संविधान वेद, कुरान, बाइबल हाेइन जाे संशाेधन नै गर्न नसकियाेस्

रीना भट्ट

कुनै पनि सभ्य र व्यवस्थित समाज संचालनको लागि केही नियम कानुनहरूको जरूरत हुन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संविधान मार्फत नै यस्तो व्यवस्था गरेको पाइन्छ । संविधान देशको शासन प्रणाली र राज्यलाई चलाउने एउटा दस्तावेज हो । अथक प्रयास पश्चात लोकतान्त्रिक संविधान अर्थात् १३० बर्षिय लामो राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य संगै पहिलो पटक नेपालमा नयाँ गणतन्त्रात्मक संविधान जारि भएको दिन असोज ३ अर्थात 20 September हो । संविधान लागु भएको दिन भएकोले यो दिनलाई संविधान दिवसका रुपमा मनाउन थालिएको हो । संविधानले नागरिक अथवा जनतालाई मजबुत र बलियो बनाउँछ । यो संविधान भनेको नेपाल र नेपालीको आधुनिक र प्रेरणा दायक दस्तावेज हो । नेपालको संविधान २०७२ सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र नेपालको एकमात्र आधुनिक ग्रन्थ हो । नेपाली जनताको यो जीवन्त र प्रेरणादायी दस्तावेज हो । यो हाम्रो संविधान संसारकै सबै भन्दा कान्छो संविधान हो । संसारको पहिलो संविधान भनेको मनुस्मृति हो जसको निर्माण पनि यो भुमीमा नै भएको थियो ।

संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुख तीन शक्तिहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार बाँडफाँड गरेको छ । साथै संविधनलागु गर्नको लागि र संविधानको स्थायित्वको लागि यी तीनै वटा अंगलाई जिम्मेवारी समेत दिएको छ। अर्थात् संविधानले आफ्नो सुरक्षा र आफ्नो आवश्यक्तालाई युगौँ–युगौँसम्म कायम राख्ने जिम्मेवारी यी तीनै वटा अंगहरूलाई दिएको छ । जसको पालना तिनै वटा अंगहरूले स्वतन्त्रता पूर्वक गर्नु पर्छ । यति हुँदा हुँदै पनि यो संविधानले जनतालाई गणतन्त्र र पूर्ण लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिन सकिरहेको छैन । किनभने, यो संविधान तत्कालीन समयका राजनीतिक दलका शक्ति संतुलनको दस्तावेज हो ।

सरकारका तीनै अंगहरूले स्वतन्त्रता पूर्वक काम गर्न सकिरहेका छैनन्। संविधानले सरकारका तीनै अंगहरूका शक्तिको बाँडफाँड गरेको छ तर बिडम्बना, यहाँ शक्ति सिर्फ एउटा अंगमा मात्र निहित जस्तो देखिन्छ। किनभने कार्यपालिकाबाट निर्देशित भएर सरकारको अरू अंगहरुले काम गरिरहेका छन्। हाम्रो संविधानले यस्तो अवस्थामा यी तीन अंगलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो अधिकार नेपाली जनतालाई दिएको छ ।

संबिघानको प्रारम्भ भै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्नु भनेको नै देशको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुनू हो । तर हाम्रो संविधान लोकतान्त्रिक संविधान मात्र हो पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान होइन । यसले जनताले अल्पमत दिएको दललाई सरकार बनाउने अधिकार दिएको छ । पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान हुन निर्वाचनमा ५१ प्रतिशत भोट ल्याउने पार्टीलाई मात्र सरकार बनाउन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्थ्यो । जनताले मन नपरेको व्यक्तीलाई भोट दिएर/नदिएर  समर्थन गर्ने अधिकार वा बहिस्कार गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्न सक्नु पर्थ्यो । सरकारको तीनै अंगहरूको संचालन गर्न जिम्मेवारी लिएका मानिसहरूले जिम्मेवारी पूर्वक काम गरेनन् भने जनताले ती व्यक्तीहरू जसले यी अंगहरूको संचालन गरीरहेका छन्, उनीहरूलाई ती पदमा रहिरहन वा बस्न नपाउने बनाउन उनीहरूलाई अयोग्य ठहर गरि फिर्ता बोलाउने अधिकार (Right to Recall) को व्यवस्था हुनुपर्थ्यो । त्यस्तै गरि हाम्रो संविधानले जनताको सरकार भनेको छ ।

