२६ माघ २०७९, बिहीबार
सम्पादकीय

वर्तमान संविधानले राष्ट्रियताको भावना कति बढायो ?

प्रकाशित मिति :  ३ आश्विन २०७६, शुक्रबार १७:४५


वर्तमान संविधानले राष्ट्रियताको भावना कति बढायो ?

सम्पादकीय

संविधानको पहिलो सफलता सबै देशबासीहरूमा राष्ट्रियताको भावना, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय संकल्पलाई घनीभूत बनाउँदै लैजानु हो । यो मान्यताको कसीमा हेर्दा आज संविधानको बारेमा प्रश्न उठ्छ, नेपालको संविधान २०७२ ले यस दिशामा कति उपलब्धी दियो त ?

लोकतन्त्रको बहसले बाटो बिराएर राष्ट्रियताउपर विवाद र बखेडाको रूप लिन थालेको वर्तमान परिप्रेक्षमा यो प्रश्न अझ जल्दोबल्दो भएर उठेको छ । नागरिक समाजबाट बटुलिएका बीसौं लाख सुझावहरूलाई एकपटक पनि नहेरी रद्दीको टोकरीमा फालेर सत्तालिप्सामा मग्न भएका ३ दलको इच्छाअनुरुप आफ्नो रबर स्टाम्प बनाईएको संविधानसभाबाट लेखेर जारी गरिएको वर्तमान संविधानमा प्रशस्त गल्ती, कमीकमजोरी छन् । ऋषि मनले लेख्नुपर्ने संविधान भ्रष्ट मानसिकता र बद्नियतका साथ लेखिएको हुनाले यसले जनतामा जरा गाड्न सकेको छैन, न त मुलुकलाई निकास दिने इच्छाशक्ति बोकेको छ । संविधानमा इच्छाशक्ति, संकल्प र साझापन भर्न बाँकी छ ।

इतिहासका वास्तबिकतालाई आजको पूर्वाग्रही दृष्टिकोणबाट परिभाषित गर्नुले आफ्ना पिता–पुर्खामाथि न्याय हुँदैन । ‘नयाँ नेपाल’ को औचित्य खोज्नेले ‘पुरानो नेपाल’ लाई गाली गर्नुपर्दैन-गर्नुहुँदैन । जसले यो राष्ट्रको स्थापनाको शुरूआत गरेर अगाडि बढाए, यसको अस्तित्व र स्थायित्वको लागि अनुभवमा आधारित दिग्दर्शन (‘दिव्य उपदेश’) दिए, तत्कालीन प्रशासनिक सञ्जालको स्थापनाको पहल गरे उनीमाथि नै घृणा वमन गर्नु राष्ट्रिय भावनाको द्योतक होइन, जो यही संविधान अन्तरगत हुन पाईरहेको छ ।

आफूलाई संविधानसभाको आमा भनी दावी गर्न सँधै अगाडि सर्ने, संविधान लेख्ने उच्च ओहोदामा बस्ने, संविधान लेख्ने, त्यही संविधान अन्तर्गत चुनाव लड्ने, शपथ तथा तलब भत्ता खाने, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मेयर सबै हुने, तर सरकारी (लाभको) ओहोदामा बसेरै हाक्काहाक्की संविधान मान्दिन भन्न पाईने शर्महिन छुट एकथरिलाई मिलिरहेको छ । पटकपटक यो देशको मन्त्री वा लाभको पदमा बसेर अघाएको तर सँधैको असन्तुष्ट ‘मधेसी नेता’ कसैको आडमा ‘बिखण्डन’ को कर्कश आवाज भुक्नेगर्छ ।

यसक्रममा नेपालको २५० वर्षदेखिको स्वाधीन अस्तित्व र महत्वबारे अनेक खोट र दोषका कुतर्कहरू आउने गर्छन् । राष्ट्रियताको प्रबद्र्धन, लोकतन्त्र, शान्ति र समुन्नतिको बहस हुनुपर्ने आज संविधान दिवसको महत्वपूर्ण घडीमा ती कार्यभार छोडेर निर्विवाद विषयलाई विवादमा घिसार्ने अहिलेको प्रवृत्तिले राष्ट्रपतिदेखि सामान्य नागरिकसम्मलाई झस्काएको छ । कतिपय आत्मघाती तथा विसर्जनवादी कुतर्कले नयाँ नेपाल होइन, ढुङ्गे युगतिरमात्र पु¥याउला, तर कसैको भलाई सम्भव हुँदैन । त्यसकारण संविधान दिवसमा नेपाली राष्ट्रियताका वर्तमान सन्दर्भमा सबै नेपालीले गम्भीरताका साथ ध्यान दिनु जरूरी भइसकेको छ ।

