संविधान कति जनमैत्रीयुक्त कति खतरामुक्त ?

समाचार विश्लेषण

२ असोज,काठमाडौं । नेपालको राजनीतिले ६ वटा संविधानको बलिदान खाईसकेपछि सातौं पटक संविधानसभाले दिएको भनिए पनि संविधानमा रोग देखापर्न थालेको छ । बिक्रमी र ईस्वी दुवै संवत २०१५ मा मुलुकले प्रजातान्त्रिक संविधान पाएका हुन् । तर के संविधानसभाले दिएको संविधानबाट मुलुकको संकटमोचन हुने लक्षण देखापरेको छ ?

संविधान जारी भएको ४ वर्ष पूरा भएर पाचौं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ, तर यो संविधान पनि यसका पालनकर्ताहरूबाटै अप्ठ्यारोमा पर्दैगएको छ । त्यसो त यही संविधान लागु गरेकोमा रुष्ट भएर भारतले नेपाललाई करिब ५ महिनासम्म नाकाबन्दीद्वारा बन्दी बनाईदियो । अझै पनि भारतले आफ्नो असन्तुष्टि र अविश्वास बोकेकै देखिन्छ । यसको पछिल्लो दृश्य हो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान दिवसको प्रमुख अतिथि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बनाउन नचाहेका होइनन्, प्रारम्भिक प्रयास पनि गरेका थिए, तर मोदी त्यसरी आउन मानेनन् । भारतीय संस्थापनलाई यो संविधानप्रति श्रद्धा नै छैन ।

तर आज उनै यो संविधानप्रति अविश्वास मात्र जताइरहेका छैनन्, संविधान दिवसको कार्यक्रम बहिस्कार गर्ने चरम बेइमानी र अविश्वासका पात्रको चरित्र देखाइरहेका छन् । अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतका साथमा स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । यही संविधानले दिएको सरकारमा बसेर त्यही संविधानलाई लत्याइरहेका छन्, जुन थालमा खायो, त्यही थालमा आची गर्ने चरम घृणित चरित्र ।

कुनै पनि संविधानको प्रभावकारिताबारे जननायक बीपी कोइरालाको यो भनाई अहिले पनि सान्दर्भिक छ, “कुनै संविधानको अध्ययन गर्दा त्यसका चिसा अक्षरमुनि कुनै स्पन्दित भइरहेको न्यानो आत्मा छ कि छैन भनेर खोज्छु । अधिकारको दस्तावेजभन्दा इरादाको अठोट खोज्छु । अधिकारको कागजी रुपलाई मात्र प्राप्त गर्ने कसैको उद्देश्य रह्यो भने त्यसले कागजको खोस्टोमात्र पाउँछ ।” बीपीले संविधानमा खोजेको आत्मा, ढुकढुकी र जीवन्तता यो संविधानमा देखिन सकेन । अवैध सन्तानलाई जन्म दिन बाध्य भएकी आमाले नवजातलाई मार्न नसकेर काख लिन बाध्य भएजस्तै यो संविधानले जन्मदाताबाटै माया पाउन नसकेको हालत देखापर्दैछ ।

संविधानप्रति अर्को गम्भीर अविश्वास, सत्ताघटक संघीय समाजवादी पार्टीको हो । त्यसका एक अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई संविधानसभाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकाय संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक भएर मस्यौदाको संयोजन गरेका थिए । उनी बारम्बार भन्ने गर्थे, “यो संविधानसभाको आमा हामी हौं । आफ्नो सन्तानको माया आमालाई नै हुन्छ । कांग्रेस र एमाले त हामीले संविधानसभामा ल्याएका भएर आएका मात्र हुन्…..।” तर आज उनै यो संविधानप्रति अविश्वास मात्र जताइरहेका छैनन्, संविधान दिवसको कार्यक्रम बहिस्कार गर्ने चरम बेइमानी र अविश्वासका पात्रको चरित्र देखाइरहेका छन् । अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतका साथमा स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । यही संविधानले दिएको सरकारमा बसेर त्यही संविधानलाई लत्याइरहेका छन्, जुन थालमा खायो, त्यही थालमा आची गर्ने चरम घृणित चरित्र ।

