचारमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय बीमामार्फत कर्णालीबासीको बीमा गरेको हो । सरकारले बीमाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड ५० लाख रुपैयँँ छुट्याएको थियो ।
यस्तै राजधानी दैनिकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायत २५ जना मन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७५ र ७६ को अद्यावधिक गरिएको सम्पति विवरण सार्वजनिक नगरेको विषय शीर्ष समाचार छ ।
र कारोबार दैनिकका अनुसार जलविद्युत क्षेत्रका निजी प्रर्वद्धकहरुले सरकारको कारणले ५२ अर्ब रुपैयाँँ जोखिममा परेको बताएका छन् ।
सरकारले प्रतिवद्धता जनाए अनुसार भ्याटवापतको प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ दिने तथा २०७१ सालसम्ममा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनालाई पोष्टपेड दर दिने लगायतका निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपसरकारको बेइमानी : १३ लाख बालबालिकाको भविष्य जोखिममा
कात्तिक ८, २०८० बुधबार
राजधानीको हल्चोक स्थित रातामाटामा चङ्गा उडाउँदै [ फोटोफिचर ]
असोज २३, २०८० मंगलबार
अनधिकृत अनुवाद र पाइरेसीको विकृत धन्दा, एउटाको दुःख, अर्कोलाई मोज
असोज ८, २०८० सोमबार
अमिर शेखको भ्रमणलाई लिएर सुरक्षामा कडाई
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १०, २०८१ सोमबार
गोदावरी बैठक छाडेर घरमै आराम गरिरहेका छन ओली
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख ९, २०८१ आइतबार
राज्यकोषबाट १-२ अर्ब निकालेर सहकारी पीडितलाई दिने गृहमन्त्रीको मुड !
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
इलाम उपनिर्वाचन, डरैडरमा उम्मेदवार
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
रौतहटको करुनियामा आगलागीबाट ७ घर जलेर नष्ट, लाखौंको क्षति
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
निर्वाचनका कारण आजदेखि पूर्वी सीमानाका बन्द
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
सूर्य नेपाल काठमाडौं ओपनको पहिलो दिन भुवन शीर्षस्थानमा
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
जनकपुरमा होटलको एउटै कोठामा महिला र पुरुष झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
सुदूरपश्चिममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अन्योलमा
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार
ट्याक्टर दुर्घटनाबाट सशस्त्र प्रहरीले बचाए चालकको ज्यान
बैशाख ११, २०८१ मंगलबार