राष्ट्रियताको सन्दर्भमा ‘आमुल परिवर्तनकारी’ वा ‘क्रान्तिकारी’ हुनुको अर्थ कुलाङ्गार हुनु संविधानको अन्तरवस्तु किमार्थ होइन । इतिहासका वास्तबिकतालाई आजको पूर्वाग्रही दृष्टिकोणबाट परिभाषित गर्नुले आफ्ना पिता–पुर्खामाथि न्याय हुँदैन । ‘नयाँ नेपाल’ को औचित्य खोज्नेले ‘पुरानो नेपाल’ लाई गाली गर्नुपर्दैन-गर्नुहुँदैन । जसले यो राष्ट्रको स्थापनाको शुरूआत गरेर अगाडि बढाए, यसको अस्तित्व र स्थायित्वको लागि अनुभवमा आधारित दिग्दर्शन (‘दिव्य उपदेश’) दिए, तत्कालीन प्रशासनिक सञ्जालको स्थापनाको पहल गरे उनीमाथि नै घृणा वमन गर्नु राष्ट्रिय भावनाको द्योतक होइन, जो यही संविधान अन्तरगत हुन पाईरहेको छ ।

अन्य मुलुकमा भए यस्ता हर्कत देशद्रोही अपराधका रुपमा दण्डनीय हुनेगर्छ । नेपालमा भने सत्ताले बिखण्डन र साम्प्रदायिक बितण्डालाई वार्ता वा छलफलको रुपमा स्वीकार्छ, राष्ट्रियताको प्रबद्र्धन गर्नेहरूमाथि बक्रदृष्टि राख्दछ । पृथ्वी जयन्ती (पुस २७) को बिदा हटाउने तर राख्न हिम्मत नगर्नेहरूको नियतबाटै यस्ता तथ्य बुझ्न सकिन्छ, ब्याख्याको जरुरत छैन ।

तराई–मधेशको भूमिमात्र भएको दुई नम्बर प्रदेशमा संविधान दिवसको कुनै रौनक देखिएन । आज संविधान दिवस हो भन्ने प्रभाव त्यहाँ देखिएन । जानकी मन्दिर र महोत्तरीको नगरपालिका कार्यालयमा बम राखिएको हल्लाले स्थिति तनावपूर्ण बन्योे । संविधानमा तराई उपेक्षित भएको मान्न सकिन्न । तराई नेपालको एकीकरणदेखि नै छ । तर, नेपाल राष्ट्र खडा भइसकेर सुगौलीे सन्धीले यसको पछिल्लो भौगोलिक आकार तय गरेपछिमात्र तराईमा राज्यले औपचारिक रूपमा बसोबासमा ध्यान दिन थालेको हो, जागीर, जङ्गल र जमिन बाँड्न थालिएको हो । २०१५ सालमा प्रथम जननिर्वाचित सरकारले आधुनिक तराईको रुपरेखा तयार पारेको हो । ‘औलो, हिलो र धुलो’ माथि राज्यको उपेक्षा तथा तिरस्कारको भयानक कहर काटेको इतिहास बनाएका तराईका धर्तीपुत्रहरूले गोडेको आजको तराई सबैको गन्तब्य बनेको हो ।

कसैले ‘मधेस विरोधी’ भएर बुद्धिमानी देखाउन सक्दैन, न त जातीय राज्य बनाएर आफ्नो हित पाउनसक्छ । भ्रष्ट र आपराधिक राजनीतिका नाइकेहरूको विरोध गर्नु पहाडे वा मधेसी विरोधी अर्थ लगाउनु तिनै भ्रष्ट र अपराधीहरूको वितण्डाको एउटा रूप हो । उनीहरूका भ्रष्ट र आपराधिक चरित्रसँग सती जानुपर्ने जिद्दी हो ।