त्यसैदिन उनको पार्टीले चीनका कम्युनिस्ट नेता तथा राष्ट्रपति सी चीनफिङ्को परिस्कृत माओवाद भनिने एकदलीय कम्युनिस्ट विचारधाराद्वारा पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने भनी पार्टी स्कूल विभागले ३ जना चिनियाँ सी विचारधारा विज्ञलाई झिकाएर प्रशिक्षण दिन थालेको छ । सत्तारुढ नेकपाले संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमा एकदलीय सी विचारधारातिरै जाने अठोट गरेको हो भने यो संविधान खतरामा परिसकेको लाक्षणिक विशेषता बुझ्नुपर्छ ।

संविधानप्रति गम्भीर बेइमानी र भरोसाहिन व्यवहार सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपाबाटै भइरहेको छ । असोज १ गते सिंहदरबार परिसरमा नयाँ संसद भवनको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई बघिनी र आफ्ना कार्यकर्तालाई डमरुको उपमा दिँदै “लोकतन्त्रमाथिको खतरालाई हामी सहेर बस्न सक्दैनौँ” भनी प्रतिबद्धता सुनाए ।

तर त्यसैदिन उनको पार्टीले चीनका कम्युनिस्ट नेता तथा राष्ट्रपति सी चीनफिङ्को परिस्कृत माओवाद भनिने एकदलीय कम्युनिस्ट विचारधाराद्वारा पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने भनी पार्टी स्कूल विभागले ३ जना चिनियाँ सी विचारधारा विज्ञलाई झिकाएर प्रशिक्षण दिन थालेको छ । सत्तारुढ नेकपाले संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमा एकदलीय सी विचारधारातिरै जाने अठोट गरेको हो भने यो संविधान खतरामा परिसकेको लाक्षणिक विशेषता बुझ्नुपर्छ ।

त्यसैले आज वर्तमान संविधानको प्रभावकारिता र सुनिश्चित भविष्यलाई लिएर केही गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन्, । बहस चल्न थालेको छ । हालैमात्र सत्तारुढ नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्ना कार्यकर्ता समक्ष भने, ‘प्रतिक्रियावादी शक्ति यो प्रणालीलाई असफल सावित गर्न लागिपरेको’ छ । गत भदौको शुरूमा दोस्रोपटक उपचारको लागि सिंगापुर जानुअघिको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, ‘राज्य प्राणालीमाथि नै प्रहार हुनथालेको छ’ ।

यसको अर्थ संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने खालको असाधारण परिस्थिति भित्रभित्रै विकसित हुनथालेको छ । संसदमा दुईतिहाई बहुमत लिएर बसेको शक्तिशाली सत्तारुढ दलको दुवै शिर्ष नेताले निरिहता र पराजित मानसिकता देखाएर यसो भनेको कसरी भन्ने ? जब कि पार्टीमा सी विचारधाराको प्रशिक्षण चल्न थालेको छ !

लोकतन्त्रलाई कुण्ठित बनाउँदै संविधानमा पनि सुर्कनी कस्दै लग्ने अधिनायकवादी हर्कत सिंहदरबारबाटै देखापर्न थाले । यस्ता गतिविधिको सोझो असर संविधानमाथि पर्न गयो । संविधानलाई अचानो बनाएर सरकारका गतिविधि हुनथाले । सत्तापक्ष चटके प्रतिपक्ष रमितेको हास्याँस्पद अवस्था देखाप¥यो । संविधान त्यसै रोगाउँदै जान थाल्यो ।

