संविधानको चार वर्ष : रोकिएन बिदेसिनेको लर्को

३ असोज काठमाडौं । राजधानीबाट शुक्रबार प्रकाशित पत्रपत्रिकाहरुले विभिन्न फर फरक विषयका समाचारलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन् ।

आज अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकमा ‘विकास गाउँमा, जनता सहरमा’ शीर्षकमा शीर्ष समाचार प्रकाशित छ । समाचारमा बसाइसराइका कारण स्थानीयहरु गूल्मीको रेसुगां नगरपालिका कयौं घर रित्तिएका भए पनि गाउँमा जनप्रतिनिधिहरु विकास निर्माणमा कम्मर कसेर लागेका लेखिएको छ ।

गाउँमा विद्यालय , स्वास्थ्य चौकी, प्रहरीचौकी लगायतका विकासका पूर्वाधार धमाधम निर्माण हुन लागेको तर मानिसहरु सहरतीर भएकाले गाउँ रित्तै देखिएका छन् । गाउँलेहरुले गाउँमा भविष्य नदेखेर सहर छिर्न अझै नछोडेपनि गाउँमा विकासका पूर्वाधारहरु धमाधम निर्माण भइरहेको समाचारमा विश्लेषण गरिएको छ ।

राजधानी दैनिकमा संघीय संसद्को चौथो अधिवेशनमा पनि संघीय निजामती सेवा विधेयकले कानुनी मान्यता पाउन नसकेपछि मुलुकको सिंगो प्रशासनिक संयन्त्र नै अन्योलमा परेको समाचारले शीर्ष स्थान पाएको छ ।

समाचार अनुसार तेस्रो अधिवेशनमा पनि संघीय निजामती सेवा विधेयकले कानुनी मान्यता पाउन सकेन । यससँगै केही समय मुलुकको स्थायी सरकारका रुपमा रहेको निजामती प्रशासन २७ वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐनअनुसार नै सञ्चालन हुन बाध्य हुने भएको छ ।

नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा परिवर्तित शासन व्यवस्थाअनुसार प्रशासन सञ्चालन हुन सकेको छैन । कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवाको सुरक्षा, अवसर, सेवा प्रवाहलगायतका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था हुन नसक्दा थप अन्योल बढेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

यस्तै अण्डाको मूल्य ३० रुपैयाँ बढ्यो शिर्षकमा कारोबार दैनिकमा विप्लव काफ्लले लेखेको समाचार प्रमुख प्राथमिकताका साथ प्रकाशिष भएको छ । चितवनका कुखुरापलक किसान, सप्लायर्य तथा बिक्रेताहरुको भेलाले अण्डाको मूल्य ३० रुपैयाँले बढाएको बढाएको छ ।

व्यावसायमा घाटा बढ्न थालेको भन्दै उत्पादकबाट मूल्य वृद्धिको माग बढेको थियो । २२० प्रतिक्रेट रहेको ठूलो अण्डाको मूल्य बढाउर २५० पु¥याइएको नेपाल दाना, अण्डा, कुखुरा वितरक संघका अध्यक्ष तेजनारायण पाण्डेले बताए । सानो अण्डाको मूल्य पनि केही दिनमा वृद्धि गरिने संघले जनाएको छ ।

यस्तै आजको कान्तिपुर दैनिकमा होम कार्कीले संविधानको चार वर्ष : रोकिएन बिदेसिनेको लर्को शिर्षकमा लेखेको समाचार पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित भएको छ ।

संविधान जारी भएयता पनि रोजगारीका लागि विदेशीनेको संख्या बढिरहेको छ । श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नेको भीड थपिँदो छ । यो चार वर्षमा ४ लाख २७ हजारजति नयाँ कामदार कतार गइसके । गत वर्षमात्रै ५ लाख ८ हजार जना वैदेसिक रोजगारीमा गएका छन् ।

संविधानको धारा ३३ मा भनिएको छ,‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको सर्त, अवस्था, बेरोजगार सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।’ यसलाई सुनिश्चित गर्न संघीय संसद्ले २०७५ असोज २ गते ‘रोजगारी हकसम्बन्धी ऐन’ पनि जारी गरेको छ ।

ऐनमा प्रत्येक नागरिकले कम्तिमा १०० दिनको न्यूनतम रोजगारी, त्यो नसके निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । उचित श्रम अभ्यास गर्न पाइने, प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्ने पनि जनाइएको छ ।

तर श्रमस्वीकृति नवीकरणको तथ्यांक केलाउँदा अहिले हरेक वर्ष श्रम बजारमा ५ लाख जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ । उनीहरुलाई आन्तरिक श्रम बजारले समेट्न सकेको छैन ।