निश्चय नै हिमाल, पहाड र तराईको भूबनोट र मानवीय पक्षमा विभिन्नता छ, तर बिभिन्नतामा अभिन्नता पनि छ । जसरी मुख र आँखाको काममा फरक छ तर तिनलाई एक अर्काबाट छुट्याएर राख्न सकिन्न । त्यसैगरी पहाड र तराईकाबीच पनि ‘विभिन्नतामा अभिन्नता’को प्राकृतिक सम्बन्ध छ । भ्रष्ट राजनीतिको लहड चल्यो भन्दैमा न पहाड तराईलाई हेला गरेर एक्लै हिँडन सक्छ, न त तराई, रिसले छुट्टिएर हिन्द महासागरतिर गएर बस्नसक्छ । प्रकृतिले बाँधिदिएको यो थिति कुनैपनि राजनीतिका नाममा भत्काउने कोशिश गरियो भने हामी कसैको राष्ट्रिय पहिचान बाँकी रहँदैन । अन्तनिर्भरताले मात्र सबैलाई आत्मनिर्भरता दिन्छ । बाध्यता बोकेर र मुख रातो पारेर शत्रु मानसिकताको ‘सहअस्तित्व’ मा बस्नुहुँदैन, भाईचाराको बाटो पहिल्याउनै पर्छ, पाइन्छ । नपाउन्जेल खोजेपछि नभेटिने कुरै छैन ।

इतिहासबाट हामीले जे पाएका छौँ, त्यही नै हाम्रो सम्पत्ती हो । यसको सदुपयोगको कला नै नेपालको परम आवश्यकता हो । एउटाले अर्कोका खोट र दोषमात्र कोट्याउने होइन, आफुभित्रका कमी–कमजोरी र गल्ती केलाउनु महानता हो र अगाडि बढ्ने शुभलक्षण हो । कसैले ‘मधेस विरोधी’ भएर बुद्धिमानी देखाउन सक्दैन, न त जातीय राज्य बनाएर आफ्नो हित पाउनसक्छ । भ्रष्ट र आपराधिक राजनीतिका नाइकेहरूको विरोध गर्नु पहाडे वा मधेसी विरोधी अर्थ लगाउनु तिनै भ्रष्ट र अपराधीहरूको वितण्डाको एउटा रूप हो । उनीहरूका भ्रष्ट र आपराधिक चरित्रसँग सती जानुपर्ने जिद्दी हो ।

भ्रष्टाचारको दोषमा जेल जाकिनुपर्ने चरित्रले ‘मधेस र काठमाडौंको सम्बन्ध टुटाइदिने’ धाक लगाउने गरेको सुनिन्छ । सत्तामा ढलीमली गरिसकेका भ्रष्ट र आपराधिक चरित्रबाट मधेश र देश थिलथिलो भएको हो, ‘मानवअधिकारको उल्लङ्घन’ हुनपुगेको हो । त्यसैले यो संविधान मधेश विरोधीचाहिँ होइन, मधेशका शत्रु त त्यहीँको भोट लिएर सत्तामा मनपरि गरिरहेका तत्व हुन् । सिंहदरबारमा मधेश भजाउने राजनीति गरिरहेका स्वार्थी कुपात्र हुन् । संविधान त्यति निकृष्ट चाहिँ छैन, जसले मधेशलाई बेवास्ता गरेको होस् ।