संविधान, राज्य प्रणाली र वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई नै धरासायी बनाउने खालका कहालीलाग्दा गतिविधिहरू सत्ताको आड र काखबाट भइरहेका छन् । पछिल्लो परिवर्तन नै अभिशाप भयो र संविधानमा जति राम्रा कुरा लेखिएको भएपनि कार्यान्वयनकर्ताको नियत सफा नभएपछि संविधान आफैँमा केही हुने रहेनछ भन्ने तीतो निष्कर्षमा जनता पुगेको अहिलेको परिदृश्य हो ।

वाणीविहिनहरूलाई वाणी दिँदै र अन्यायमा परेका नागरिकका पक्षमा न्याय दिलाउँदै आएका टीभी पत्रकार रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्दा चितवनमा उर्लिएको जनताको भीड वा कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यामा उठेको देशब्यापी जनआक्रोशको लहर उनीहरूको पक्ष वा समर्थनमा सीमित भएको भन्नुभन्दा उनीहरूलाई न्याय दिलाउने रुपमा जनताले सरकार र वर्तमान परिपाटीप्रति ब्यक्त गरेको आक्रोशको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

राष्ट्रको जीवनमा अपवादजस्तै यदाकदा भाग्यले पाईने दुईतिहाई बहुमतसहितको सरकार, २०७४ को संसदीय निर्वाचनले कम्युनिस्ट पार्टीलाई दियो । यो दुर्लभ अवसरलाई सरकारले संविधानको सशक्तीकरण, प्रभावकारिता र लोकतन्त्रलाई पद्धतिको रुपमा सुदृढीकरण गरी संवैधानिक शासन बलियो बनाउन लगाउनु पथ्र्यो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं शक्तिशाली बन्नतिर लागे । संविधानले प्रत्याभूत गरेको राज्यका अंगहरूबीचको शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनलाई खल्बल्याउँदै महत्वपूर्ण संस्था र शक्ति प्रधानमन्त्रीको मातहतमा केन्द्रित गर्ने काम भयो ।

लोकतन्त्रलाई कुण्ठित बनाउँदै संविधानमा पनि सुर्कनी कस्दै लग्ने अधिनायकवादी हर्कत सिंहदरबारबाटै देखापर्न थाले । यस्ता गतिविधिको सोझो असर संविधानमाथि पर्न गयो । संविधानलाई अचानो बनाएर सरकारका गतिविधि हुनथाले । सत्तापक्ष चटके प्रतिपक्ष रमितेको हास्याँस्पद अवस्था देखाप¥यो । संविधान त्यसै रोगाउँदै जान थाल्यो ।

जनताका भोगाई, संकट र मुलुकका समस्याहरू जहाँको तहीँ जिउँदै रहे, झन् फैलिँदै गए । संविधान निष्प्रभावी, संसद रबरस्टाम्प, संवैधानिक अंगहरू सिंहदरबारका लाचार छायाँ, निजामति सेवा अनिश्चितता र अन्यौलग्रस्त बनाउँदै लगियो । अझ अहिले त न्यायालय, प्रहरी प्रशासन आदिलाई सत्तारुढ नेकपाकरण गर्ने गम्भिर अपराध भईरहेको छ । सिंहदरबारको शक्ति स्थानीय तहसम्म पु¥याउने नाराभित्र सिंहदरबारको भ्रष्टाचार र दण्डहिनता स्थानीय तहसम्म फैलिन पुग्यो ।

संघीय राज्य संरचनामा संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय तीनै तहमा २ नम्बर प्रदेशबाहेक एउटै पार्टीको सरकार गठन भएको अवस्थामा समेत संविधान, परिवर्तन, विकास र अमनचैनलाई गति दिन सम्भव भएन । प्रदेशहरूले आफ्नो नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउने अधिकार पाएर पनि त्यतिसमेत निर्णय लिन सकेनन् भने संघीय राज्य संरचनाको औचित्य र आवश्यकता नै देखापर्न सकेन । सरकार दुईतिहाई बहुमत पाएर पनि साह«ै कमजोर र अकर्मण्य हुनपुग्यो । यो अवस्थाका लागि संविधान कि गणतन्त्र जिम्मेवार हो ? वा तिनका नेताहरु ?