तर यहाँ जनताको सरकार होइन सांसदको सरकार छ । तसर्थ पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान हुनुको लागि जनताकै सरकार हुनु पर्छ । अर्थात् प्रत्यक्ष जनताले चुनेको व्यक्ती प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुनु पर्छ र मन्त्रीहरू सांसद हूने होइन जनताको छोरा मन्त्री हुन पाउनु पर्छ । यदि यि सबै व्यवस्था हाम्रो संविधानमा भै दिएको भए यो संविधान पनि पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान नै हुन्थ्यो । तर संविधान बेद, कुरान र बाईबल होइन जो संशोधन नै हुन सक्दैन ? यो संशोधन हुन सक्छ। यसलाई संशोधन गरेर ५१ प्रतिशत जनमत ल्याऊने दलले सरकार बनाउन सक्ने व्यवस्था, जनप्रतिनिधिको उमेदवार फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार (Right to Reject), राम्रो काम नगर्ने मन्त्री प्रधानमन्त्री र सांसदलाई पदबाट फिर्ता बोलाउने व्यवस्था (Right to Recall) प्रत्यावहनको व्यवस्था, सांसद सदस्यहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था र प्रत्यक्ष जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुन पाउने प्रावधान यो संविधानमा संशोधनद्वारा राख्न सकियो भने अनि मात्र हाम्रो संविधान पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान हुन्छ । अनि मात्र नेपाली जनताले

संविधानमा उल्लेखीत अधिकारलाई प्रयोग गरि आफ्नो भविष्य सुरक्षित राख्न सक्छन् । संविधानले नागरिकलाई अधिकार दिन्छ भने नागरिकले पनि त्यसको बदलामा संविधाको पालना गर्दै यसलाई संरक्षित गरि ज्यादा भन्दा ज्यादा सार्थक र ताकतबर बनाउनु पर्छ । नेपालको यो संविधान विश्वको एउटा मात्र त्यस्तो संविधान हो जसले जनताको मौलिक अधिकार मात्र होइन कर्तव्यलाई समेत संविधानमा उल्लेख गरेको छ । देशको सेवा गर्ने कर्तव्य हाम्रो हो भन्ने हामीले भुल्नु हुँदैन । त्यसका लागि सबै राजनीतिमा नै आऊनै पर्छ भन्ने होइन। आ–आफ्नो क्षेत्रबाट देशको सेवा गर्न सकिन्छ । जति हाम्रो संविधन ताकतबर हुन्छ । त्यति नै नागरिकको भविष्य पनि सुरक्षित र ताकतबर अबस्य हुन्छ । संविधानको संशोधनद्वारा यि सबै कुरा हाम्रो संबिघानले हामीलाई प्रदान गर्न सक्छ भने मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान भन्न सक्छौ ।

तर यो बिषयमा किन चुप छन् सबै । आज नेपालमा कति अभियान छ, सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा । कसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कसैले बेरोजगारी समस्या समाधान, कसैले राष्ट्रियताको संरक्षण भनेर सरकारलाई नियन्त्रण गर्न लागि परेका छन् । तर के यसरी भाषण गरेर उत्तेजित कुरा गरेर सरकार नियन्त्रित हुन्छ ? साधारण रुपमा सरकारलाई यसबाट सतर्क बनाउन मात्र सकिन्छ तर यी कुरा प्राप्त गर्न सकिन्न । यदि यी सबै कुरा हामीले चाहन्छौ भने हाम्रो सुरक्षाको लागि बनाईएको आधुनिक ग्रन्थ संविधान संशोधन गरी Right to Recall, Right to Reject, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा सरकार प्रमुख, ५१ प्रतिशत मत ल्याउने राजनीतिक दलले सरकार बनाउने र सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने आदि प्रावधान राख्नुपर्ने माग गरौं अनि मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बेरोजगारी समस्या समाधान, राष्ट्रियताको संरक्षण र जनताको शासन कायम हुन्छ । यो माग आजसम्म कुनै राजनीतिक पार्टीहरूले राख्न सकेका छैनन् जसको कारण नेपाली जनता पटक–पटक आजसम्म विभिन्न तन्त्रको नाममा गिर्दै आइरहेका छन्।

संविधानवादको सिद्धान्तलाई मान्नु नै राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो धर्म हो र जनताको पनि कर्तव्य हो । नेपालको यो नयाँ संविधानले हरेक नेपाली जनतालाई समान सम्मान प्रदान गरेको छ। अहिलेको संविधानको धरातलमा टेकेर पूर्णलोकतन्त्रको लागि जाग्नु र लाग्नु आवश्यक रहेको छ।

(लेखिका पाटन संयुक्त क्याम्पसमा राजनीति शास्त्र अध्यापन गराउँछिन् । उनी विश्वका संविधानको तुलनात्मक अध्ययन बारे चासो राख्छिन् ।)