२०१५ सालकै प्रसङ्ग हो, आमचुनावका क्रममा बीपीले कुनै मधेशी प्रश्नकर्तालाई जवाफ दिनुभएको थियो— जसरी एउटा पहाडे उम्मेदवार मधेसीको भोट पाउने उम्मेद राख्दछ, त्यसैगरी एउटा मधेसी उम्मेदवारले पहाडमा गएर पहाडेहरूको भोट पाउने परिस्थितिको निर्माण गर्नु नेपाली कांग्रेसको सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताका उपरको कार्यभार हो । मधेसी समाजमा नेपाली राष्ट्रियताको सञ्चार भइरहेको उहाँ देख्नुहुन्थ्यो । यो उदात्त भावना वर्तमान संविधानले देखाउन सक्नुपर्छ, तर त्यति उदारता भने यो संविधानमा देख्न पाइन्न ।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणमा शैव संस्कृतिलाई किराँत वा मङ्गोल संस्कृति र वैष्णव संस्कृतिलाई आर्य संस्कृति भनिएको हो । आर्य र मङ्गोलको सङ्गम संस्कृति नै नेपाल राष्ट्र बनोटको आधार हो । त्यसैले कसलाई यहाँ ‘आदिवासी’ वा ‘वर्तमानवासी’ भनेर भेद गर्ने ? ‘आदिवासी’ हुनुको पहिलो विशेषता उसले जातीय राज्यका रूपमा विभाजन होइन, सिङ्गो राष्ट्र खोज्नुपर्छ । किनकि यो अल्पसंख्यकहरूको राष्ट्र हो । यहाँ कसैको पनि आफैंमा बहुमत छैन ।

जनतामात्र राष्ट्र हो भन्ने तर्क एकथरिबाट प्रक्षेपण भइरहेको छ । जनताका भाषा, भेषभुषा, संगीत, साहित्यलगायत सांस्कृतिक गतिविधि, परम्परा, जीवनशैली आदि यावत कुरा राष्ट्रका धरोहर हुन्, राष्ट्रिय पहिचानका आधार हुन् । तिनीहरूको थातथलो भौगोलिक राष्ट्र हो । सबैभन्दा मूख्य कुरा जनतामा आफ्नो शासन आफैं छान्ने अधिकार र कानुनद्वारा शासित हुने कर्तब्यले सुसज्जित हुनुपर्छ । राष्ट्र हुनलाई आवश्यक यी सबै तत्व र पक्षको योग यहाँ छ, खाली यसलाई भ्रष्ट राजनीतिले बिथोल्नुसम्म बथोलेर विकृत र दूषित बनाएको हो । वर्तमान संविधानले यसअनुरुपको संवैधानिक शासन र अनुशासन कायम गर्न सक्नुपर्छ, जनताले सिक्नुपर्छ ।

नेपाल आफैं विश्वको एउटा वरिष्ठ राष्ट्र हो । स्थापना, स्वाधिनता र निरन्तरताका आधारमा हेर्दा नेपालजति पुराना वा ज्येष्ठ (वरिष्ठ) मुलुक विश्वमा कमै छन् । यो विविध संस्कृति, जाति र नश्लहरूको सङ्गमभूमि हो । हिमालयतिरबाट उत्पत्ती भएर आएको एउटा संस्कृति छ, जसलाई शैब संस्कृति भनी पुराणले महिमामण्डित गरेको छ । समुद्रतिरबाट अर्को संस्कृति पनि यहीँ आएर मिलेको छ, जसलाई वैष्णव संस्कृति भनिएको छ ।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणमा शैव संस्कृतिलाई किराँत वा मङ्गोल संस्कृति र वैष्णव संस्कृतिलाई आर्य संस्कृति भनिएको हो । आर्य र मङ्गोलको सङ्गम संस्कृति नै नेपाल राष्ट्र बनोटको आधार हो । त्यसैले कसलाई यहाँ ‘आदिवासी’ वा ‘वर्तमानवासी’ भनेर भेद गर्ने ? ‘आदिवासी’ हुनुको पहिलो विशेषता उसले जातीय राज्यका रूपमा विभाजन होइन, सिङ्गो राष्ट्र खोज्नुपर्छ । किनकि यो अल्पसंख्यकहरूको राष्ट्र हो । यहाँ कसैको पनि आफैंमा बहुमत छैन ।

यस्तो मुलुकमा जातीय भाईचारा, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको ज्यादा जरूरत हुन्छ । रङ्गको राजनीति र चेहराको अहम्ले सबैलाई नर्कमा पु¥याउँछ भन्ने होशियारी मधेसीले पनि उत्तिकै ख्याल राख्नु बेश हुन्छ । यो संविधानको ब्यापक परिमार्जन र संशोधनले यो आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्ने सम्भावना जिउँदै छ ।


13
Shares
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थराजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथ चित्रण गर्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
छुटाउनुभयो कि?
ताजा